Indian Army-Defence Policy भारताची चीनबरोबरची सीमा अधिक भक्कम व्हावी यासाठी भारताने अमेरिकेसोबत सुमारे चार अब्ज डॉलर्सचा (३२ हजार कोटी ३१ प्रीडेटर ड्रोन खरेदीचा करार नुकताच केला. भारताची संरक्षण सिद्धता अधिक भक्कम करणारा व देशाच्या संरक्षण क्षमतेवर दूरगामी परिणाम करणारा हा निर्णय असून याबद्दल केंद्रातील मोदी सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे. Indian Army-Defence Policy एकीकडे साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, विश्वासघातकी ड्रॅगन आणि दुसरीकडे नेहमीच जिहादी दहशतवादाला आणि फुटीरतावादाला प्रोत्साहन व पाठिंबा देणारा पाकिस्तान हे दोन शेजारी आमच्या आजूबाजूला असताना भारताला अशाच प्रकारच्या प्रभावी संरक्षण सामगग्रीची नितांत आवश्यकता होती. ३१ प्रीडेटर ड्रोन खरेदीमुळे देशाची ही गरज मर्यादित प्रमाणात का होईना, पण पूर्ण झाली आहे. Indian Army-Defence Policy बहुतांश क्षेत्रात आज ड्रोनचा वापर होतो. संरक्षण क्षेत्रदेखील त्याला अपवाद राहू शकत नाही. काळाची गरज ओळखून व भविष्यातील संभाव्य आंतरराष्ट्रीय चित्र घेऊन केंद्र सरकारने हा करार करण्याच्या दृष्टीने निर्णायक पावले टाकली आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली.
गेल्याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेटच्या सुरक्षा समितीने (सीसीएस) ड्रोन खरेदीला मान्यता दिली होती. खरेदी करण्यात आलेल्या ड्रोनपैकी भारतीय नौदलाला १५ ‘सी गार्डियन’ ड्रोन तर हवाई दल आणि लष्कराला प्रत्येकी आठ ‘स्काय ड्रोन मिळतील. Indian Army-Defence Policy म्हणजेच या ड्रोन खरेदी करारामुळे एकाच वेळी लष्कर, हवाई दल आणि नौदलाची संरक्षण सिद्धता आणि मारक क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. ‘सी गार्डियन’ ड्रोन विविध प्रकारांची भूमिका बजावू शकतात. यामध्ये सागरी टेहळणी तसेच पाणबुडीविरोधी युद्धात आणि दूर अंतरावरील लक्ष्यभेद करण्यासाठी या ड्रोनचा वापर होऊ शकतो. दीर्घ पल्ला खूप उंचावरून उडण्याची क्षमता, ३५ तासांपेक्षाही अधिक काळ हवेत राहण्याची क्षमता व चार क्षेपणास्त्रे आणि ४५० किलो बॉम्ब टाकण्याची क्षमता ही या अत्याधुनिक ड्रोनची वैशिष्ट्ये आहेत. सध्या एकटा चिमुकला इस्रायल हमास, हिजबुल्लाहसह डझनभर धोकादायक इस्लामी दहशतवादी संघटना आणि इराण, लेबनॉन व अन्य मुस्लिम देशांशी संपूर्ण सामर्थ्यानिशी लढत आहे. अमेरिकेने अत्याधुनिक संरक्षण सामग्री, तंत्रज्ञान तसेच प्रीडेटर ड्रोन याचाही यात महत्त्वाचा वाटा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
Indian Army-Defence Policy इस्रायल स्वत:च्या बळावर लढत आहे, ही गोष्ट जेवढी खरी तेवढेच या देशाला अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाचेही संपूर्ण पाठबळ आहे. त्यामुळेच शत्रू देशांनी चारही बाजूंनी वेढलेले असूनही इस्रायल अतिशय आत्मविश्वासाने लढत आहे, ही गोष्ट प्रकर्षाने घ्यावी लागेल. आज ना उद्या भारतावरदेखील अशीच वेळ येणार आहे. विस्तारवादी ड्रॅगनचे शेपूट केव्हा वळवळ करेल, याचा काहीही भरवसा नाही आणि दुसरीकडे भारताच्या द्वेषाने अंध झालेला व कट्टर जिहादी घटकांचा भरणा असलेला पाकिस्तान तर कायमच काश्मीर प्रश्नावरून युद्धाची भाषा बोलत असतो. त्यामुळे भारताला संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी व विदेशी या मार्गांनी बळकट करणे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळेच भारताच्या तीनही सेनादलांना प्रचंड सक्षम करणारा हा निर्णय भारतीयांसाठी आनंददायक आणि दिलासादायक आहे.Indian Army-Defence Policy कुठल्याही देशाचे अस्तित्व आणि सार्वभौमत्व टिकवून ठेवायचे असेल तर त्या देशाची संरक्षण व्यवस्था अतिशय मजबूत व उत्तम असणे गरजेचे असते. त्या देशातील नागरिक कितीही नीतिमान, चांगले, सत्याच्या वाटेवर चालणारे तरी जोपर्यंत याला शक्ती व सामर्थ्याची जोड मिळत नाही, तोपर्यंत या सगळ्यांचा काहीच उपयोग नाही.
प्राचीन इतिहासात डोकावून पाहिले असता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, हिंदुस्थानचा नेपोलियन असे बिरूद असलेला सम्राट समुद्रगुप्त, मगध साम्राज्याला प्रचंड बळ देणारा व विदेशी आक्रमकांना भारतातून हाकलून देणारा महापराक्रमी पुष्यमित्र शुंग आणि मध्ययुगीन कालखंडात प्रतिकूल परिस्थितीवर करून हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनकाळाचा व कार्यशैलीचा अभ्यास केल्यास एक बाब स्पष्टपणे सिद्ध होते आणि ती म्हणजे या सर्वांनीच देशाच्या संरक्षण सिद्धतेला, लष्कराला नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य दिले. Indian Army-Defence Policy याच्या बळावरच त्यांनी आपले साम्राज्य प्रस्थापित केले आणि वाढविलेदेखील. एखाद्या देशातील नागरिक कितीही नीतिमान, चांगले, सत्याच्या वाटेवर असले, तरी जोपर्यंत याला शक्ती व सामर्थ्याची जोड मिळत नाही, तोपर्यंत या सगळ्यांचा काहीच उपयोग नाही. जगात दुर्बळांना, शक्तिहीन लोकांना कुणीच विचारत नाही, हे व्यावहारिक सत्य आहे. त्यामुळे इतिहासातील पराक्रमी आणि कर्तृत्ववान महापुरुषांची वाट चोखाळणारा केंद्रातील मोदी सरकारचा निर्णय स्तुत्य आहे. ज्या देशांकडील शस्त्रे जुनाट झालेली व कालबाह्य असतात देशाचे अस्तित्व नेहमीच धोक्यात असते, हा इतिहास आहे आणि भारताने तर याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला आहे.
Indian Army-Defence Policy पंडित जवाहरलाल नेहरूंसारखी प्रभावी आणि बुद्धिमान व्यक्ती भारताच्या पंतप्रधानपदी होती. पण संरक्षण दलाला अत्याधुनिक शस्त्रे त्यांच्या सरकारने पुरवली नाहीत. १९६२ मध्ये चीनशी लढताना शत्रुसैन्याकडे अत्याधुनिक शस्त्रे असताना उंच व डोंगराळ भागात आमच्या जवानांजवळ महायुद्ध काळातील रायफली होत्या. परिणामी आमच्या जवानांनी प्रचंड शौर्य गाजवूनही या युद्धात भारताचा पराभव झाला. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्राला अधिकाधिक बळकट करणारे मोदी सरकारचे निर्णय दूरदर्शीपणाचे आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, संरक्षण क्षेत्रातील आपली आयात कमी होऊन अधिकाधिक निर्यात कशी वाढेल यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ला अधिकाधिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे. Indian Army-Defence Policy कावेबाज व शेजारी देशांनी आक्रमण करण्याचे व भारताची कुरापत काढण्याचे दु:साहस केले, तर त्यास चोख प्रत्युत्तर देणे गरजेचे असल्याने आपण त्यासाठी पूर्णत: सुसज्ज असले पाहिजे. त्या दृष्टीने बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीच्या निर्मितीत भारताने घेतलेली आघाडी सुखद आणि स्वागतार्ह आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था अर्थात डीआरडीओने पाच हजार किलोमीटर पल्ल्यापर्यंतचे लक्ष्य क्षेपणास्त्र आकाशातच नष्ट करण्याची क्षमता विकसित केल्याची बातमी सुखद व आनंददायक आहे. मात्र, वर्तमान केंद्र सरकारनेही यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली होती.
Indian Army-Defence Policy काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी भरीव आर्थिक तरतूद नसायची, ही वस्तुस्थिती आहे. सेनादलांनी वारंवार सांगूनही अनेकदा संरक्षणविषयक गरज काँग्रेसी राजवटीत भागविली गेली नव्हती, हा इतिहास पण यंदाच्या अर्थसंकल्पाने हे चित्र पूर्णपणे पालटवून टाकले आहे. यंदा भारत सरकारने जगातील तिसरा सर्वांत मोठा संरक्षण अर्थसंकल्प सादर केला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागासाठी ६.२१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात ५.९४ लाख कोटींची तरतूद होती. म्हणजेच भारताने आपल्या संरक्षण खर्चात यावर्षी हजार कोटींची वाढ केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच कपटी व विस्तारवादी चीनने अरुणाचल प्रदेशावर आपला दावा केला होता. त्यामुळे चीनच्या सीमेवर आपल्याला सदैव सावध व सुसज्ज राहणे काळाची गरज आहे. Indian Army-Defence Policy रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आणि इस्रायल-हमास यांच्यातील भयंकर संघर्षामुळे सध्या जगावर तिसर्‍या महायुद्धाचे ढग पसरले आहेत. हे दोन्ही युद्ध थांबण्याची सध्या कोेणतीही दिसत नाहीत आणि दुसरीकडे भारतविरोधी शत्रूंच्या कुरापती सुरूच आहेत. अशा एकूणच स्फोटक आणि नाजूक परिस्थितीत भारताने सावधगिरी बाळगणे अतिशय आवश्यक आहे. त्यामुळेच संरक्षण क्षेत्राला अधिकाधिक बळकटी प्राप्त करून देणे हेच सरकारचे सर्वांत मोठे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे.
