अलिकडेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या टैरिफ वॉर’ नंतर जगात अनेक तरंग उमटले. जगातील बहुतांश राष्ट्र अमेरिकेवर नाराज झाली. युरोपीय संघही त्यात होता. ज्या चीनशी अमेरिकेने ‘टॅरिफ वॉर’ सुरू केले, त्याच्याशीच सर्वांत अगोदर करार केला. त्यामुळे अमेरिकेवर विश्वास न ठेवता आता जगातील बहुतांश देशांनी अमेरिकेबरोबरच्या व्यवहाराला पर्याय शोधणे सुरू केले आहे. पर्याय लगेच उपलब्ध होणार नाही; परंतु हळूहळू मार्ग निघेल आणि त्यातही करार करणाऱ्या देशांनी डॉलर या विनिमय दरालाही पर्याय शोधत्यास अमेरिकेची मक्तेदारी मोडीत काढता येईल. वस्तूंच्या बदल्यात वस्तू किंवा दोन देशांतील चलनात विनिमयाचे सूत्र ठेवले, तर ते अधिक सोयीस्कर होईल असा विचार जगातील अनेक देश आता करू लागले आहेत.
ब्रिटन आणि भारतातील मुक्त व्यापार कराराचे पाऊल हे त्या दृष्टीने महत्त्वात्चे ठरणार आहे. भारत आणि ब्रिटन यांच्यात मोठा व्यापार आहे: परंतु हा व्यापार आणखी खुला व्हावा, बंधमुक्त व्हावा यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. चार पंतप्रधानपदाच्या काळात हा प्रश्न सुटू शकला नव्हता. सध्याही ब्रिटनला काही सवलती दिल्या जातात. काही बाबतीत मात्र अजून तितके खुले धोरण नाही. ब्रिटनमधून स्कॉच व्हिस्की आणि जिनची आयात सुरुवातीला ७५ टक्के आणि दहाव्या वर्षापर्यंत ४० टक्के शुल्कानिशी केली जाईल, असे आता ठरत आहे. सध्या हा दर १५० टक्के आहे. एकूण व्हिस्की बाजारपेठेत स्कॉच व्हिस्कीचा वाटा फक्त २.५ टक्के आहे. ही दर कपात दीर्घ कालावधीसाठी आहे. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील ताज्या कराराकडे पा आणि अशा विविध मुद्यांच्या परिप्रेक्ष्यातून पाहावे लागेल.
आयातीतील वाढीचा देशांतर्गत बाजारपेठेवर कोणताही लक्षणीय परिणाम होणार नाही. दोन्ही बाजूंच्या कोट्याअंतर्गत ब्रिटन २००० कोटी रुपयांच्या वाहनांवरील शुल्क शंभर टक्क्यांवरून दहा टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल. त्यामुळे ‘टाटा-जेएलआर सारख्या कंपन्यांना फायदा होईल. या शुल्ककपातीमुळे भारतातील जॅग्वार लॅण्ड रोव्हर (जेएलआर), रोल्स रॉईस, ऑस्टन मार्टिन आणि बेंटलेसारख्या वाहनांच्या किमती कमी होऊ शकतात. कोट्याबाहेरील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी शुल्कात कोणतीही कपात नाही. इलेक्ट्रिक वाहनांशी संबंधित दखलपात्र मुद्यांची काळजी घेण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, आयसीई (अंतर्गत ज्वलन इंजिन) वाहनांवरील कोट्याबाहेरील शुल्क दीर्घकालीन काळात हळूहळू कमी केले जाईल. त्यामुळे भारतीय उद्योगांना ब्रिटनमधून होणाऱ्या आयातीतील वाढ सोसण्यास मदत होईल.
ब्रिटनने आपल्या हद्दीत नैसर्गिक व्यक्तींच्या तात्पुरत्या प्रवेशासाठी संख्यात्मक निर्बंध किंवा आर्थिक गरज चाचणी आवश्यकता न लादण्यावरही सहमती दर्शवली आहे. भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या मते, ब्रिटनमध्ये तात्पुरते राहणारे भारतीय कामगार आणि त्यांच्या मालकांना तीन वर्षांसाठी ब्रिटनमध्ये सामाजिक सुरक्षा योगदान देण्यापासून सूट आहे. या करारामुळे सुमारे वीस टक्के पगार बचत होईल आणि केवळ आयटी क्षेत्रातील साठ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
यामुळे भारतीय कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांना चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फायदा होईल. भारताने सरकारी खरेदी क्षेत्र ब्रिटिश कंपन्यांसाठी खुले केले आहे. बाजारपेठेतील प्रवेश केवळ संवेदनशील नसलेल्या केंद्रीय स्तरावरील संस्थांपुरता मर्यादित असेल. उप-केंद्रीय पातळीवरील संस्थांना प्रवेश वगळण्यात आला आहे. आता कराराचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी सुमारे तीन महिने लागतील. त्यानंतर करारावर स्वाक्षरी केली जाईल. त्यानंतर भारतातील केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि ब्रिटन संसदेकडून मान्यता घेतली जाईल.
२०३० पर्यंत वस्तू आणि सेवांमधील द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या ६० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून १२० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे जानेवारी २०२२ मध्ये सुरू झालेल्या चर्चेचे उद्दिष्ट आहे. या व्यापार करारामुळे ब्रिटनमध्ये भारतीय वस्तू आणि सेवांच्या विस्तृत श्रेणीसाठी सुधारित बाजारपेठ उपलब्ध होईल. त्याचप्रमाणे ब्रिटिश कंपन्यांनाही भारतीय बाजारपेठेत तुलनात्मक फायदे मिळतील.
भारताच्या निर्यात हितसंबंधांच्या अनुषंगाने सर्व क्षेत्रांमधील वस्तूंसाठी व्यापक बाजारपेठ प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी एफटीए केले जातात. सुमारे ९९ टक्के टॅरिफ लाईन्सवरील आयात शुल्क रद्द केल्याने भारताला फायदा होईलः जे व्यापार मूल्याच्या सुमारे शंभर टक्के आहे. भारताला सर्व औद्योगिक वस्तूंसाठी ‘शून्य शुल्क बाजारपेठ उपलब्ध आहे. यामध्ये चामडे, पादत्राणे, कापड आणि पोशाख, रत्ने आणि दागिने, बेस मेटल, फर्निचर, क्रीडा वस्तू, वाहतूक, ऑटो घटक, रसायने, लाकूड, कागद, यांत्रिक/विद्युत यंत्रसामग्री, खनिजे यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
दुग्धजन्य पदार्थ, सफरचंद, चीज, ओट्स, प्राणी आणि वनस्पती तेले यासारखी संवेदनशील कृषी उत्पादने वगळण्याच्या यादीत आहेत. याचा अर्थ भारताकडून या वस्तूंवर ब्रिटनला कोणतेही शुल्क लाभ दिले जात नाहीत. प्लॅस्टिक, हिरे, चांदी, बेस स्टेशन, स्मार्टफोन, टेलिव्हिजन कॅमेरा ट्यूब, ऑप्टिकल फायबर, ऑप्टिकल फायबर बंडल आणि केबल्स यासारख्या संवेदनशील औद्योगिक वस्तूंचाही यादीत समावेश आहे. काही क्षेत्रांना अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी भारताने दीर्घ कालावधीसाठी हळूहळू शुल्क कमी करण्यास किंवा काढून टाकण्यास सहमती दर्शवली आहे.
या वस्तूंमध्ये मातीकाम, पेट्रोलियम उत्पादने, कार्बन, लाल फॉस्फरस, क्लोरोसल्फ्युरिक आम्ल, सल्फ्युरिक आम्ल, बोरिक आम्ल, प्लॅटिनमची मौल्यवान धातूशास्त्र, विमान इंजिने आणि अभियांत्रिकी उपकरणे समाविष्ट आहेत. आयातीतील वाढीचा देशांतर्गत बाजारपेठेवर कोणताही लक्षणीय परिणाम होणार नाही. दोन्ही बाजूंमधील कोट्यांतर्गत ब्रिटन ऑटोमोबाईल्सवरील शुल्क शंभर टक्क्यांवरून दहा टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल.
गेल्या तीन वर्षांपासून भारत आणि ब्रिटनमध्ये मुक्त व्यापार कराराची चर्चा सुरू होती. एकीकडे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पुद्धसदृश परिस्थिती असताना भारत आणि ब्रिटनमध्ये मुक्त व्यापार करार झाला. या कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणखी काही महिन्यांनी होणार असली तरी भारत आणि ब्रिटनमध्ये व्यापाराचे नवे दरवाजे खुले झाले आहेत. त्याचा फायदा दोन्ही देशांना होणार आहे. या करारामध्ये बहुतेक वस्तू आणि सेवांवरील शुल्क रद्द करण्याची तरतूद आहे. यामुळे भारताच्या वस्त्रोद्योगाला मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टैरिफ घोषणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक विश्लेषक हा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानत आहेत. ट्रम्प यांच्या टैरिफनंतर भारत आणि अमेरिकेत पहिला करार होऊन त्यातील वादावर तोडगा निघेल असे मानले जात होते; परंतु ज्या दोन देशांमध्ये ‘टॅरिफ वॉर’ रंगले, त्यांनीच एकत्र येऊन व्यापार करार केला. या पृष्ठभूमीवर भारत आणि ब्रिटनमध्येही मुक्त व्यापार करार झाला. या कराराकडे ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टार्मर यांची एक मोठी कामगिरी म्हणून पाहिले जात आहे. तथापि, त्याचा पाया २०२२ मध्ये ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी घातला. असे म्हटले जात आहे की या करारामुळे भारतात ब्रिटनची निर्यात वाढेल आणि येथे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
