Ladki Bahin Yojana : राज्यातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ (Ladki Bahin Yojana) योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलांची संख्या सुमारे अडीच कोटींवर पोहोचली आहे. मात्र, यातील अनेक अर्जदार या योजनेसाठी पात्र नसल्याचा संशय असल्याने शासनाने अपात्र लाभार्थींवर कारवाई करण्यासाठी विशेष मोहिम हाती घेतली आहे.
महिला व बालकल्याण विभागाने निकषात न बसणाऱ्या महिलांना वगळण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने घरोघरी पडताळणी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेषतः, कुटुंबात चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांना थेट अपात्र करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा : धक्कादायक! लग्नाच्या पहिल्याच रात्री नववधूला संपवलं; कारण ऐकून पोलीसही हैराण
चारचाकी वाहन पडताळणीची प्रक्रिया सुरू
आजपासून (मंगळवार, 4 फेब्रुवारी) अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिका घराघरात जाऊन अर्जदार महिलांच्या कुटुंबातील वाहनांची पडताळणी करणार आहेत. महिलांच्या घरात चारचाकी वाहन असल्यास त्या लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र ठरतील. महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव यांनी सोमवारी (3 फेब्रुवारी) राज्यातील अधिकाऱ्यांसोबत ऑनलाईन बैठक घेऊन चारचाकी वाहनधारक महिलांना योजनेतून वगळण्यासाठी तातडीने तपासणी मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले. तसेच, परिवहन विभागाकडून वाहनधारकांची यादी घेऊन ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आली आहे. ही माहिती अंगणवाडी सेविका आणि अधिकाऱ्यांना दिली जाणार असून, त्यानुसार घरोघरी जाऊन पडताळणी केली जाईल.
‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी पात्रतेचे निकष
सरकारने या योजनेसाठी काही ठरावीक निकष निश्चित केले आहेत. लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदार महिलेने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
महिलेचे वय 18 ते 65 वर्षांच्या दरम्यान असावे, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांच्या आत असावे, कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी नोकरीत नसावा आणि तो आयकरदाता नसावा, महिलेने संजय गांधी निराधार योजना किंवा तत्सम इतर योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा, कुटुंबात कोणत्याही सदस्याच्या नावावर चारचाकी वाहन असल्यास त्या महिला अपात्र ठरतील.
राज्य सरकारने काही महिलांसाठी सवलतीही दिल्या आहेत. जर लाभार्थी महिला पती आणि मुलांसह स्वतंत्र राहत असेल आणि चारचाकी वाहन तिच्या सासरच्या लोकांच्या किंवा इतर नातेवाईकांच्या नावावर असेल, तर ती महिला अपात्र ठरणार नाही. म्हणजेच, एका घरात राहणाऱ्या कुटुंबातील चारचाकी वाहनाचा संबंध जर लाभार्थी महिलेशी थेट नसेल, तर त्या महिलेचा अर्ज ग्राह्य धरला जाणार आहे.
अपात्र लाभार्थींवर कठोर कारवाईचा इशारा
शासनाने योजनेचे योग्य लाभार्थी ठरवण्यासाठी स्वतःहून अपात्र महिला लाभ घेण्यास नकार देतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र, तरीही काही महिला योजनेचा लाभ घेत असल्यास, अशा लाभार्थींवर प्रशासन कठोर पावले उचलणार आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. राज्यातील महिलांसाठी ही योजना सुरू करताना सरकारने महिन्याला 1500 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने हा रक्कम वाढवून 2100 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. सध्या लाभार्थी महिलांची संख्या अडीच कोटींपर्यंत पोहोचली आहे, त्यामुळे तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, सरकार योग्य लाभार्थींनाच मदत मिळावी यासाठी निकष कठोर करत आहे.
