मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बुधवार 7 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी 13 महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये स्वातंत्र्यदिनापासून विनापरवाना झाडे तोडल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यापर्यंतचे अनेक निर्णय घेण्यात आले.
या मंत्रिमंडळ बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह अनेक मंत्री उपस्थित होते. 9 ऑगस्टपासून महाराष्ट्रातील प्रत्येक घराघरात तिरंगा मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत घेतला. या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कोणते निर्णय घेतले ते जाणून घेऊया.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सिंचन. महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प मंजूर; चार लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
आता प्रकल्पग्रस्तांना सदनिका मिळणार आहेत. धोरणाची मान्यता.
छोट्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांना चालना मिळेल; कर्ज उभारण्यास मान्यता.
आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांसाठी शैक्षणिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ
अनुसूचित जाती-जमातीचे जात व वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर केल्या जातील. कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय.
विनापरवाना झाडे तोडल्यास 50 हजार रुपये दंड.
महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबवेल. पाच वर्षांत तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळेल.
कागल येथील आयुर्वेद महाविद्यालय, आजरा तालुक्यातील योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय.
हाऊस वर्कर, न्यायाधीशांना ड्रायव्हर सेवा, निवृत्तीनंतर मुख्य न्यायाधीश.
सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याण दास दर्यानी चॅरिटेबल ट्रस्ट यांना मुद्रांक शुल्कात 100 टक्के सूट.
जुन्नरच्या श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेला आर्थिक मदत.
९ ऑगस्टपासून राज्यातील प्रत्येक घराघरात मोठ्या प्रमाणावर तिरंगा फडकवण्याची मोहीम राबविण्यात येणार आहे. अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकवला जाईल. विविध कार्यक्रमांचे आयोजन.
