नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य घोटाळ्यातील आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर झाला. केजरीवालांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे. केजरीवालांनी ईडीच्या अटकेला कोर्टात आव्हान दिले आहे. ईडीने मनी लाँड्रींग प्रकरणात २१ मार्च रोजी केजरीवालांना अटक केली होती. दरम्यान केजरीवाल यांची सुटका होणार नसल्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. केजरीवाल सीबीआयच्या प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणातून जामीन मिळाल्यानंतरच जामीन मिळणार आहे.
दिल्ली आबकारी निती प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीच्या अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर न्यायालयाने हा निकाल दिला. केजरीवाल यांच्या याचिकेवर केजरीवालांचे वकिल अभिषेक मनू सिंघवी आणि ईडीचे वकिल एसजी तुषार मेहता उपस्थित होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन प्रश्न निश्चित केले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण पाठविले आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने या प्रकरणी निकाल दिला आहे. १७ मे रोजी अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर निकाल राखून ठेवला होता. न्या दीपांकर दत्ता यांचाही या पीठात सामावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल रोजी मनी लाँड्रींग प्रकरणात आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ही सुनावणी पार पडली होती. दरम्यान आम आदमी पक्षाच्या संयोजकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात नऊ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केजरीवालांची कोठडी कायम ठेवली होती. मुख्यमंत्री केजरीवालांना अटक यात कुठल्याही प्रकारची अवैधता नाही, असेही स्पष्ट केली होती. केजरीवालांनी वारंवार समन्स फेटाळल्याने ही अटक झाली होती.
