अवतरतेय् कौशल्य-पर्व…

त्याची फळे आता मिळू लागली आहेत. कृषी उद्योगाशी निगडित प्रशिक्षणावर भर आणि त्याचे वेळोवेळी केलेले मूल्यमापन असेच उपयोगी ठरणार आहे. ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ते अत्यावश्यक आहे. त्यासाठीच Skill-fest कौशल्य पर्व आवश्यक आहे.

चीनमध्ये एक म्हण आहे- तुमच्या गावातली Skill-festकौशल्ये सांगा, मग तुमचे भविष्य सांगेन. आजच्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीत या म्हणीची वारंवार आठवण येते. कौशल्य आणि त्याला लागणारी पोषक व्यवस्था हा कळीचा मुद्दा झाला आहे. 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आपल्याकडे कौशल्यवृद्धी आणि उद्योजकता हे नवीन मंत्रालय सुरू करण्यात आले. सरकारी पातळीवर अशा प्रकारे कौशल्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न म्हणायला हवा. देशाचे भाग्य ठरवू शकणार्‍या या क्षेत्राची आजची अवस्था, प्रगती आणि समस्या यांचा आढावा गरजेचा आहे. विकसनशील ते विकसित राष्ट्र या प्रवासात कौशल्याची भूमिका फार महत्त्वाची असणार आहे, हे ओळखूनच मोदी सरकारने या मंत्रालयाची मुहूर्तमेढ रोवली. याचा उद्देशच कौशल्यवृद्धीचे आणि उद्योजकतेचे सर्व प्रयत्न हे एका छत्राखाली यावेत, त्यात सुसूत्रता यावी; जेणेकरून त्याची परिणामकारकता दिसून येईल, असा होता. या खात्याचे बजेट तब्बल 3400 कोटी रुपये आहे.

Skill-fest कौशल्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे आणि उपलब्ध मनुष्यबळ त्या गतीने वाढत नाही. म्हणजे एकीकडे बेकारांचे तांडे आणि दुसरीकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा तुटवडा. आहे त्या प्रशिक्षित मनुष्यबळाला आणखी प्रशिक्षण देण्याची गरजदेखील समोर येत आहे. या सगळ्यामुळे बोलबोला असलेल्या डेमोग्राफिक डिव्हिडंटचे रूपांतर डेमोग्राफिक डिझास्टरमध्ये होऊ शकते. तरुणाईला योग्य कौशल्य प्रशिक्षण, सातत्याने त्यात वृद्धी अन् उद्योजकतेच्या संधी, उपलब्धी अशी एक संपूर्ण व्यवस्था निर्माण करणे, हे खूप मोठे आव्हान आहे.

हे आव्हान नीट पेलले न गेल्यास अर्थव्यवस्थेवरच नव्हे तर सामाजिक शांततेवरही परिणाम होणार, हे देखील उघड आहे. आपल्याकडे गेली दोन दशके कौशल्य हा विषय केंद्रीय धोरण पातळीवर चर्चिला जात होता. परंतु त्याचे स्वरूप मंत्रालयातील एक विभाग, नियोजनातील एक पॅराग्राफ आणि शिक्षणातील एक दुर्लक्षित घटक असेच होते. अलीकडच्या काळात नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट फंड आणि नॅशनल स्कील्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन याची स्थापना झाली. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर एक प्रकारची सुसूत्रता आली. समान दर्जा येण्यासाठी आवश्यक असलेले एक सटिर्र्फिकेशन अस्तित्वात आले. अन्यथा, एका भागातील मजुरांचे कौशल्य आणि दुसर्‍या भागातील मजुरांचे Skill-fest कौशल्य यात प्रचंड तफावत दिसून यायची. त्याचा परिणाम गुणवत्ता आणि उत्पादकतेवर व्हायचा. याच्या जोडीला एकेका सेक्टरला हाताशी धरून पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपने प्रदेशवार स्कील कौन्सिल निर्माण झाले. यामुळे प्रत्येक व्यवसायाला लागणार्‍या कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करता आले. याच्या जोडीला प्रत्येक राज्याने राज्य आणि जिल्हा पातळीवर कौशल्य विकासाची केंद्रे उभी केली. या केंद्रांनी बेरोजगार तरुणांना हुडकून उद्योगधंद्यांच्या मदतीने त्यांचे कौशल्य प्रशिक्षण करणे अपेक्षित आहे.

यातून एक प्रकारे विकेंद्रीकरण झाले हे उत्तम, पण प्रत्यक्षात व्यवस्थेचा गलथानपणा, अधिकार्‍यांची बेपर्वाई आणि शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यात आलेले अपयश यामुळे या व्यवस्थेला आज मर्यादित यश येत आहे. याचा एक डॅशबोर्ड राष्ट्रीय पातळीवर तयार करून सर्वसामान्य जनतेसाठी खुला करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नेमकी परिस्थिती काय आहे, याचे प्रत्यक्ष आकलन होईल. अन्यथा लोकसभेतील प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सादर केलेल्या आकडेवारीसारखे टीकमार्कचे काम होईल. आजच्या तंत्रयुगात Skill-fest कौशल्य म्हणजे काम करायला योग्य असे समीकरण रुजले आहे. शाळेत मिळणारे शिक्षण हे बहुतांशी पाठ्यपुस्तकाधारित असते. ते कौशल्याधारित असे दिसत नाही. त्यात प्रत्यक्ष परिस्थितीला कार्यानुभवाची जोड अभावाने आढळते. प्रत्यक्ष शॉप फ्लोअरवर जाऊन काम करण्याची संधी फारच कमी जणांना मिळते. इथे पुन्हा सरकार आणि उद्योगांतील समन्वयाचा अभाव दिसून येतो.

अगदी ग्रामीण भागातील अशिक्षित अथवा अल्प शिक्षित तरुणालादेखील आज चांगले आयुष्य जगण्याची ओढ आहे. त्यासाठी तो वाटेल ते कष्ट करायला तयार आहे. पण त्याच्यापर्यंत पोहोचण्याची सक्षम व्यवस्था अद्याप अस्तित्वात नाही. नापास होणार्‍या किंवा कमी गुणांनी उत्तीर्ण होणार्‍या प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था त्या-त्या भागातील शैक्षणिक मंडळांकडून माहिती घेऊन उभी करणे फारसे कठीण नाही. पण त्यासाठी व्यवस्था बदलायची ऊर्मी, कष्ट घेण्याची वृत्ती आणि धाडसाने काम करण्याची जिद्द हवी. शिक्षण आणि कौशल्य यांची एकत्र सांगड घालण्याची कधी नव्हे एवढी गरज आज निर्माण झाली आहे. सुदैवाने डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने निर्माण केलेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात त्याला प्राधान्य दिले आहे, असे दिसते. या नवीन शैक्षणिक धोरणात राष्ट्रीय Skill-fest कौशल्याच्या अनेक पातळ्यांवर काम केले आहे. यामध्ये आठवी, दहावी, बारावी आणि पदवी अशा प्रत्येक पातळीवर शेकडो प्रकारच्या कौशल्यवृद्धीच्या शक्यता निर्माण केल्या आहेत. हा सर्व अभ्यासक्रम उद्योगधंद्यांना उपयुक्त होईल, याची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. त्यामुळे यातून निर्माण होणारे विद्यार्थी हे उद्योगांसाठी तत्काळ उपयुक्त होतील, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. कळीचा मुद्दा आहे तो विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा. विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असणार्‍या व्यवस्थेतील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जागोजागी भरणारे रोजगार मेळावे आणि खाजगी क्षेत्राचे नोकरभरतीचे मेळावे.

एक चांगली गोष्ट म्हणजे काम अगदी तालुका पातळीपर्यंत पोहोचून होते आहे. त्यामुळे तालुका क्षेत्रात राहणार्‍या विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने एक व्यवस्था उभी राहत आहे. परंतु यामुळे शहरांकडे येणार्‍या तरुणांचे लोंढे कमी होतील का? तर त्यावर उत्तर संमिश्र आहे. याचे कारण अगदी महाराष्ट्रातच मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि काही प्रमाणात नागपूरवगळता इतर 15-20 जिल्ह्यांमध्ये उद्योगांची वाढ निराशाजनक आहे. गेल्या अनेक दशकांमध्ये नवीन सशक्त एमआयडीसी उभी राहिलेली नाही. अनेक तालुक्यांमध्ये मोठा उद्योगधंदा नाही. हे फक्त महाराष्ट्रात होते असे नाही. उत्तर कर्नाटकमधून दक्षिण कर्नाटकमध्ये होणारे मजुरांचे स्थलांतर हे प्रादेशिक असमतोलाचेच उदाहरण आहे. मेळाव्यात रोजगाराचे पत्र तर मिळते, पण कोविडनंतर खरोखरच ग्रामीण तरुण शहरांत जायला तयार आहेत का, याबाबतीत नेमणूकपत्र दिल्यानंतर त्यांची ट्रॅकिंग व्यवस्था आज अस्तित्वात नाही. शहरातील स्थलांतरितांचे जीवन अधिकाधिक जिकिरीचे होत आहे. त्यामुळे यातील महिला सहभागाचे प्रमाण खूपच कमी आहे. मग हे सर्व मेळावे केवळ सरकारी आदेशापोटी गणपूर्ती म्हणून होतात का? तर खेदाने त्याचे उत्तर ‘हो’ असे आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतीला पूरक अशा स्वयंरोजगारांची मालिका अन् खेड्यात राहून शहरांना सेवा पुरवता येईल अशा रोजगारांचे प्रशिक्षण हा खूप बारकाईने करायचा अभ्यास आहे. त्यावर वर-वर आणि थातुरमातुर प्रयत्न उपयोगाचे नाहीत.

रोजगार हा तर प्रश्न आहेच. पण ग्रामीण तरुणांना गावात रोजगार उपलब्धी हा आणखी जिकिरीचा प्रश्न आहे. ग्रामीण भागातील तरुणांना मोबाईल रिपेअरिंगचे प्रशिक्षण देऊन त्यांचे Skill-fest कौशल्य तर वाढवले, पण हा व्यवसाय प्रामुख्याने शहरांत. मग स्थलांतरित म्हणून त्यांच्या आयुष्याचा दर्जा, अशा लोंढ्यांचा शहरांवर पडणारा ताण, त्यातून निर्माण होणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सामाजिक अशांततेचे प्रश्न या सगळ्याचा विचार करून कुठे, कोणते आणि कशा पद्धतीने कौशल्य द्यायचे याची फेरमांडणी करावी लागेल. आज आरोग्य क्षेत्रात खूप मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. परंतु त्याकरिता केरळ राज्याने नर्सिंग प्रशिक्षणाबाबत केली तशी प्रगती महाराष्ट्र, गोव्याला का जमत नाही? कित्येक खाजगी रुग्णालये केरळमध्ये प्रशिक्षित केलेल्या नर्सेसना प्रथम पसंती देतात. ते स्थान इथल्या नर्सेसना का मिळत नाही? याचाच अर्थ प्रशिक्षण, त्यासाठी योग्य व्यक्तीची निवड आणि त्यातून घडवली जाणारी मानसिकता इथे खरी मेख आहे. आपल्याला हे प्रत्येक क्षेत्रात दिसून येईल. महिलांच्या बचतगटांतर्फे अनेक छोटे-मोठे उद्योग उभे राहत आहेत. त्यांचे अर्थसाहाय्य, कौशल्यवृद्धी आणि मार्केटची उपलब्धता या सगळ्याचा खोलवर विचार आवश्यक आहे. निव्वळ आजवर मिळवलेल्या यशाकडे पाहून अल्पसंतुष्ट राहण्यात अर्थ नाही. इथे ओडिशा सरकारने गुणवत्तावान प्रशिक्षण ग्रामीण भागातील तळागाळापर्यंत पोहोचण्यासाठी जे प्रयत्न केले आणि त्याला जे यश आले, त्याचा प्रामुख्याने उल्लेख करावासा वाटतो. कर्नाटकमधील कौशल्य प्रशिक्षणाचा दर्जा अलीकडच्या काळात खूपच उंचावला आहे. या सगळ्याचा अभ्यास आणि मग त्याची राष्ट्रीय पातळीवरची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.

Skill-fest कौशल्यवृद्धीसाठी आणखी एका संधीची उपलब्धी म्हणजे परदेशातील रोजगार. यात खाजगी क्षेत्रातील बदमाशांनी खूपच धुमाकूळ घातला आहे. सरकारने याची दखल घेत आता स्वतःच व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्यामुळे त्यातील फसवणुकीला आळा बसत आहे. यात परदेशात जाण्याअगोदरचे प्रशिक्षण, पासपोर्ट, व्हिसासाठी साहाय्य, तेथे पोहोचल्यानंतर पहिले काही दिवस प्रत्यक्ष देखरेख अशा अनेक गोष्टींमुळे सुरक्षिततेची भावना वाढीला लागली आहे. युरोप, जपान असे अनेक देश वृद्धत्वाकडे झुकत आहेत. तिथे आरोग्य क्षेत्रात आताच 50 हजार हेल्थकेअर प्रतिनिधींचा तुटवडा आहे. ही संधी आपण पटकावली पाहिजे. यातील चमकदार कामगिरी म्हणजे रोमानियातील रेल्वे उत्पादनाच्या फॅक्टरीत आपल्या येथून आयटीआय प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांनी चांगलेच नाव कमावले आहे. खूप मोठ्या संख्येने ही मुले सध्या जात आहेत. हे खूप आश्वासक आहे. आयटीआयच्या सुधारणेसाठी उद्योगधंद्यांनी जवळपास चार हजार कोटी रुपये खर्च केले. त्याची फळे मिळू लागली आहेत. कृषी उद्योगाशी निगडित प्रशिक्षणावर भर आणि त्याचे वेळोवेळी केलेले मूल्यमापन खूप उपयोगी ठरणार आहे. ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ते अत्यावश्यक आहे. हाताला काम आणि डोळ्यात स्वप्न दिल्याशिवाय प्रगती होणार नाही. अशांतता कमी करायची असेल तर हाताला काम आणि डोक्यात सुविचार हवा. त्यासाठी कौशल्य-पर्व आवश्यकच आहे.

– 9820066446

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)