पीककर्ज वितरणात बँकांचा हात आखडता ! जिल्हा बँकेचे ६८.२१ टक्के, तर अन्य बँकांनी गाठले ३८.५० टक्के उद्दिष्ट

जिल्ह्यात शेती हे बलस्थान आहे. म्हणून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. बँकानीही शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात पाठबळ दिले पाहिजे. अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते.

परंतु असे असले तरी जळगाव जिल्ह्यात यंदा ४,५०० कोर्टीचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते. मात्र, जेमतेम ३८.४१ टक्केच खरीप पीककर्ज वितरण झाले असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे खरीप पीककर्ज वितरणात राष्ट्रीयीकृत बँकांचा हात नेहमीच आखडता घेत असल्याचे दिसून आले आहे.

यंदाच्या खरीप हंगामासाठी पीककर्ज वितरणाचे राष्ट्रीयकृत, जिल्हा बँक, ग्रामीण तसेच अन्य खासगी बँकाना ४५०० कोटी रूपयांचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. यात राष्ट्रीयीकृत बँक २१७४, सार्वजनिक क्षेत्रातील बैंक ८६५७, खासगी ५३२४ तर जिल्हा बँक १४०३ आणि अन्य बँक असे ४५०० कोटी उद्दीष्ट होते. जुलैच्या शेवटच्या सप्ताहाच्या सुरूवातीस जिल्ह्यात जेमतेम ३८.५० टक्के उद्दीष्ट गाठले असल्याचे दिसून आले आहे.

जिल्हा बँकेने एप्रिलच्या पहिल्या सप्ताहापासून वितरण

मार्च अखेर जिल्हा बँकेसह अन्य बँकानी वसुली मोहिम राबविली होती. त्यात त्यामुळे सुमारे ३० टक्के खाती वगळता बहुतांशी शेतकरी पीककर्ज खाती निरंक झाली होती. शिवाय कर्जमाफीचे गाजर असल्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी कर्ज भरणाच केला नाही. त्यामुळे देखील कर्ज वसूलीवर परिणाम झाला असल्याचे दिसून आले होते. असे असले तरी जिल्हा बँकेने कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देत एप्रिलच्या पहिल्या सप्ताहातच खरीप पीक कर्ज वितरणास सुरूवात केली होती.

जिल्हा बँकेने केले ६८.२१ टक्के कर्ज वितरण

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला यंदा २०२५-२६ अंतर्गत १४०३ कोटी रूपये पीककर्ज वितरणाचे उद्दीष्ट दिले होते. त्यानुसार एप्रिल ते जुलै सद्यस्थितीत ९६४ कोटी रूपये नुसार सरासरी ६८.२१ टक्के पीककर्ज वितरण झाले आहे. तर राष्ट्रीयीकृत बँका यात स्टेट बँक, बडोदा बँक, महाराष्ट्र बँकेसह अन्य राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील बँकाना २१७४ कोटीचे पीककर्ज वितरणाचे उद्दीष्ट होते. त्यापैकी केवळ ५०८ कोटींचे म्हणजे सरासरी २३.३८ टक्केच कर्जवितरण झाले असून विशेषता पीककर्ज वितरणात हात आखडता घेतला असल्याचे दिसून आले आहे. सार्वजनिक वा खासगीसह अन्य बँकाना अनुक्रमे ८६५ आणि ५३२ कोटी असे उद्दीष्ट होते. त्यात अनुक्रमे सार्वजनिक २५.७८ आणि खासगी क्षेत्र ६१.२१ टक्के असे एकूण सरासरी ३८.४१ टक्के खरीप पीककर्ज वितरण झाले आहे.

सीबिल सादर करण्यास अडचणीमुळे पीककर्ज वितरणात अडथळे

बहुतांश बँकाकडून सिबील ची मागणी करीत शेतकऱ्यांना पीककर्ज वितरण केले जाते. यासंदर्भात राज्य सरकार तसेच विशेषता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांनी शेतकऱ्यांना सीबीलची सक्ती न करता पीककर्ज वितरीत करावे असे निर्देश दिले असले तरी सीबील सादर करण्यात शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणीमुळे देखील पीककर्ज वितरणात अडथळे येत असल्याने यावर बराच परिणाम झाला आहे.