तरुण भारत लाईव्ह न्युज जळगाव – महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात खाजगी वीज कंपनीला वितरण परवाना देण्यात येऊ नये, या मागणीसह खासगीकरणा विरोधात महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरणच्या अधिकारी कर्मचार्‍यांनी मंगळवारी मध्यरात्रीपासून संप पुकारला आहे. सुमारे दिड लाख अभियंते, अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे वीजपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
खाजगी कंपनीला वीज वितरण परवाना देऊ नये, यासह अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील ८६ हजार वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी व ४२ हजार कंत्राटी कामगार, सुरक्षा रक्षकांसह मंगळवार रात्रीपासून ७२ तासांचा संप पुकारला असून संपात ३१ संघटनांचे कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
आर्थीक मागण्यासाठी नाही तर खाजगीकरण विरोधात संप
वीज कर्मचार्‍यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामध्ये त्यांच्या कोणत्याही आर्थिक मागण्या नाहीत. तर जनतेच्या मालकीचा वीज उद्योग टिकला पाहिजे. तो भांडवलदारांना विकता कामा नये. भांडवलदार नफा कमविण्याच्या उद्देशाने वीज वितरण क्षेत्रात येत आहेत, असा दावा महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी संघर्ष समितीने केला आहे.
जिल्ह्यात ३७/१ जमावबंदीचे आदेश लागू
वीज कर्मचार्‍यांचा संप सुरू असून संपकर्‍यांनी कामावर जाणा-या अधिकारी, कर्मचार्‍यांना तसेच वाहनांना प्रतिबंध करू नये. या संप कालावधीत कोणताही संघर्ष निर्माण होऊन कायदा सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचू नये, यासाठी तिन्ही संघटनांना आस्थापनेच्या आवारात व दोनशे मीटर परिघात व्दारसभा, धरणे आंदोलन, रास्ता रोको, निदर्शने करण्यास मनाई तसेच जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात येत असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने म्हटले आहे.
महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण या शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या अभियंता, तंत्रज्ञ, कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा संप सुरू आहे. संपकाळात ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा मिळण्यासाठी महावितरण प्रशासन सतर्क आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्यास ग्राहकांनी टोल फ्री क्र. १८००-२१२-३४३५/१८००-२३३-३४३५/१९१२/१९१२० यावर संपर्क साधावा. संपात सहभागी असलेल्या सर्व संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांसोबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
