जळगाव: मी कोणत्याही अधिकार्‍यांकडून लाभ घेतला नाही. मात्र या अधिकार्‍याला मदत करणारेच खरे लाभार्थी असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आमदार एकनाथराव खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
नुकत्याच झालेल्या जिल्हा नियोजन बैठकीत सत्ताधार्‍यांनी आमदार खडसे यांच्या निषेधाचा ठराव पारित केला. याला प्रतिउत्तर म्हणून हा ठराव वैयक्तिक व्देषातून त्यांच्या गैरहजेरीत करण्यात आला असून, तुमची खरी पत असेल तर ठेकेदारांची बाकी असलेले ३०० कोटी रुपये आणावेत, असे आवाहन आमदार खडसे यांनी यावेळी दिले.
नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार खडसे यांनी अडवणूक केल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे थांबली आहेत, असा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपाचे समर्थन करताना आमदार खडसे यांनी माझ्या तक्रारींमुळे जर कामे थांबली असतील तर जिल्ह्यातील तिघे मंत्री व सर्व आमदारांपेक्षा खडसे यांच्या शब्दाला वजन असल्याचे यातून सिध्द होत असल्याचा दावा केला. ‘एक अकेला सब को भारी’ अशी आजची परिस्थिती आहे.
माझे सर्व अधिकार्‍यांसोबत चांगले संबंध आहेत. मात्र खट्याळ अधिकार्‍यांना वठणीवर आणण्याचे काम आम्ही करणारच, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. मी कोणाचा लाभार्थी नाही, ज्यांनी ज्यांनी यांना सहाय्य केले ते अधिकार्‍यांचे लाभार्थी आहेत. या जिल्ह्यात ९५ टक्के टेंडर हे अबोव्ह कसे जातात, बिलो का जात नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. यात जळगाव, भडगाव, धरणगाव व जामनेरचे टेंडर बिलो गेले परंतु ते रद्द करण्यात आले आहेत. एका विशिष्ट ठेकेदाराला काम दिले जात असल्याने जळगाव शहराचे वाटोळे झाल्याचा आरोप करून आमदार खडसे यांनी जळगाव जिल्ह्यातील विविध निधीतील सर्व कामे बांधकाम विभागाकडून करण्यामागचा आमदारांचा आग्रह का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला.
ठेकेदारांची ३०० कोटींची बिले थकल्यानेच जिल्ह्यातील १००० कोटींच्या कामांना ब्रेक लागला. जिल्हाभरातील ठेकेदारांची ३०० कोटींची कामे पूर्ण होऊनही बिले शासनानेे अदा केलेली नाहीत. त्यामुळे ३०० कोटींची बिले दिल्याशिवाय पुढील कामे करणार नाही, अशी भूमिका जिल्हाभरातील ठेकेदारांनी व त्यांच्या संघटनेने घेतली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यामुळे १००० कोटींच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. तसेच जिल्ह्यातील कामे एकाच ठेकेदाराला दिली जात आहेत. ती सर्व कामे वाढीव दराच्या निविदाधारकालाच दिली आहेत. एकही काम कमी भावाच्या निविदाधारकास दिलेले नाही. यात तथ्य असल्यानेच कामांना ब्रेक लागला, असेही आमदार खडसे यांनी सांगितले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांनी जिल्ह्यात सुमारे २०० कोटींचा गैरव्यवहार केला आहे. तक्रार केल्यानंतर झालेल्या चौकशीत सोनवणे दोषी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मात्र त्यांच्यावर कारवाई करण्यापूर्वीच जिल्ह्यातील मंत्र्यांकडून संबंधित यंत्रणेवर दबाव टाकण्यात येत आहे.
