लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी पश्चिम बंगालमधील ममता सरकारला मोठा झटका बसला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने संपूर्ण पॅनल अवैध ठरवण्याचे आदेश दिले आहेत. पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोग पॅनलने केलेली शालेय शिक्षक भरती उच्च न्यायालयाने रद्द केली असून, त्यानंतर २३ हजार शिक्षकांना नोकरी गमवावी लागणार आहे.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने 2016 चे संपूर्ण जॉब पॅनल रद्द केले आहे. निकाल देताना न्यायालयाने इयत्ता 9वी ते 12वी आणि गट क आणि ड गटातील सर्व नियुक्त्या रद्द केल्या ज्यामध्ये अनियमितता आढळून आली. यासोबतच सुमारे २३ हजार नोकऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. या भरतीमध्ये पॅनेलवर सुमारे 5 ते 15 लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देवांशू बसाक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
शिक्षकांना पगार परत करण्याचे आदेश
याशिवाय शिक्षकांना दिलेले वेतन परत करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या लोकांना त्यांचा संपूर्ण पगार 12 टक्के व्याजासह चार आठवड्यांत परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पैसे वसूल करण्यासाठी ६ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. उच्च न्यायालयानेही शालेय सेवा आयोगाला पुन्हा नव्या नियुक्त्या सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांसह अनेकांना अटक
या प्रकरणी टीएमसीचे अनेक आमदार आणि नेते आणि शिक्षण विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. तत्कालीन शिक्षणमंत्री पार्थ चॅटर्जी यांनाही अटक करण्यात आली आहे. तपासादरम्यान पार्थ चॅटर्जीच्या साथीदारांकडून करोडो रुपये जप्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
हा घोटाळा 2014 सालचा आहे. त्यावेळी पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाने सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची भरती केली होती. 2016 मध्ये त्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या प्रकरणात घोटाळ्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की ज्या उमेदवारांचे गुण कमी आहेत ते गुणवत्ता यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहेत. यासोबतच गुणवत्ता यादीत नाव नसलेल्या लोकांना नोकऱ्या दिल्याचा आरोपही करण्यात आला.
