केंद्रातील मोदी सरकारने गरीब जनतेसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आज पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोफत धान्य वितरणाची मुदत 4 वर्षांसाठी वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. आगामी काळामध्ये देशातील 81 कोटी लोकांना या योजनेचा मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा होणार आहे यातील या सर्व 81 कोटी लोकांना येणाऱ्या 2028 या वर्षापर्यंत मोफत अन्नधान्य या योजनेअंतर्गत मिळणार आहे.
या बैठकीत इतर अनेक योजनांना ग्रीन सिग्नल देण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळातील निर्णयांची माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीब कल्याण अन्न योजना आणि इतर कल्याणकारी योजना जसे की माध्यान्ह भोजन, मोफत रेशन योजना, PM पोशन योजना यासारख्या सर्व योजनांतर्गत मजबूत तांदळाचा पुरवठा जुलै, 2024 ते डिसेंबर, 2028 या कालावधीत सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.
मोफत रेशन या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणात देशातील गरीब जनतेला येणाऱ्या पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये अन्नधान्य मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत सर्व रेशन कार्ड धारकांना अन्नधान्य मिळणार असून त्यानं दैनंदिन जीवनातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी या योजनेचा फायदा होणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सरकार आता 2028 पर्यंत गरिबांना मोफत धान्य देणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 17,082 कोटी रुपये खर्चाची मंजुरी दिली आहे. ॲनिमिया आणि पौष्टिक कमतरता दूर करण्यासाठी एका योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत फोर्टिफाइड राईसला प्रोत्साहन दिले जाईल. या योजनेचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे.
