नवी दिल्ली : बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देता येणार नसल्याचे केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्ट केले आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेत लेखी उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, यापूर्वी राष्ट्रीय विकास परिषदेने (एनडीसी) काही राज्यांना विशेष श्रेणीचा दर्जा दिला होता, परंतु त्यासाठी अनेक कारणे होती. . एनडीसीने अनेक वैशिष्ट्यांच्या आधारे राज्यांना विशेष दर्जा दिला होता ज्यांचा विशेष विचार करणे आवश्यक आहे.
त्यांच्या लेखी उत्तरात अर्थ राज्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की ज्या राज्यांना विशेष दर्जा देण्यात आला आहे त्या राज्यांमध्ये डोंगराळ आणि कठीण भूभाग, लोकसंख्येची कमी घनता किंवा आदिवासी लोकसंख्येचे मोठे प्रमाण, शेजारील देशांच्या सीमेवरील मोक्याचे स्थान, आर्थिक आणि मुलभूत पायाभूत सुविधांमध्ये मागासलेपणा आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे गैर व्यवहार्य स्वरूप समाविष्ट आहे. याच आधारावर काही राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला आहे.
आंतरमंत्रालयीन गटाच्या अहवालाचाही उल्लेख केला
ते पुढे म्हणाले की विशेष श्रेणीचा दर्जा मिळवण्यासाठी बिहारच्या विनंतीवर आंतर-मंत्रिमंडळ गटाने (IMG) विचार केला होता, ज्याने 30 मार्च 2012 रोजी आपला अहवालही सादर केला होता. आयएमजीने असा निष्कर्ष काढला होता की विद्यमान एनडीसी निकषांवर आधारित, बिहारसाठी विशेष श्रेणीचा दर्जा दिला गेला नाही.
जेडीयू नेते म्हणाले- बिहारला खूप काही मिळेल
संसदेत सरकारच्या लेखी उत्तरावर राजकीय पक्षांच्या प्रतिक्रियाही समोर आल्या आहेत. जेडीयू नेते संजय सिंह म्हणाले की, केंद्र सरकारने बिहारला विशेष दर्जा मिळू शकत नाही असे म्हटले आहे, मात्र येत्या काळात बिहारला केंद्राकडून खूप काही मिळेल असे नितीश कुमार यांनी म्हटले आहे.
