BJP manifesto in Jharkhand: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवार ३ नोव्हेंबर रोजी झारखंडमध्ये भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. झारखंड निवडणुकीसाठी भाजपच्या ‘संकल्प पत्र’मध्ये, पक्षाने राज्याच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या स्मरणार्थ 25 ठरावांची रूपरेषा आखली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी झारखंडच्या २५ वर्षांच्या पूर्तीनिमित्त भाजपचा २५ संकल्प नावाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. भाजपचे सरकार आल्यास आमचा पक्ष सर्व आश्वासने पूर्ण करण्याचे काम करेल, असे आश्वासन भाजपने राज्यातील जनतेला दिले आहे.
काय आहे भाजपच्या संकल्प पत्रात?
झारखंडमधील सर्व कुटुंबांना 500 रुपयांना एलपीजी गॅस सिलिंडर आणि वर्षभरात दोन मोफत सिलिंडर दिले जातील.
जेएमएम सरकारमधील गैरकारभार संपुष्टात आणेल आणि सर्वांसाठी घरे सुनिश्चित करेल. झारखंडमधील प्रत्येक नागरिकाला घर बांधण्यासाठी मोफत वाळू उपलब्ध करून देणार. 21 लाख घरांसाठी पीएम आवास योजनेची पूर्ण अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल, ज्यामध्ये प्रति घर 1 लाख वाढीव आर्थिक मदत देखील समाविष्ट असेल. 2027 पर्यंत जल जीवन मिशनच्या पूर्ण अंमलबजावणीद्वारे उर्वरित 59 लाख घरांना नळ कनेक्शन प्रदान करेल.
झारखंडमधील तरुणांसाठी ५ वर्षात ५ लाख स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जातील. याशिवाय, आम्ही 2,87,500 सरकारी पदांवर निष्पक्ष आणि पारदर्शक भरती सुनिश्चित करू. यासाठी, आम्ही पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत भरती प्रक्रिया सुरू करू आणि नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 1.5 लाख पदांसाठी भरती प्रक्रिया पूर्ण करू. आम्ही सर्व परीक्षांचे वार्षिक कॅलेंडर देखील जारी करू.
गोगो दीदी योजनेच्या माध्यमातून झारखंडमधील सर्व महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याच्या 11 तारखेला 2,100 रुपये दिले जातील.
दरवर्षी 1 लाख झारखंडी तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देईल आणि त्या कालावधीसाठी दरमहा ₹2,000 ‘युवा साथी’ भत्ता प्रदान करेल.
झारखंडमधील सरकारी पदांवर नियुक्ती पारदर्शकता आणि उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी JPSC प्रकरणांमध्ये CBI तपास सुरू करेल. नोंदणीसाठी एक रुपयाचे मुद्रांक शुल्क पुनर्स्थापित करेल. ३० दिवसांच्या आत JPSC चेअरमन नियुक्त करेल.
झारखंडमधील बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरी रोखण्यासाठी आणि आदिवासी समुदायांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही संथाल परगणासह संपूर्ण झारखंडमध्ये कठोर कायदेशीर प्रक्रिया राबवून अवैध घुसखोरीला पूर्णविराम देऊ. घुसखोरांनी बळकावलेल्या आदिवासींच्या जमिनी परत करण्यासाठी कायदा करणार. आदिवासी महिलांशी विवाह करणाऱ्या घुसखोरांच्या मुलांना आदिवासी दर्जा देण्यावर बंदी घालणार.
महिला सक्षमीकरणासाठी, 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या स्थावर मालमत्तेच्या नोंदणीसाठी एक रुपया मुद्रांक शुल्क योजना पुन्हा लागू करेल.
बीएड, नर्सिंग आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सरकारी संस्थांमध्ये मोफत शिक्षण देईल आणि खाजगी संस्थांमधील शिक्षण शुल्काचा खर्च उचलेल.
झारखंडमध्ये ‘विस्थापित होण्यापूर्वी पुनर्वसन’ सुनिश्चित करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्वसन आयोग तयार करेल.
आदिवासींचा आदर आणि ओळख वाढवण्यासाठी, प्रत्येक आदिवासी धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्थळाच्या विकासासाठी आणि गावपातळीवरील सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी अनुदान सहाय्य देईल. आदिवासी भाषा, इतिहास, कला आणि संस्कृती यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी 500 कोटी रुपये खर्च करून ‘सिधो-कान्हो संशोधन केंद्र’ स्थापन करणार. भगवान बिरसा मुंडा, सिधो-कान्हो आणि निलांबर-पीतांबर यांसारख्या आदिवासी वीरांचा सन्मान करणार.
‘फूलो-झानो पढो बिटिया योजने’अंतर्गत राज्यातील गरीब आणि मागासवर्गीय प्रत्येक मुलीला पीजीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जाणार आहे.
‘मातृत्व संरक्षण योजने’ अंतर्गत, प्रत्येक गर्भवती महिलेला 6 पोषण किट आणि ₹ 21,000 ची मदत दिली जाईल.
झारखंडमध्ये 10 नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक नर्सिंग प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापन करेल. आयुष्मान भारत जीवनधारा योजनेंतर्गत ७० वर्षांवरील सर्व व्यक्तींना १० लाख रुपयांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा दिली जाईल, ज्यामध्ये आयुष्मान भारतच्या ५ लाखांव्यतिरिक्त राज्याकडून ५ लाखांची मदत दिली जाईल.
झारखंडमध्ये सुशासन सुनिश्चित करण्यासाठी, भ्रष्टाचाराविरुद्ध ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण लागू केले जाईल आणि एक तपास आयोग स्थापन केला जाईल.
झारखंडला 2027 पर्यंत मानवी तस्करीपासून मुक्त करण्याच्या ध्येयाने आम्ही ‘ऑपरेशन सुरक्षा’ सुरू करणार आहोत.
ग्रामीण जीवनमानाला चालना देण्यासाठी किमान आधारभूत किमतीच्या कक्षेत तूर आणि मडुआचा समावेश केला जाईल. केंदूची पाने, महुआ आणि मशरूम यांसारख्या वन उत्पादनांमध्ये मूल्यवर्धित करण्यासाठी आम्ही प्रत्येक आदिवासी ब्लॉकमध्ये प्रक्रिया आणि साठवण केंद्रे स्थापन करू.
वाहतूक नेटवर्कच्या अखंड एकीकरणाद्वारे झारखंडला जोडेल. 25 हजार किलोमीटरचे मजबूत, सर्व हवामान रस्ते बांधणार.
सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये SC/ST आरक्षण अबाधित ठेवताना इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) 27% आरक्षणासाठी वचनबद्ध.
‘कृषक सुनीती’ लाँच करेल, ज्या अंतर्गत धानाचा खरेदी दर प्रति क्विंटल ₹3,100 पर्यंत वाढवला जाईल. लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि पशुपालकांच्या जमिनीवर ₹ 5,000 प्रति एकर वरून ₹ 25,000 प्रति एकरपर्यंतची तरतूद करण्यासाठी कृषी आशीर्वाद योजना पुन्हा सुरू करेल.
देशभरातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये ‘झारखंड जोहर भवन’ स्थापन करेल. जेणेकरून राज्याबाहेर राहणाऱ्या झारखंडवासीयांना इतर राज्यात सुविधा मिळतील.
वृद्ध, विधवा आणि अपंगांसाठी मासिक पेन्शन ₹2,500 पर्यंत वाढवेल, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होईल.
आम्ही आदिवासी समुदायांना सर्व हक्कांची हमी देऊ आणि त्यांच्या ओळखीचे रक्षण करण्यासाठी आदिवासी समुदायांना समान नागरी संहितेच्या कक्षेतून वगळण्यात येईल.
झारखंडमधून होणारे स्थलांतर संपवण्यासाठी आम्ही राज्याला कौशल्य विकासाचे केंद्र म्हणून विकसित करू.
झारखंडला भारतातील पहिल्या पाच पर्यटन-अनुकूल राज्यांपैकी एक बनवण्यासाठी आम्ही प्रमुख देवी मंदिरांना जोडणारे भगवती सर्किट स्थापन करू. आम्ही झारखंडला इको-टूरिझमची राजधानी बनवू.
