पुणे: टेमघर प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसन प्रस्तावांची मंजुरी देण्यासाठी शिरूर उपविभागीय कार्यालयातील अधिकाऱ्याने लाखोंची लाच घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कारवाई करत लिपिक महिलेसह एका खासगी व्यक्तीस अटक केली आहे.
टेमघर प्रकल्पबाधितांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी तब्बल १ लाख ६० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना शिरूर उपविभागीय कार्यालयातील लिपिक महिलेसह एका खासगी व्यक्तीस अटक करण्यात आली आहे. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) केली असून, या प्रकरणी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
प्रकरणाचे स्वरूप
तक्रारदाराची जमीन टेमघर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने संपादित केली होती. शासनाने त्यांना शिरूर तालुक्यातील विठ्ठलवाडी येथे पुनर्वसनाच्या उद्देशाने जागा मंजूर केली होती. यामध्ये शेतजमीन आणि घरासाठी प्रत्येकी दोन गुंठ्यांचा भूखंड देण्यात आला होता. परंतु, या मंजुरीसाठी लागणारे प्रस्ताव शिरूर उपविभागीय कार्यालयात लिपिक सुजाता यांच्या टेबलावर प्रलंबित होते.
हेही वाच : घरात लहान भावाचा तिलक समारंभ सुरू अन् मोठ्या भावाने घेतला गळफास; कारण ऐकून सर्वच थक्क
तक्रारदार व त्यांच्या भावाच्या कुटुंबातील एकूण आठ जणांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सुजाता यांनी प्रत्येकी ५० हजार रुपये लाच मागितली होती. मात्र, पुढील तडजोडीनुसार, प्रत्येक प्रस्तावासाठी ४० हजार रुपये लाच घेण्याचे ठरले. त्यामुळे एकूण ३ लाख २० हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली.
लाच घेताना अटक
लाच स्वीकारण्याचा पहिला हप्ता म्हणून १ लाख ६० हजार रुपये घेण्यासाठी तक्रारदाराला शिरूर उपविभागीय कार्यालयात बोलावले. मात्र, लिपिक सुजाता यांनी ही रक्कम प्रत्यक्ष न स्वीकारता तानाजी मारणे (वय ४६) या खासगी व्यक्तीकडे देण्यास सांगितले.
याच वेळी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने सापळा रचून तानाजी मारणे याला लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले. चौकशीत सुजाता यांच्या सांगण्यावरूनच लाच घेतली जात असल्याचे उघड झाल्यानंतर त्या दोघांविरोधात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्यांना ताब्यात घेण्यात आले.
पोलिसांचा पुढील तपास सुरू
या संपूर्ण कारवाईचे पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे व अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. शीतल जानवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजन करण्यात आले. पोलीस निरीक्षक अमोल भोसले तपास करत आहेत. या घटनेमुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना लाच देण्याशिवाय पर्याय नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
या प्रकारामुळे शिरूर उपविभागीय कार्यालयातील कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, या प्रकरणात आणखी कोणी सामील आहे का, याचा तपास सुरू आहे.
