लाचखोर आणि बिचारी जनता !

अग्रलेख

एक जुनी कथा आहे. ती अशी की, आपल्या एका सरदाराच्या वागण्याला राजा कंटाळला होता. त्याला कुठेही ठेवले तरी तो लाच खायचाच. निष्ठावंत होता एवढाच काय तो त्याचा सद्गुण. राजाने त्याची बदली नाईलाजास्तव भटारखान्यात केली. त्या बदमाश सरदाराला खायचेच असेल तर अन्न खाईल, पण पैसा खाऊ शकणार नाही, असे राजाला वाटले. सरदार राजाहून चतुर निघाला. Corruption त्याने थेट अन्नधान्याच्या खरेदीत कमिशन खाल्ले. कारण ते काम त्याच्या अखत्यारीत येत होते. राजाने पुढे त्याची बदली नगारखान्यात केली. तिथे या सरदाराला काहीही खायला संधी नाही, असा राजाचा समज होता. नगाडे, चौघडे, सनया इत्यादी वाद्ये ठेवण्यासाठी नगारखान्याचा वापर केला जायचा. Corruption सरदार चलाखही होता. त्याने लपून-छपून वाद्ये खराब करणे सुरू केले. मग आला त्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च ! त्यात त्याने लाच खाण्याची संधी शोधली. राजाच्या कानावर हे प्रकरण गेले तेव्हा तो अक्षरश: चवताळला. त्याने सरदाराला दरबारात हजर करण्याचा हुकूम जारी केला. Corruption सरदार निमूटपणे हजर झाला. राजाने त्याची इज्जत काढली आणि आपल्या राजधानीच्या हद्दीबाहेर जाण्याचा आणि पुन्हा परत न येण्याचा आदेश दिला.

तो सरदार निघाला आणि राजधानीच्या मुख्य द्वाराशी आला. Corruption त्यानंतर दररोज तो राजधानीच्या मुख्य द्वाराशी येऊन उभा राहत असे. त्याला आत जायची परवानगी नव्हती. पण, तिथून त्याला हाकलून लावण्याचीही कुणाची बिशाद नव्हती. काही दिवस निरीक्षण केल्यावर त्या सरदाराने लाचखोरीची असरदार पद्धत विकसित केली. राजधानीच्या प्रवेशद्वारातून आत जाऊ पाहणाèया प्रत्येक नागरिकाला तो अनेक प्रकारचे प्रश्न विचारून भंडावून सोडायचा. Corruption अशी चौकशी करण्याची जबाबदारी मला राजाधिराजांनीच दिली आहे आणि पूर्ण चौकशीअंति तुम्हाला आत सोडायचे असेल तर त्यासाठी शुल्क लावायलाही सांगितले आहे, असे तो सांगू लागला आणि पैसा गोळा करू लागला. राजाला विचारण्याची कुणाची बिशाद नव्हती. लाचखोरीचे हे असे असते. स्वभाव फुकटखाऊ असेल, लाचखोरीचा किंवा कमिशनखोरीचा असेल तर तो माणूस कुठेही असला तरी पैसा खातोच. भारतात लाचखोरी हा तसा शिरस्ता आणि शिष्टाचारच आहे. Corruption त्यामुळे लाचखोरीत महाराष्ट्राचा महसूल विभाग सातत्याने अव्वल असल्याची बातमी तशी धक्कादायक म्हणता येत नाही. महसूल, पोलिस, नगर विकास, उत्पादन शुल्क, सार्वजनिक बांधकाम, नगर रचना, नोंदणी निबंधक यंत्रणा, आरटीओ एवढेच नव्हे तर ज्या यंत्रणांकडे लाचखोरी रोखण्याची जबाबदारी असते, त्यातले लोक देखील पैसे खातात, असे जाणकार सांगतात ते उगाच नव्हे!

काही खात्यांकडून या दक्षतेचे कर्तव्य निभावणा-या खात्यांकडे जाणारा हप्ता ही त्या-त्या खात्यातील जुनीच रीत आहे. लाचखोरी जितकी अधिक, तितकी ही रक्कम अधिक. म्हणजे लाचेतून लाच द्यायची आणि लाचखोरीच्या आरोपातून किंवा कारवाईतून मुक्तता मिळवायची, अशी ही सोय! Corruption सरकारातील लाचखोरीच्या कथा एवढ्या रंजक असतात की, त्याच्या दंतकथा वाटाव्यात. उदाहरणार्थ सरकारातील मोठ्या कामांची निविदा वेगळाच नमुना असतो. बहुतेकदा निविदेतील अटी (आधीच) ठरलेल्या कंत्राटदाराच्या सल्ल्यानुसार तयार होतात. त्याच्याच सल्ल्यानुसार कुणी-कुणी टेंडर भरायचे आणि कुणी भरायचे नाहीत हेही ठरते. तसे निरोप दिले जातात. शेवटी टेंडर ज्याला मिळायचे, त्यालाच मिळते. आणि मग बिलावर स्वाक्षरी करणा-या बाबूपासून थेट मंत्रालयापर्यंत टक्केवारी पोहोचती केली जाते. जेवढे पद मोठे, तेवढी लाच मोठी. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या ताज्या अहवालानुसार गेल्या वर्षभरात ७१९ सापळे लावले गेले. Corruption त्यात १०१६ अधिकारी-कर्मचारी सापडले. यात सर्वाधिक होते महसूल विभागाचे आणि त्या खालोखाल पोलिस खात्यातले. महसूल आणि पोलिस या दोन्ही खात्यांचा लोकांशी संबंध येतो. त्यामुळे त्यांना संधी अधिक असते.

Corruption शिवाय, ही दोन्ही खाती अजूनही मोगलांच्या आणि ब्रिटिशांच्या परंपरेची पाईक असल्यागत वागणारी. त्यांची कागदपत्रे आजही पाहा. त्यात शे-दोनशे वर्षांपूर्वी वापरल्या जाणा-या भाषेची छटा दिसते. मानसिकताही जुनीच. आपण मालक आहोत आणि आपल्या दारी आलेली व्यक्ती, प्रजा असली तरी आपण तिचे काम करणार म्हणजे तिच्यावर उपकार करणार आहोत अशी. अर्थात, Corruption या दोनच खात्यांपुरती लाचखोरी मर्यादित राहिलेली नाही. ती बहुतांश खात्यात आहे आणि वरपासून खालपर्यंत आहे. कोरोनाच्या काळात अन्नछत्रे चालवण्यात भ्रष्टाचार झाल्याच्या बातम्या आल्या. गरिबांना धान्याची पाकिटे वाटण्यात लाच खाल्ल्याची वार्ता आली. कोरोना रुग्णांसाठी अतिरिक्त व्यवस्था करण्यासाठीची कंत्राटे मंत्र्यांच्या मुलांना, जावयांना दिल्याची बोंब झाली. Corruption औषध खरेदी म्हणा वा आणखी काही, भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी ठरलेली आहे. बदल्या आणि बढत्यांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार आणखी वेगळा. तो प्रामुख्याने वरिष्ठ अधिका-यांच्या स्तरावर आणि मंत्रालयाच्या स्तरावर. पोलिस खात्याचा अधिकारी दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यात बदली मागत असेल तर त्याचा रेट वेगळा असतो.

राज्याच्या सीमावर्ती भागात आरटीओचा अधिकारी बदली मागत असेल तर त्याचा रेट आणखी वेगळा असतो. तसे सारे काही ठरलेले आहे. सरकारमध्ये टेंडरच्या संदर्भात सीएसआर ठरलेला असतो. Corruption त्याला म्हणतात कॉमन शेड्युल ऑफ रेट्स. त्याचा उपयोग असा की, जे काही काम किंवा ज्या कोणत्या वस्तूंचा पुरवठा कंत्राटदाराकडून करून घ्यावयाचा आहे, त्यांचे दर आधीच निश्चित झालेले असतात. त्यानुसारच ही खरेदी करायची असते. हे दर जसे ठरलेले असतात, तसे दर्जात काय सेंधमारी करायची हेही आधीच संगनमताने ठरलेले असते. बांधकाम-इमारत तयार झाली की खोदकाम करून तपासणी करून कुणी पाहत नाही. Corruption मग त्याखाली किंवा भिंतींवर-छतावर कोणते व कोणत्या दर्जाचे साहित्य वापरले गेले, यावर कुणाचे लक्ष जाण्याचा प्रश्नच नाही. काम सुफळ, संपूर्ण होते. रीतसर देयके निघतात आणि त्याची रक्कम कंत्राटदाराच्या खात्यात जमा होण्याच्या आधी वरपासून खालपर्यंत संबंधितांचे हात ओले झालेले असतात. Corruption यात एखादा अपवाद. बाकी सगळे या नियमाला बांधील. त्यामुळे महसूल खाते अव्वल आले म्हणून तेच तेवढे दोषी आणि बाकी सारे धुतल्या तांदळाचे, असे मानण्याचे कारण नाही. Corruption तुम्ही ग्रामपंचायतीत जा किंवा पंचायत समिती-जिल्हा परिषदेत, नगर परिषद-पंचायत किंवा महापालिकेत जाऊन पाहा.

विकास यंत्रणा, नगर रचना विभागात किंवा सिटी सर्व्हेत जाऊन पाहा. स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीची दस्तनोंदणी करणा-या कार्यालयात जाऊन पाहा. तुम्हाला फ्लॅटचे सेलडीड करायचे असेल तर दहा-पंधरा हजार रुपये तुमचा वकील जास्तीचे आधीच मागून घेतो आणि ते तिथल्या लोकांच्या खिशात सरकवून तुमचे काम लवकर करून देतो. हे कमी करायचे असेल तर कितीही सापळे लावून उपयोग नाही. Corruption माणसं ज्या कामात असतील, त्या कायदेशीर कामाचेही ते पैसे खातात. ज्या माणसांकडे अधिकार असतील ते अधिकारांचा गैरवापर करतात. तक्रार करायची सोय नसते. कारण बाबूची तक्रार साहेबाकडे करायची किंवा साहेबाची तक्रार मंत्र्याकडे करायची तर सारेच एकाच माळेचे मणी. तक्रार करण्याचे धारिष्ट्य दाखविले तर तुमच्या वाट्याला फजिती तेवढी येऊ शकते. लाच दिली नाही किंवा तक्रार केली Corruption तर तुमचे काम होणार नाही किंवा फार विलंबाने होईल हे निश्चित. आणि याला आपण लोकशाही किंवा लोकाभिमुख शासन म्हणायचे. सन्माननीय अपवाद वेगळा. पण, डोळसपणे पाहिले तर तुम्हाला दिसेल की, कालपर्यंत ज्यांच्या पँटीला ठिगळे होती, Corruption ते सरकारी अधिकारी-कर्मचारी आजकाल आलिशान घरांत राहतात आणि चकाकत्या चारचाकी घेऊन फिरतात.

Corruption त्यांच्या महालमाड्या, फार्म हाऊसेस होतात. घरी उंची मद्याचे बार असतात. मुले-मुली नामांकित व तारांकित शाळा-कॉलेजात किंवा विदेशात शिकतात. हे सारे येते कुठून तर जनतेच्या पैशातून. म्हणजे सरकार सामान्य नागरिकांकडून कर वसूल करते. जो कमाई करतो, तो आयकर भरतोच. आयकर किंवा अन्य कर कशासाठी तर देशाच्या विकासासाठी. आपल्याला मिळणा-या सरकारी सेवा आणि नागरी सोयी-सुविधांसाठी. आणि लाच द्यायची कशासाठी तर आपली सरकारी कार्यालयातील कामे करून घेण्यासाठी ! Corruption याला डबल टॅक्सिंग म्हणतात. ही ख-या अर्थाने जनतेची लूट आहे. पण, ती थांबविण्यासाठी कुणालाच काहीच करायचे नाही, हा खरा प्रश्न आहे. हे थांबवायचे असेल तर लाचखोरी करणा-यांना होणा-या शिक्षेत मोठी वाढ केली पाहिजे. अन्यथा जनता तर एरवीही बिचारी होती. आणि हे असेच चालत राहिले तर ती बिचारीच राहणार आहे.