जळगाव, २ फेब्रुवारी २०२५ : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मोदी 3.0 सरकारचा दुसरा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला असून, हा अर्थसंकल्प कृषी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार वाढीस चालना देणारा ठरला आहे. विशेषतः जळगाव जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी या बजेटमधून अनेक महत्त्वाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
१. कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना: जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढीसाठी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी या योजनेंतर्गत प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.
कापूस उत्पादनासाठी विशेष मिशन: जळगाव हा कापूस उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असल्याने ५ वर्षांची विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : व्याजाच्या बदल्यात पत्नीकडे शरीरसुखाची मागणी; व्यावसायिकाने संपवले जीवन
डाळी उत्पादनासाठी आत्मनिर्भरता अभियान: तूर, उडीद आणि मसूर उत्पादन वाढीसाठी नवीन योजना सुरू केली जाणार आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कर्ज मर्यादा वाढ: अल्प मुदतीच्या शेतीसाठी कर्जाची मर्यादा ₹५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
जल जीवन मिशनचा विस्तार: ग्रामीण भागात सुरक्षित पाणीपुरवठ्यासाठी ही योजना २०२८ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
२. लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योग (MSME) साठी प्रोत्साहन
MSME साठी नवीन वर्गीकरण: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवठा आणि सुविधा मिळणार आहेत.
सूक्ष्म उद्योजकांसाठी ₹५ लाख पर्यंत क्रेडिट कार्ड सुविधा: नवोद्योग सुरू करणाऱ्यांसाठी ही मदत महत्त्वाची ठरणार आहे.
महिला आणि मागासवर्गीय उद्योजकांसाठी ₹२ कोटींपर्यंत कर्ज योजना: महिलांसाठी विशेष प्रोत्साहन.
अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी विशेष योजना: जळगावच्या केळी, डाळ आणि कापूस प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
३. पायाभूत सुविधा आणि नागरी विकास
शहरांचा विकास आणि पुनर्रचना योजना: ₹१ लाख कोटींच्या ‘सिटीज अ‍ॅज ग्रोथ हब’ योजनेचा लाभ जळगाव शहराला मिळण्याची शक्यता.
वीज वितरण सुधारणा योजना: राज्यांतर्गत वीज वितरणासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
UDAN योजनेचा विस्तार: जळगावला नवीन हवाई संपर्क मिळू शकतो.
४. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा
१०,००० नवीन वैद्यकीय जागा: जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी संधी उपलब्ध होईल.
जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे केअर कॅन्सर सेंटर: कॅन्सर उपचारासाठी नवीन सुविधा निर्माण होणार.
अटल टिंकरिंग लॅब्स: सरकारी शाळांमध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञान शिक्षणाला चालना दिली जाणार आहे.
५. रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक कल्याण योजना
PM SVANidhi योजनेचा विस्तार: लघु व्यापाऱ्यांसाठी कर्ज मर्यादा वाढवली आहे.
गिग (ऑनलाइन) कामगारांसाठी आरोग्य सुविधा: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत लाभ मिळेल.
गृह पर्यटन उद्योगाला चालना: मुद्रा कर्ज योजने अंतर्गत होमस्टे व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
६. निर्यात आणि गुंतवणुकीसाठी संधी
निर्यात प्रोत्साहन योजना: MSME उद्योगांना सुलभ कर्ज व वित्तीय मदत मिळणार आहे.
BharatTradeNet डिजिटल प्लॅटफॉर्म: कृषी व प्लास्टिक उत्पादन निर्यातदारांसाठी मदत केली जाणार आहे.
७. करसवलती आणि आर्थिक सुलभता
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत: कर वजावटीची मर्यादा ₹५०,००० वरून ₹१ लाख करण्यात आली आहे.
घरभाड्यावर TDS मर्यादा वाढ: ₹२.४ लाखांवरून ₹६ लाख करण्यात आली आहे.
व्यक्तिगत आयकर संरचना सुधारणा: ₹१२ लाख पर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना करसवलत मिळणार आहे.
२०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी, उद्योजक, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध करून देणारा आहे. जिल्ह्याच्या कृषी, उद्योग, पायाभूत सुविधा, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्राच्या वाढीसाठी या योजनांचा लाभ नागरिकांना घेता येणार आहे. स्थानिक पातळीवर या योजनांची अंमलबजावणी कशी होते यावर भविष्यातील विकास अवलंबून असेल.
– जळगाव जिल्हा माहिती कार्यालय
