Budget 2025 Live केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हे दुसरे पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. त्याच वेळी, निर्मला सीतारमण सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. तत्पूर्वी, अर्थमंत्र्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली आणि अर्थसंकल्प सादर करण्याची परवानगी घेतली. यानंतर मंत्रिमंडळाची बैठक झाली ज्यामध्ये अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. पण त्याआधी सपा खासदारांनी घोषणाबाजी केली. अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक सपा नेत्यांनी घोषणाबाजी केली. सभापती ओम बिर्ला यांनी सपा खासदारांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले. निर्मला सीतारमण संसदेत अर्थसंकल्पीय भाषण वाचत आहेत. ती सरकारी योजनांची माहिती देत आहे. दरम्यान, सपाच्या खासदारांनी सभात्याग केला. दरम्यान बिहारसाठी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी बिहारसाठी मखाना बोर्ड स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी घोषणा करताना त्यांनी सांगितले की, किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
हेही वाचा : पंतप्रधान धन-धान्‍य योजना जाहीर, १.७ कोटी शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारने उघडली तिजोरी
पुढील ५ वर्षांत ७५००० नवीन वैद्यकीय जागा – अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, सरकार पुढील ५ वर्षांत ७५,००० नवीन वैद्यकीय जागा निर्माण करेल.
एआय सेंटरला प्रोत्साहन देण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची मदत
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, एआय केंद्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
आयआयटीमध्ये क्षमता वाढवली जाईल – अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, आयआयटीमधील क्षमता वाढवली जाईल. २०१६ नंतर आयआयटीमध्ये सुरुवात केली जेणेकरून हजारो विद्यार्थ्यांना सुविधा उपलब्ध करून देता येतील. पाटणा आयआयटीमध्ये पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला जाईल. भारतीय भाषा पुस्तक योजना सुरू केली जाईल. डिजिटल माध्यमातून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत पुस्तके समजण्यास मदत करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
डाळींमध्ये स्वयंपूर्ण होण्यासाठी ६ वर्षांचा कार्यक्रम
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार डाळींमध्ये स्वयंपूर्ण होण्यासाठी सहा वर्षांचा कार्यक्रम सुरू करेल, ज्यामध्ये तूर, उडीद आणि मसूर यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. भाज्या आणि फळांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि किफायतशीर भाव सुनिश्चित करण्यासाठी एक व्यापक कार्यक्रम सुरू केला जाईल.
अर्थमंत्र्यांच्या घोषणा
अर्थमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषी योजनेची घोषणा केली, ज्यामध्ये कमी उत्पन्न, आधुनिक पीक तीव्रता आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्ज मापदंड असलेल्या १०० जिल्ह्यांचा समावेश असेल. याचा फायदा १.७ कोटी शेतकऱ्यांना होईल. ते म्हणाले की, सुधारणांअंतर्गत कर, वीज, कृषी, खाणकाम आणि शहरी क्षेत्रात सुधारणा पुढे नेल्या जातील. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, विकसित भारताच्या अंतर्गत आमच्या उद्दिष्टांमध्ये गरिबी दूर करणे, १०० टक्के दर्जेदार शिक्षण, परवडणारी आणि व्यापक आरोग्य सेवा सुनिश्चित करणे समाविष्ट आहे. पुढील पाच वर्षे विकासाला चालना देण्याची एक अनोखी संधी सादर करतील. या अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट परिवर्तनकारी सुधारणांना चालना देणे आहे.
लेदर इंडस्ट्री योजनेतून २२ लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, लेदर इंडस्ट्री योजनेअंतर्गत २२ लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यासाठी सरकार मदत करेल.५ लाख महिला, अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी ही योजना सुरू केली जाईल. उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्यक्रम सुरू केले जातील.
भारताला खेळण्यांचे जागतिक केंद्र बनवू – अर्थमंत्री
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, भारताला खेळण्यांचे जागतिक केंद्र बनवले जाईल. यासाठी एक योजना सुरू केली जाईल. उच्च दर्जाच्या पर्यावरणपूरक खेळण्यांचे उत्पादन होईल अशा परिसंस्थेच्या विकासावर भर दिला जाईल.
किसान क्रेडिट कार्डद्वारे अधिक कर्ज उपलब्ध होईल
किसान क्रेडिट कार्डद्वारे मिळणारे कर्ज ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये केले जाईल. युरियाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकार आसाममधील नामरूप येथे एक प्लांट उभारणार आहे. सरकारकडून कापसाच्या उत्पादकतेला चालना दिली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. मत्स्यव्यवसायात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सीफूडची किंमत ६० हजार कोटी रुपये आहे. हे अंदमान आणि निकोबारवर विशेष लक्ष केंद्रित करून शाश्वत मासेमारीला प्रोत्साहन देईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची एमएसएमईसाठी मोठी घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, एमएसएमईंना अधिक व्यापकपणे विस्तारण्यास मदत करण्यासाठी त्यांच्या वर्गीकरणासह मर्यादा दुप्पट केली जाईल. यामुळे रोजगार निर्माण होईल. कर्ज ५ कोटी रुपयांवरून १० कोटी रुपये केले जाईल, स्टार्टअपसाठी कर्ज १० कोटी रुपयांवरून २० कोटी रुपये केले जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, सरकार सहकारी संस्थांद्वारे एनसीडीसीला मदत करेल.
