नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. निर्मला सीतारमण यांचे हे आठवे बजेट असेल. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा दुसरा अर्थसंकल्प असेल. या अर्थसंकल्पाकडून आरोग्यसेवा आणि औषधनिर्माण क्षेत्रांनाही मोठ्या अपेक्षा आहेत. सामान्य माणसाला महागड्या उपचारांपासून दिलासा हवा आहे. औषधांच्या किमती कमी केल्या पाहिजेत आणि विम्याची उपलब्धता सुलभ केली पाहिजे. त्याच वेळी, उद्योगाला कर कपातीची आशा आहे. सध्या भारतातील लोकसंख्येचा एक मोठा भाग विम्यापासून वंचित आहे. अशा परिस्थितीत, प्रत्येक नागरिकासाठी आरोग्य विमा आणि जीवन विमा उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीतरी दिसू शकते.
सार्वजनिक आरोग्य सुविधांच्या बजेटमध्ये वाढ झाली पाहिजे
तज्ज्ञांच्या मते, जर सरकारने सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचे बजेट वाढवले आणि खाजगी क्षेत्राला मदत करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले तर सामान्य माणसाला चांगल्या आरोग्य सेवा मिळू शकतात. २०२५ च्या अर्थसंकल्पातून सरकार आरोग्य सेवांवरील इनपुट जीएसटी कमी करेल अशी अपेक्षा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, विमा कंपन्यांकडून आकारला जाणारा प्रीमियम आणि त्यांनी दिलेल्या दाव्यांमध्ये खूप फरक आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
औषधनिर्माण क्षेत्राकडून अनेक अपेक्षा आहेत
२०२५ च्या अर्थसंकल्पाकडून औषध क्षेत्राला अनेक अपेक्षा आहेत. २०३० पर्यंत भारतीय औषध उद्योग १३० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतो. आणि २०४७ पर्यंत ते ४५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने जीवनरक्षक औषधांवरील जीएसटी आणि आयात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा. तसेच, संशोधन आणि विकास क्षेत्रात गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. देशांतर्गत एपीआय उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याची आणि पीएलआय योजनांचा विस्तार करण्याची देखील गरज आहे.
