Budget 2025 : सामान्य नागरिकांसाठी अर्थसंकल्पाचा विषय नेहमीच महत्त्वाचा राहिलेला आहे, कारण हा अर्थसंकल्प त्याच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम करतो. केंद्र सरकार दरवर्षी सादर करत असलेल्या या दस्तऐवजात नागरिकांचे कल्याण, विकास प्रकल्प, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि कर धोरणे यांसारख्या अनेक बाबींचा विचार केला जातो.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी देशाच्या संसदेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, ज्यामध्ये देशभरातील लोक, तरुण, शेतकरी, महिला आणि व्यापारी सुधारणा होण्याची आशा बाळगून आहेत. जीडीपी वाढीचा दर, वाढती महागाई आणि बेरोजगारी हे सरकारसमोरील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, ज्यांचा सामना करणे सरकारसाठी एक मोठे आव्हान आहे. तथापि, या सर्वांमध्ये, सामान्य माणसाला म्हणजेच मध्यमवर्गाला अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. मध्यमवर्गासाठी अर्थसंकल्पात काय असू शकते ते जाणून घेऊया.

काय बदल करता येतील

२०२५ च्या अर्थसंकल्पात सरकार काय नवीन करू शकते. ते समजून घेण्यापूर्वी, आपण सध्याच्या परिस्थितीवर एक नजर टाकूया. भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे, तथापि, गेल्या काही दिवसांत समोर आलेले आकडे देशासाठी चिंताजनक आहेत, गेल्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी वाढ ५.४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. वापर देखील कमी झाला आहे. मध्यमवर्गाच्या वापरात घट झाली आहे. उच्च महागाई दराचा परिणाम साबण, तेल ते कारपर्यंत सर्व वस्तूंच्या किमतींवर होत आहे. म्हणूनच, मध्यमवर्गाची अर्थसंकल्पाकडून सर्वात मोठी अपेक्षा म्हणजे कर कपात, जेणेकरून त्यांना त्यांचे खिसे कमी मोकळे करावे लागतील आणि ते त्यांच्या उत्पन्नाचा काही भाग वाचवू शकतील.

कर सवलत

तज्ञांच्या मते, मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी आणि वापर वाढवण्यासाठी सरकार दरवर्षी १५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी कर कपात करण्याचा विचार करत आहे. जर असे झाले तर लाखो करदात्यांना दिलासा मिळेल. याशिवाय, करदात्यांच्या हातात अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न देण्यासाठी मूलभूत सूट मर्यादा किमान ५०,००० रुपयांपर्यंत वाढवता येते.

प्राप्तिकराशी संबंधित बदल

लोकांचे दैनंदिन जीवन सोपे करण्यासाठी सरकार कर प्रणाली आणखी सोपी करण्याचा विचार करत आहे. याशिवाय, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार प्राप्तिकराशी संबंधित नियमांमध्येही बदल करू शकते, जेणेकरून लोकांना या प्रणालीमुळे अडचणी येऊ नयेत.

२०२५ च्या अर्थसंकल्पातून नवीन नोकऱ्या उपलब्ध होतील का?

गेल्या वेळी देशाच्या जीडीपीचे आकडे खूपच निराशाजनक होते, जे सरकारसाठी चिंतेचे कारण आहे. केंद्र सरकार तरुणांना नोकऱ्या देण्यासाठी, नवीन क्षेत्रात नोकऱ्या देण्यासाठी सतत काम करत आहे, परंतु बेरोजगारीचा दर वाढत आहे. सरकारने २०२४ च्या अर्थसंकल्पात रोजगारासाठी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेसारख्या योजना राबवल्या होत्या. या अर्थसंकल्पातही सरकार नोकऱ्या आणि रोजगाराच्या नवीन क्षेत्रांचा विकास करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल अशी अपेक्षा आहे.