मुंबई : संपूर्ण देशाला उत्सुकता लागून राहिलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प आज संसदेत मांडला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी निर्मला सीतारामन आपल्या तिजोरीतून मध्यमवर्गीयांसाठी कोणत्या गोष्टी बाहेर काढणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. शुक्रवारी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्यादृष्टीने पुढील एक किंवा दोन दशके आठ टक्क्यांहून अधिक विकास दर गाठावा लागेल, असे नमूद करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या मध्यमवर्गीयांसाठी मोदी सरकार कोणते निर्णय घेणार, याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून बाजारपेठेतील मागणी घटली आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना जास्तीत जास्त सवलती आणि फायदे देऊन त्यांची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे मध्यमवर्गीय नोकरदारांना त्यांच्या पगारावर आकारल्या जाणाऱ्या करातून जास्तीत जास्त सूट मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या एका वक्तव्याने देशातील मध्यमवर्गीयांचे आणि करदात्यांचे कान टवकारले आहेत. मोदी यांच्या वक्तव्याने मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. कारण मोदी यांनी बोलता बोलता मध्यमवर्गीय जनता आणि करदात्यांना अर्थसंकल्पाद्वारे सूट मिळण्याचे संकेत दिले आहेत.
माहितीनुसार, उत्पन्नावर आकारण्यात येणाऱ्या करात आणखी सूट मिळण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून आयकरातील स्टँटर्ड डिडक्शनची रक्कम वाढवली जाऊ शकते. असे झाल्यास नोकरदारांच्या उत्पन्नावर आकारण्यात येणाऱ्या कराचे प्रमाण कमी होऊ शकते. तसेच आरोग्य विमा आणि जीवन विमा यांच्या प्रिमीअमवर मिळणाऱ्या करमुक्त रक्कमेची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. या सगळ्यामुळे सामान्य लोकांची जास्तीत जास्त बचत होऊन हा पैसा बाजारपेठेत येईल, असा केंद्र सरकारचा अंदाज आहे.
