भारत ही जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या वाटेवर आहे. अर्थव्यवस्थेच्या या वाढीमध्ये तरुणांचा, तरुण उद्योजकांचा वाटा मोठा असणार आहे. त्यामुळे युवा वर्गाला अधिक सक्षम, कुशल, तंत्रस्नेही करण्यासाठी कौशल्य, उद्योजकता विकासाच्या तसेच आर्थिक पाठबळ देण्याच्याबाबतच्या अनेक योजनांची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या. त्यामुळे युवकांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच या योजनांमुळे युवकांचा कसा फायदा होऊ शकतो. या सर्व गोष्टी आज आपण जाणून घेणार आहोत.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनेक योजनांची युवकांसाठी घोषणा करण्यात आली. ज्यात भरीव तरतुदीच्या माध्यमांतून युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. पहिली योजना म्हणजे मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना, या योजनेच्या माध्यमातून औद्योगिक आणि बिगर औद्योगिक आस्थापनामध्ये प्रत्यक्ष कामाद्वारे प्रशिक्षण घेतल्यास गरजू युवकांना रोजगाराची संधी तसेच उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपल्बध होईल. यामुळे जवळपास १० लाख तरुण-तरुणींना रोजगार उपलब्ध होतील, असे अर्थसंकल्प मांडताना विधानसभेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. तसेच या योजनेमुळे शासनामार्फत प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा १० हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी दरवर्षी शासनाला १० हजार कोटी रुपयांपर्यंत खर्च अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर ५० हजार युवकांना दरवर्षी कार्यप्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ज्यामुळे युवकांना स्कील आणि उत्पन्न असा दुहेरी लाभ होईल.
त्यानंतर दुसरी योजना म्हणजे, मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास प्रकल्पाअंतर्गत ५०० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ तसेच मॉडेल आय.टी.आय, जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटा सेंटर अशा विविध संस्थांचे बळकटीकरण आणि उद्योजकता विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणरा आहेत. ज्यामुळे युवकांना वेगवेगळ्या क्षेत्रातील प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाआधारित शिक्षण घेता येईल. त्यानंतर पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा आणि नमो रोजगार मेळाव्यातून रोजगारासाठी इच्छुक असणाऱ्या युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यानंतर बार्टी, सारशी, टीआरटीआय, अतृत,महाज्योती यांसारख्या प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्थेच्या माध्यामातून विविध समाज घटकांमधील विद्यार्थ्यांना रोजगारभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करण्यात येईल. ज्यामाध्यमातून आतापर्यंत ५२ हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी प्राप्त झाल्या आहेत. यासोबतच ग्रामीण भागातील युवकांसाठी प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करून या केंद्राच्या माध्यमातून कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
शाश्वत ऊर्जा, आरोग्य तसेच कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या वापराबाबत संशोधनासाठी राज्यातील विद्यापीठाच्या माध्यमातून संशोधन आणि नवउपक्रम केंद्र स्थापन केली जाणार आहेत. त्यासाठी शासन आणि विद्यापीठाकडून प्रत्येकी ५० कोटी असा एकूण १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विदेशी शिक्षणासाठी सर्व समाज घटकांतील विद्यार्थ्यांना विदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात येणार आहे. तसेच वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत ३८ ते ६० हजार रुपयांपर्यंत निवासभत्ता ही देण्यात येणार आहे. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना राहण्याची सोय होईल. तसेच डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे डॉक्टरी पेशा स्विकारलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा फायदा होईल.
याव्यतिरिक्त थ्रस्ट सेक्टरमधील उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या विशेष प्रोत्साहनांमुळे राज्यात १ कोटींची गुंतवणुक होणार असून ५० हजार रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज आहे. तसेच हरित हायड्रोजन उत्पादन क्षेत्रात ५५ हजार हून अधिक रोजगार, एकात्मिक, शाश्वत वस्त्रद्योग धोरणाअंतर्गत ५ लाख रोजगार उपल्बध होतील. तसेच सिंधुदुर्गातील सागरी पर्यटनाला चालना देऊन तिथे आतंरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हींग केंद्र सुरु करण्यात येणार असल्याची तरतुद अर्थसंकल्पात आहे, ज्यामुळे ८०० स्थानिकांना रोजगार मिळेल. तरी अर्थसंकल्पात युवकांसाठी रोजगार मेळावे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, उच्च शिक्षणासाठी मदत अशा गोष्टींच्या माध्यमातून भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
