मुंबई : राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार, दि. ३ मार्च रोजी सुरू झाले आहे. दरम्यान, अधिवेशनच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळात राज्यपालांचे अभिभाषण पार पडल्यानंतर अधिवेशनाला सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील घरे, कृषी पंपांना वीजेच्या दरात सवलत व इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासंदर्भात पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.
“आजपासून सुरू झालेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२५’च्या पहिल्या दिवशी राज्याच्या ग्रामीण भागातील घरं, कृषीपंपांना वीजदर सवलत, रस्ते विकासाला गती अशा पायाभूत सुविधा आणि लोकहिताच्या योजनांसाठी वर्ष २०२४-२५ च्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत सादर केल्या”, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले, या मागण्यांमध्ये ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घर, मुख्यमंत्री बळीराजा वीजदर सवलत योजना अंतर्गत कृषिपंप ग्राहकांना वीजदर सवलत, केंद्र शासनाच्या योजनांअंतर्गत रस्ते व पूल प्रकल्पांसाठी बिनव्याजी कर्जासाठी निधी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना, पुणे रिंग रोड, जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या कामांना गती, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळासाठी बळीराजा जलसंजीवनी योजना तसेच शासन अंशदान घटकाखाली विविध प्रकल्पांसाठीचा निधी यासर्वांचा समावेश आहे.
राज्याच्या पायाभूत विकासाला बळकटी देण्यासाठी या अनुषंगानं यंदा एकूण ६,४८६.२० कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली असून, त्यातील निव्वळ भार ४,२४५.९४ कोटी रुपये इतकाच आहे. विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या एकूण ६,४८६.२० कोटी रुपयांपैकी ९३२.५४ कोटी रुपये अनिवार्य मागण्या, ३,४२०.४१ कोटी रुपये कार्यक्रमांतर्गत मागण्या, २,१३३.२५ कोटी रुपये केंद्र पुरस्कृत योजनांअंतर्गत अर्थसहाय्य म्हणून प्रस्तावित आहेत. या पुरवणी मागण्यांद्वारे राज्यातील विविध घटकांचा सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या दृष्टीनं हा अर्थसंकल्प निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा मला विश्वासही अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
