नवी दिल्ली : बळजबरी, फसवणूक करून, आमिष दाखवून आणि धमक्या देऊन केले जाणारे धर्मांतर ही अतिशय गंभीर बाब असून, अशा भीषण प्रथांवर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने शक्य तितक्या लवकरच कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे, अशी कणखर भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी विशद केली.
10 खिश्चनांवर मध्यप्रदेशात गुन्हा
दामोह : मध्यप्रदेशच्या दामोह जिल्ह्यात लहान मुलांचे धर्मांतर करणार्‍या एका मिशनरी संस्थेच्या दहा सदस्यांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने रविवारी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार आज गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली.
या घातक प्रथांना वेळीच आळा घातला गेला नाही तर, देशात अतिशय कठीण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. या घटनांमुळे थेट राष्ट्रीय सुरक्षेलाच धोका निर्माण होणार असून, नागरिकांचे मूलभूत हक्कही धोक्यात येतील. लोक आपले धार्मिक स्वातंत्र्यही गमावून बसतील, असा इशाराच न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या न्यायासनाने दिला. यावर आळा घालण्यासाठी तातडीने पावले उचलली जावी, अशी सूचना न्यायालयाने यावेळी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे महान्यायाभिकर्ता तुषार मेहता यांना दिली. या संदर्भात आपण नेमकी कोणती पावले उचलायला हवी, याविषयी आपण आम्हाला पुढील सुनावणीत द्या, असा आदेशही न्यायालयाने मेहता यांना दिला.
आपल्याला स्थिती हाताबाहेर जाऊ द्यायची नाही आणि त्यासाठी कठोर उपाय करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. यावर तुषार मेहता म्हणाले की, या मुद्यावर संविधान सभेतही चर्चा झालेली होती.
सद्यस्थितीत या संदर्भात दोन कायदे आहेत. एक ओडिशा सरकारचा आणि दुसरा मध्यप्रदेश सरकारचा. या दोन्ही राज्यांमधील कायदे सर्वोच्च न्यायालयाने देखील वैध ठरविले आहेत.
22 नोव्हेंबरपर्यंत मागितले उत्तर या मुद्यावर आपले उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला 22 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
