नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत 14 जणांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी (१५ मे) ही माहिती दिली. मंत्रालयाने सांगितले की, CAA अंतर्गत 14 लोकांना भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले आहे.
नागरिकत्व (सुधारणा) नियम, 2024 ची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर प्रथमच नागरिकत्व प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. केंद्रीय गृहसचिव अजय कुमार भल्ला यांनी नवी दिल्लीत काही अर्जदारांना नागरिकत्व प्रमाणपत्रे दिली. यावेळी, गृह सचिवांनी अर्जदारांचे अभिनंदन करताना, नागरिकत्व (दुरुस्ती) नियम, 2024 मधील प्रमुख मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला.
CAA 11 मार्च 2024 रोजी लागू झाला
नागरिकत्व सुधारणा कायदा 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेने मंजूर केला. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर देशभरात CAA विरोधात आंदोलने आणि निदर्शने झाली. भारत सरकारने 11 मार्च 2024 रोजी नागरिकत्व (सुधारणा) नियम, 2024 अधिसूचित केले होते. या नियमांमध्ये, अर्ज करण्याची पद्धत, जिल्हास्तरीय समिती (DLC) द्वारे अर्ज पाठविण्याची प्रक्रिया आणि राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिती (EC) द्वारे अर्जांची छाननी आणि नागरिकत्व प्रदान करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
CAA अंतर्गत प्रथमच नागरिकत्व मिळाले, पहिल्या सेटमध्ये 14 जणांना प्रमाणपत्र मिळाले
या नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर, 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत धार्मिक छळ किंवा भीतीमुळे भारतात आलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील व्यक्तींकडून अर्ज प्राप्त झाले आहेत. .
भारतीय नागरिकत्व मिळविण्याची प्रक्रिया काय आहे?
अधिकृत अधिकारी म्हणून वरिष्ठ पोस्टल अधीक्षक/पोस्टल अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समित्यांनी (DLC) कागदपत्रांची यशस्वी पडताळणी केल्यानंतर अर्जदारांना निष्ठेची शपथ दिली आहे. नियमांनुसार अर्जांवर प्रक्रिया केल्यानंतर, DLC ने संचालक (जनगणना ऑपरेशन्स) यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समितीकडे (EC) अर्ज पाठवले आहेत. अर्जांची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन पोर्टलद्वारे केली जाते.
डायरेक्टर (जनगणना ऑपरेशन्स), दिल्ली यांच्या अध्यक्षतेखालील दिल्लीच्या अधिकारप्राप्त समितीने योग्य तपासणीनंतर 14 अर्जदारांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या क्रमाने, संचालक (जनगणना संचालन) यांनी या अर्जदारांना प्रमाणपत्र प्रदान केले. यावेळी सचिव, पोस्ट, संचालक (गुप्तचर) आणि भारताचे रजिस्ट्रार जनरल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
