नवी दिल्ली: CAA लोकसभेने, संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने 2019 मध्ये मंजूर केले होते, परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. याबाबत देशभरात अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली. जे सीएएच्या विरोधात आहेत त्यांचा असा विश्वास आहे की हा कायदा धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी करतो, तर सरकारने म्हटले की हा फक्त नागरिकत्व देण्याचा कायदा आहे. CAA लागू झाल्यानंतर, भारताच्या तीन मुस्लिम बहुसंख्य शेजारी देशांमधून (अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान) स्थलांतरित झालेल्या आणि डिसेंबर 2014 पर्यंत छळामुळे भारतात आलेल्या लोकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन यांचा समावेश आहे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) संदर्भात देशातील राजकीय चर्चा पुन्हा एकदा तीव्र होताना दिसत आहे. केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांच्या वक्तव्यानंतर भाजपचे आमदार आणि पश्चिम बंगालमधील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनीही आठवडाभरात त्याची अंमलबजावणी होईल, असा दावा केला आहे. ते म्हणाले की सीएए लवकरच लागू होण्याची अपेक्षा आहे. याची अंमलबजावणी फेब्रुवारीपर्यंत करता येईल.मिळालेल्या माहितीनुसार,सुवेंदू अधिकारी म्हणाले की, आचारसंहिता मार्चमध्ये लागू होऊ शकते. अशा परिस्थितीत त्यांना आशा आहे की फेब्रुवारीमध्येच CAA लागू होईल. तथापि, ते असेही म्हणाले की यासंदर्भात अधिकृतपणे गृह मंत्रालय घोषणा करेल परंतु फेब्रुवारीमध्ये त्याची अंमलबजावणी होईल अशी आशा आहे.
