मुंबई : महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक मंगळवार १३ रोजी झाली. या बैठकीत महाआघाडी सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. येत्या काही महिन्यांत राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे आता मंत्रिमंडळाची प्रत्येक बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत एकूण आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यातच महापौरांचा कार्यकाळ आता अडीच वर्षांच्या ऐवजी पाच वर्षांचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . तसेच विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुग्धविकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने १४९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
मंत्रिमंडळात हे 8 मोठे निर्णय घेण्यात आले
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुग्धव्यवसाय विकासाला (पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास) चालना देण्यासाठी 149 कोटी रुपये मंजूर.
मराठवाड्यातील खालसा वर्ग द्वितीय इनाम आणि देवस्थान जमीन वर्ग वन करण्याच्या निर्णयाचा लाखो नागरिकांना फायदा होणार आहे.
डेक्कन कॉलेज, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या अध्यापन आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना मंजूर.
यंत्रमागधारकांना अतिरिक्त वीज शुल्क सवलतीसाठी नोंदणी अटी मार्च 2025 पर्यंत शिथिल केल्या जातील.
शासकीय, खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवृत्त शिक्षक
सहा हजार किमीच्या रस्त्यांवर डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी ३७ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
महापौरांचा कार्यकाळ आता अडीच वर्षांच्या ऐवजी पाच वर्षांचा असेल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी कर्जासाठी निश्चित व्याजदराने KFW कंपनीसोबत करार करण्यात आला.
