जळगाव : उत्तर महाराष्ट्रातील अतिशय महत्त्वाच्या नार-पार नदी जोड प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्री यांनी सदरचा प्रकल्प हा व्यवहारिक नसल्याने रद्द केला. त्यांच्या या निर्णयाचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून जाहीरपणाने निषेध करण्यात आला. याविरोधात लवकरच जन आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला. निवेदन जिल्हाधिकारी यांना बुधवार,७ रोजी देण्यात आले.
निवेदनाचा आशय असा की, गेल्या ४० ते ५० वर्षापासूनची प्रतीक्षा अनेक मान्यवरांनी प्रयत्न केलेले असतांना राज्य सरकारच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवत हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचा फायदा नाशिक, जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, पारोळा, अमळनेर, धरणगाव या तालुक्यांना झाला असता. यातून मोठे सिंचनाचे क्षेत्र पाण्याखाली येऊन या ठिकाणची शेती सुजलाम सुफलाम झाली असती. यामुळे याठिकाणी मोठे उ‌द्योग धंदे कारखाने येऊन येथील बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संध्या उपलब्ध झाल्या असत्या. परंतु, हा प्रकल्प हा व्यवहारिक नसल्याचे सांगून येथील जनतेच्या विकासाला खिळ बसविण्याचे काम केंद्राकडून केले गेले असल्याचे निदर्शनास येत आहे
महाराष्ट्राच्या हद्दीतील असलेल्या पश्चिम वाहिन्यांच्या नद्या या सहा सहा किलोमीटरचे बोगदे तयार करून ते पूर्ववाहिनीला जोडायचे आहेत. जेणेकरून नारपारचे वाया जाणारे पाणी गिरणा खोऱ्याला जोडता येईल. या प्रकल्पास शासनाच्या म्हणण्यानुसार सात-साडेसात हजार कोटी अपेक्षित आहे असे असताना दुसरीकडे मात्र आमच्या हद्दीतील पाणी शेकडो किलोमीटर लांब हजारो करोड रुपये खर्च करून खबाट धरणाकडे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न तेथील सरकारचा दिसून येतो . १९९७ च्या झालेल्या कराराची का म्हणून अंमलबजावणी करण्यात येत नाही महाराष्ट्राचे हद्दीतील पाणी महाराष्ट्राने घ्यावे गुजरातच्या हद्दीचे पाणी गुजरातने घ्यावे असे ठरलेले असताना देखील आम्हाला आमचे पाणी घेऊन जाण्यासाठी का म्हणून अडविले जात आहे. गिरणा धरणाची क्षमता ही केवळ २२ टीएमसी इतकीच आहे त्यामुळे नेहमी गिरणा नदीच्या काठावरच्या तालुक्यांना पाणीटंचाईची झळ पोहोचते. नारपार नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून ११ टीएमसी पाण्याची वाढ गिरणा खोऱ्यात होऊन पाणी समस्येवर मात करता आली असती.
आजच जळगाव जिल्ह्यातील अनेक गावांवर पाणी टंचाईचे संकट नेहमी निर्माण होते. वीस वर्षानंतरची परिस्थिती ही निश्चित वेगळी असेल वाढलेली लोकसंख्या आणि सध्याची पाण्याची परिस्थिती पाहता या भागातील पिण्याचा पाण्याचाही प्रश्न मोठ्या प्रमाणात उभा राहील तेव्हा शेती या नामशेष होण्याच्या मार्गावर राहतील म्हणून आजचा विचार न करता भविष्यातील विचार होणे गरजेचे आहे.
जळगाव जिल्ह्यात तीन-तीन कॅबिनेट मंत्री दोन खासदार अकरा आमदार असताना देखील यासंदर्भात बोलण्याची साधी हिम्मतही दाखवत नाहीत ही मात्र या जिल्ह्याची शोकांतिका आहे. खानदेशी पुत्र असताना देखील आपण राहत असलेल्या राज्याबद्दल प्रेम असल्याने सदरचा प्रकल्प आपल्या राज्यात घेऊन जाण्यासाठी अनेक मार्गाने प्रयत्न करणारे मंत्री आणि आपल्या हक्कासाठी देखील आवाज न उठवणारे या भागातील मंत्री खरंच यांच्या अशा कृतीचा करावा तितका निषेध कमीच आहे. आपल्या लोकांवर होत असलेला अन्याय उघड्या डोळ्यांनी पाहणाऱ्या या मंत्र्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर आपल्या मंत्रिपदाचे राजीनामे दिले पाहिजे.
नारपार नदी जोड प्रकल्प केंद्र शासनाने रद्द करून उत्तर महाराष्ट्रातील लाखो जनतेवर अन्याय केला असून तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून कदापि सहन केला जाणार नाही. यासंदर्भात लवकरच शासनाला जाग आणण्यासाठी जन आंदोलन उभे करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष अनिल वाघ , जिल्हाउपाध्यक्ष प्रज्वल चव्हाण, अनिल बागुल , जिल्हा सरचिटणीस शुभम पाटील , चाळीसगाव तालुकाध्यक्ष भालचंद्र पाटील , भडगाव तालुकाध्यक्ष सागर पाटील , चाळीसगाव तालुका संघटक शाम पाटील , तालुका शेतकरी संघटना अध्यक्ष दीपक पाटील, महानगराध्यक्ष आशिष सपकाळे, अनिल कांबळे , रामदास मराठे, शरद पवार, परवेज पठाण, मोहन पाटील, अरुण भोई आदींची स्वाक्षरी आहे.
