---Advertisement---
नवी दिल्ली : देशातील लाखो नोकरदार लोकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात येत असलेल्या नवीन कामगार संहितेअंतर्गत कर्मचारी रजेच्या नियमांमध्ये ऐतिहासिक बदल करण्यात आले आहेत. आता कामाच्या दबावामुळे रजा चुकवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्रास होणार नाही. नवीन नियमांनुसार, वर्षाच्या शेवटी शिल्लक राहिलेल्या कोणत्याही अतिरिक्त रजेसाठी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी रोख रक्कम दिली जाईल.
सध्याच्या प्रणालीनुसार, खाजगी कंपन्यांमध्ये अनेकदा वापरा किंवा गमावा धोरण असते. ज्यानुसार वर्षाच्या शेवटी कोणतीही शिल्लक रजा रद्द होते. तथापि, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता, २०२० अंतर्गत, आता कर्मचारी कॅलेंडर वर्षाच्या शेवटी जास्तीत जास्त ३० दिवसांची अर्जित रजा पुढील वर्षासाठी पुढे नेऊ शकेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याकडे ३० दिवसांपेक्षा जास्त रजा शिल्लक असेल तर कंपनीने त्या अतिरिक्त दिवसांची रक्कम कर्मचाऱ्याच्या खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, जर वर्षाच्या शेवटी तुमच्याकडे ४५ दिवसांची रजा शिल्लक असेल, तर त्यापैकी ३० दिवस पुढच्या वर्षाच्या खात्यात जमा केले जातील आणि तुम्हाला उर्वरित १५ दिवसांचे पैसे मिळतील.
रजेची पात्रता आणि इतर प्रमुख बदल
१८०-दिवसांचा नियम : पूर्वी, अर्जित रजेसाठी पात्र होण्याकरिता वर्षाला २४० दिवस काम करण्याची अट आता १८० दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, नवीन कर्मचारीसुद्धा लवकर रजा मिळवण्यासाठी पात्र ठरतील.
बॉसच्या नकारापासून दिलासा : जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने रजेची विनंती केली आणि व्यवस्थापनाने नकार दिला तर ते दिवस ३० दिवसांच्या मयदित मोजले जाणार नाहीत. अशा परिस्थितीत, कर्मचारी ३० दिवसांपेक्षा जास्त रजा जमा करू शकेल.
पूर्ण आणि अंतिम मोबदला : कर्मचारी कपात किंवा नोकरी समाप्ती झाल्यास कंपन्यांना आता कर्मचाऱ्याला सर्व देय रक्कम आणि रजेची रक्कम २ कामकाजाच्या दिवसांत (४८ तासांत) देणे बंधनकारक असेल.
हातात येणाऱ्या पगारात वाढ
नवीन कामगार संहितेमध्ये पगार या शब्दाची व्याख्या देखील बदलण्यात आली आहे, ज्यानुसार मूळ वेतन एकूण सीटीसीच्या किमान ५०% असणे आवश्यक आहे. रजा रोखीकरणाची गणना मूळ पगारावर आधारित असल्याने, रजेऐवजी मिळणारी रक्कम आता पूर्वीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त असेल. याव्यतिरिक्त, सरकारने रजा रोखीकरणावरील कर सवलतीची मर्यादा ३ लाखांवरून २५ लाखांपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
