तरुण भारत लाईव्ह न्यूज । कृष्णराज पाटील । सराईचा धुमधडाका सुरू आहे. गेल्या काही वर्षात साक्षरतेसह जनजागृतीमुळे बालविवाहाचे प्रमाण कमी असले तरी, काही ठिकाणी संस्कृती, परंपरेच्या नावाखाली अजूनही चोरून लपून अनेक बालविवाह पार पाडले जातात. त्यामुळे महिला व बालविकास विभागांच्या बालविवाह प्रतिबंधक पथकाचे बारीक लक्ष आहे. आतापर्यंत साडेअकरा महिन्यात जिल्हाभरात 37 बालविवाह रोखण्यासह उपस्थित राहणार्‍यांवरही कारवाई करण्यात आली असल्याचे महिला बालविकास विभागाने म्हटले आहे.
‘बालविवाह प्रतिबंध कायदा’ हा मुलींना संरक्षण देणारा कायदा आहे. या कायद्यानुसार मुलीचे 18 तर मुलाचे 21 वर्षांपेक्षा कमी वय कायदेशीर विवाहासाठी योग्य नाही. बालविवाहामुळे मुलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते. तसेच बर्‍याच मुला-मुलींना लैंगिकतेचे ज्ञान नसते.
बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा आहे. वर किंवा वधू यांच्यातील एक जरी अल्पवयीन असेल, तरी तो बालविवाह समजला जातो. त्याअंतर्गत जिल्ह्यात कुठे बालविवाह होताहेत का, यावर महिला व बालविकास विभागांच्या बालविवाह प्रतिबंधक पथकांचे बारीक लक्ष आहे
पोक्सोअंतर्गत होऊ शकतो गुन्हा
18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीसोबत अधिक वयाच्या पुरुषाने लग्न केले, तर त्यास किमान दोन वर्षे सक्त मजुरी तसेच दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. शिवाय कायद्याने अल्पवयीन असलेल्या मुलीचे लग्न लावल्यास पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो. वर व वधूच्या आईवडिलांसह नातेवाईक वा अन्य ज्यांनी हा विवाह जोडण्यास वा लावण्यास मदत केली, लग्नात उपस्थित राहिले, त्यांनादेखील दोन वर्षे सक्त मजुरीसह दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. यात स्त्रियांना शिक्षा होणार नाही.
वर्षभरात रोखले 37 बालविवाह
जिल्हा महिला व बालविकास विभागांतर्गत आतापर्यत जिल्हाभरात चाईल्ड लाईन, जिल्हा बालसंरक्षण कक्ष, पोलीस प्रतिनिधी, संरक्षण अधिकारी यांच्या माध्यमातून 37 बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायत क्षेत्रात ग्रामसेवक, नगरपालिका क्षेत्रात बालविकास प्रकल्प अधिकारी बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. ग्रामेसवक, केंद्रप्रमुख, शिक्षक, पोलिस आदी यंत्रणांनी सतर्कता दाखवल्यास बालविवाहास प्रतिबंध होउ शकतो. बालविवाहासारखा प्रकार घडत असेल, तर सजग नागरिकांनी चाईल्ड लाईनला 1098 या क्रमांकावर संपर्क साधावा अथवा संबंधित विभागास माहिती द्यावी.
– विनिता सोनगत, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी .
