केंद्र सरकारने भारतातून निर्यात होणारे मुख्यतः मासल्यावरील वादानंतर आदेश काढले आहेत. या आदेशानुसार सर्व राज्य सरकारांना मसाल्यांची गुणवत्ता तपासणी चाचणी करावी लागणार आहे. दरम्यान, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणने नियमित नमुने घेणे सुरू केले आहे. परंतु, अद्यापही या किंवा इतर कोणत्याही सरकारी संस्थांकडून मसाल्याच्या गुणवत्तेबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
अहवालानुसार, उत्तराखंड संदर्भात, राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार यांनी उत्तराखंडमध्ये मसाल्यांची चाचणी घेण्याच्या सूचना दिल्या असून उत्तराखंडमध्ये 50 हून अधिक मसाले उत्पादक कंपन्या आहेत. ते पुढे म्हणाले की, सर्व 13 जिल्ह्यांतील अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना विविध मसाल्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी मसाले उत्पादक कंपन्यांना भेट देऊन नमुने गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन आयुक्त यांनी दिली आहे.
पीटीआयने अहवालाचा हवाला देत ,एमडीएच आणि एव्हरेस्ट मसाल्यांच्या कंपन्यांमध्ये सुरू असलेल्या वादामुळे भारतातील निम्म्याहून अधिक मसाल्यांच्या शिपमेंटला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीतीव्यक्त केली . फूड स्टँडर्ड्स ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंडने मंगळवारी जाहीर केले आहे की ते ,एमडीएच आणि एव्हरेस्ट या भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेल्या मसाल्यांच्या मिश्रणाशी संबंधित आरोपांची चौकशी करत आहेत.
एमडीएच आणि एव्हरेस्ट या दोन भारतीय मसाल्यांचे ब्रँड भारतात नव्हे तर जगभरात वापरले जातात. त्यांना मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. जर आपण एमडीएच बद्दल बोललो, तर आज ती जगातील मसाल्यांच्या सर्वात मोठ्या ब्रँडपैकी एक आहे आणि विविध प्रकारचे मसाले तयार करते आणि कंपनी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय करते. जगातील 100 हून अधिक देशांमध्ये कंपनीचे मसाले वापरले जातात, कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, ,एमडीएच कारखान्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मशीन्स एका दिवसात 30 टनांपेक्षा जास्त मसाले तयार करतात.
