केंद्र सरकार येत्या काळात भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) मधील २% ते ३% अधिक हिस्सा विकण्याची तयारी करत आहे. १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्ष २०२५-२६ दरम्यान सरकार हे पाऊल उचलू शकते. अशा स्थितीत सरकार या कंपनीतील आपली हिस्सेदारी का विकत आहे, असा प्रश्न गुंतवणूकदारांच्या मनात निर्माण होत आहे.
ईटीमध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार, सरकार एलआयसीचा हिस्सा एकाच वेळी विकणार नाही. सरकार हा हिस्सा छोट्या भागांमध्ये विकेल. सेबीच्या नियमांनुसार, केंद्र सरकारला मे 2027 पर्यंत LIC मधील आपली हिस्सेदारी 10 टक्क्यांनी कमी करायची आहे.. त्यामुळे बाजारात फारसा व्यत्यय येणार नाही. सध्या सरकार बाजार सुधारण्याची वाट पाहत आहे. अर्थ मंत्रालयाचा ‘गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग’ (DIPAM) यासाठी तयारी करत आहे.
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (SEBI) सुरुवातीला LIC ला मे 2024 पर्यंत 10 टक्के किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. ही अंतिम मुदत 16 मे 2027 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे सरकारला निर्गुंतवणूक धोरण लागू करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यात आला आहे.
सरकारला आता कंपनीतील 6.5 टक्के हिस्सा विकावा लागेल, तरच सेबीचे नियम पाळता येतील. अशा स्थितीत सरकार दोन वेळेत आपला हिस्सा 90 टक्क्यांपर्यंत कमी करेल.
केंद्र सरकारची सध्या LIC मध्ये 96.5 टक्के हिस्सेदारी आहे. मे 2022 मध्ये, 3.5 टक्के हिस्सा जनतेला विकला होता. या IPO च्या माध्यमातून कंपनीने 21,000 कोटी रुपये उभे केले होते. सरकार पुन्हा एकदा 3 टक्क्यांपर्यंतचे स्टेक विकण्याच्या तयारीत आहे. यासह सरकार 9,500 कोटी ते 14,500 कोटी रुपये उभे करू शकते. हा अंदाज LIC च्या सध्याच्या अंदाजे 4.8 लाख कोटी रुपयांच्या बाजार भांडवलावर आधारित आहे.
