ताजे पाणी आणि शिळे पाणी म्हणजे काय?

तरुण भारत लाईव्ह न्यूज । विनोद हांडे । ताज्या पाण्याची उपलब्धता ही एक चिंतेची बाब आहे. ताजे पाणी म्हणजे काय? रोज नळाला येणारे पाणी म्हणजे ताजे पाणी काय? काल नळातून पिण्याकरिता भरलेले पाणी आज शिळे झाले म्हणून फेकायचे आणि त्याच नळातून पुनः भरले की झाले ताजे! विहीर, हँडपंप आणि बोरवेलबद्दल पण तेच. शेतीला ताज्या पाण्याची गरज असते; कारखान्यांना पण ताज्या पाण्याची गरज असते. पाणी हे कधी शिळे होत नसते. महाराष्ट्रातच नव्हे, तर भारतात अनेक शहरांत आणि खेडेगावांत पिण्याच्या पाण्याचा एक दिवसाआड, चार दिवसांनी किंवा काही भागात तर आठ दिवसांनी पुरवठा केला जातो. मग ते लोक पाणी शिळे झाले म्हणून फेकून देतात का? वर्षाला चार महिने पडणार्‍या पावसाळ्याचे पाणी तलाव, सरोवर, धरण आणि भूगर्भात साठवून पुढील आठ महिने त्याचा वापर करतात. त्याचे काय? तलाव, सरोवर, धरण, नद्या आणि भूजलचे पाणी हे ताज्या पाण्यात मोडते तर समुद्राचे पाणी खार्‍या पाण्यात! म्हणजेच पाण्यात असणार्‍या क्षाराच्या मात्रेवर ते अवलंबून असते. त्याला टी. डी. एस. (टोटल डिझॉल्व्ह सॉलिड) असे म्हणतात. ही टी. डी. एस.ची मात्रा वापरानुसार बदलत जाते व तिला पी. पी. एम.मध्ये (पार्टस पर मिलियन) मोजतात. पिण्याच्या पाण्याकरिता ही मात्रा 1000 पी. पी. एम. निश्चित करण्यात आली आहे व हे पाणी आपल्याला तलाव, सरोवर, धरण, नद्या आणि भूजलामध्ये उपलब्ध असते.

हे पाणी आपण पिऊ शकतो, पण याची गणना ताज्या पाण्यात होत नाही. ज्याला आपण Fresh water फ्रेश-वॉटर किंवा ताजे-पाणी म्हणतो, त्याच्यात क्षारेचे प्रमाण 500 पी. पी. एम. असते. म्हणजे क्षारेचे प्रमाण 500 पी. पी. एम. असलेले पाणी म्हणजे ताजे पाणी. रोज नळाला येणारे पाणी म्हणजे ताजे पाणी नव्हे. शेतीकरिता हेच प्रमाण 2000 पी. पी. एम. आहे. साधारण समुद्राच्या पाण्यात क्षारेचे प्रमाण 35,000 टी. डी. एस. असल्यामुळे खारट असते व ते आपल्या आरोग्यास हानिकारक आहे. जर समुद्राच्या पाण्याचे ताज्या पाण्यात रूपांतर करायचे असेल तर टी. डी. एस.चे प्रमाण 35,000 वरून 500 वर आणावे लागते. हे इतके सोपे नव्हे. ताज्या पाण्याची समस्या ही दिवसेंदिवस बिकट होत चाललेली आहे. देशातील अनेक राज्ये व जिल्ह्यातील लोक पिण्याच्या पाण्याकरिता वणवण फिरत आहेत. मग ते शहरी असो किंवा ग्रामीण! पाण्याची उपलब्धता कमी होत असून अशुद्धेत वाढ होत आहे, असे नीती आयोगानेही कबूल केले आहे. पाण्याच्या गुणवत्तेत 122 देशांच्या यादीत भारत हा 120 व्या क्रमांकावर आहे. 2030 सालापर्यंत 40 टक्के भारतीयांना पिण्याच्या पाण्यापासून मुकावे लागेल, असे पण नीती आयोगाने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. भूजल उपसामध्ये जगात आपण अव्वलस्थानी आहोत. सहज उपलब्ध असलेले ताज्या पाण्याचे स्रोत म्हणजे नद्या, तलाव आणि धरण. आपल्या 60 टक्के नद्या दूषित अवस्थेत आहेत. अर्ध्याहून अधिक तलाव दूषित किंवा नष्ट झाले आहेत.

आपली साठवण क्षमता कमी झाली असून दरवर्षी ताज्या पाण्याची मागणी वाढत आहे. मागणी अधिक आणि उपलब्धता कमी असल्यामुळे दरडोई पाण्याची उपलब्धता कमी होत आहे. 2019 साली दरडोई ताज्या पाण्याची उपलब्धता ही 1368 क्यूसेस मीटर होती; ती 2025 सालापर्यंत घसरून 1293 क्यूसेस मीटर आणि 2050 पर्यंत 1140 क्यूसेस मीटर असेल, असा अंदाज आहे. दूषित नद्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र मागे नाही. ताजे पाणी मिळणार कसे? 2009 साली महाराष्ट्रात 28 नद्या दूषित होत्या. हा आकडा फुगून 2018 साली 53 झाला. याला मानवनिर्मित कारणे अनेक आहेत. जसे 1) बेकायदेशीर वाळू उपसा, 2) वस्त्यांमधून पडणारा कचरा आणि वाहणारे सांडपाणी, 3) कारखान्यांमधून सोडले जाणारे दूषित पाणी, 4) अस्थिविसर्जन आणि धार्मिक स्थळावरून फेकला जाणारा कचरा इत्यादी.

भूपृष्ठिय जलस्रोत दूषित झाल्यामुळे सगळा ताण भूजलावर येतो. अतिउपस्यामुळे त्याच्या Fresh water शुद्धतेवर व गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहायला लागले आहे. 90 टक्के ग्रामीण पेयजल पुरवठा हा भूजलापासून होतो. या व्यतिरिक्त शेती सिंचनही भूजलापासून होते. नीती आयोगाने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार देशातील 21 मोठी शहरे ही झिरो भूजल पातळीवर असतील व त्यामुळे 100 दशलक्ष लोक प्रभावित होतील. 12 टक्के भारतीय लोक ही डे-झिरोसारखी परिस्थिती आहे. याला जबाबदार म्हणजे अनियंत्रित भूजल उपसा व बदलत्या शासनाबरोबर त्यांच्या बदलत्या नीती. नुकताच 2020 मध्ये युनायटेड नेशनच्या वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूटने वॉटर रिस्क अटलास प्रकाशित केला. त्यात 184 देशांची यादी प्रकाशित केली असून 17 देश हे डे-झिरोच्या यादीत येतात आणि या 17 देशांच्या यादीत भारताचा समावेश आहे. भारत देश नशीबवानच म्हणावा लागेल. दरवर्षी कमी-जास्त का होईना पण पाऊस येतोच. 2019 आणि 2020 मध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. महाराष्ट्रात 32 टक्के जास्त झाला तरी पाण्याचे संकट आहे ते आहेच. आपल्या गरजेपेक्षा जास्त पाऊस पडतो, असेही केंद्रीय जल आयोगाचे मत आहे. पावसाच्या माध्यमाने उपलब्ध होणारे पाणी हे आपल्याला लागणार्‍या मात्रेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असते आणि ही मात्रा 1 बिलियनपेक्षा जास्त लोकांना पुरेसे होईल, असे केंद्रीय जल आयोगाचे मत आहे.

आपली वार्षिक गरज 3000 बिलियन क्यूसेस मीटरची असताना पावसाच्या माध्यमाने उपलब्ध होणारे पाणी 4000 बिलियन क्यूसेस मीटर असते. याचा अर्थ आपली पाणी साठवण शक्ती खूप कमी असून पाणी वाया घालवण्याचा कल पण जास्त आहे. अभ्यासकांच्या असे लक्षात आले आहे की, तलावांच्या संख्येत सातत्याने होणारी कमी आणि वाढत्या प्रमाणात होणारी नगररचना यामुळे आपली पावसाला पकडण्याची क्षमता ही फक्त 8 टक्के आहे; जी जगात सगळ्यात कमी आहे. ही साठवण क्षमता वाढविणे आपल्या हाती आहे. भूजल पुनर्भरणच्या माध्यमाने आपण ही क्षमता वाढवू शकतो. 2018 साली अल्पवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील 26 जिल्ह्यांमधील 151 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्यात विदर्भातील 18 तालुक्यांचा समावेश होता. 2019 आणि 2020 मध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला; पण फायदा काय? सगळे पाणी वाहून गेले. भूजल पुनर्भरण काही 1974 पासून ते आजपर्यंत पाण्याकरिता अनेक कायदे झाले, समिती स्थापन झाल्या, मंत्रालय झाले. त्या व्यतिरिक्त आपण जागतिक जलदिन साजरे करतो, पण संकट कमी होण्यापेक्षा वाढतच आहे.

फुकट व नियमित पडणार्‍या पावसाकडे आपण दुर्लक्ष करतो. खर्चिक व महागड्या समुद्राच्या खार्‍या पाण्याचे ताज्या पाण्यात रूपांतर करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करून विकास करण्याच्या मागे लागलो. म्हणजे पावसाचे Fresh water शुद्ध पाणी नाली, नाल्याच्या माध्यमाने दूषित करून समुद्रात सोडायचे आणि मग ते Fresh water शुद्ध करून प्यायचे. ज्या देशांमध्ये पर्जन्यमान कमी आहे आणि पैसा जास्त आहे त्यांच्याकरिता ठीक आहे; पण भारतासारख्या देशात जिथे सरासरी 1100 मिमीच्या आसपास पर्जन्यमान आहे, तिथे हे नक्कीच योग्य नव्हे. आपण नैसर्गिक पाण्याचे साठे नाहीसे करायच्या मागे असून समुद्राचे अस्तित्व संपवायच्या मागे आहोत. भारतात 1950 मध्ये 1 दशलक्ष बोअरवेल होते. ते 2010 मध्ये वाढून 20 दशलक्ष झाले, असे केंद्रीय भूजल आयोगाने आपल्या 2017 च्या अहवालात स्पष्ट केले. भूजल उपसा करण्यात भारत हा चीन आणि अमेरिकेच्याही पुढे आहे. हा किती ताण भूजलावर? पाऊस किती पडतो हे महत्त्वाचे नसून आपण कशाप्रकारे त्याचे नियोजन करतो, हे महत्त्वाचे असते. यंदा पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा जास्त झाले म्हणून आपले पाण्याचे सगळे प्रश्न मिटले, असे होत नाही. याचे एक उदाहरण म्हणजे बिहार राज्य. 2019 मध्ये समाधानी आणि चांगला पाऊस झाला तरी 38 पैकी 11 जिल्ह्यांत भूजल पातळी खालावली होती. महाराष्ट्रातसुद्धा परिस्थिती काही वेगळी नाही. पाण्याचा पर्याप्त साठा आपल्या जवळ असणे गरजेचे आहे. कारण, कोरोना काळात पिण्यापेक्षा हात धुवायला जास्त पाणी लागायचे. वारंवार हात धुणे हाच त्यापासून बचाव असल्यामुळे लोकांचा चांगले हात धुण्यावर, भाजीपाला धुण्यावर, दिवसातून तीनदा आंघोळ करण्यावर जास्त जोर होता; किंबहुना आहे. ताजे पाणी वाया गेले याचा हिशोब लागणे कठीण आहे. उपलब्ध साठे मर्यादित असल्यामुळे त्याचे आव्हान पेलण्यासाठी नदी, तलाव Fresh water स्वच्छ ठेवून त्यांची क्षमता वाढविणे हे गरजेचे आहेच; पण त्याहून पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण त्या पाण्याचे बाष्पीभवन होत नाही आणि प्रदूषित पण कमी होते. फक्त ‘जल ही जीवन है’ म्हणून चालायचे नाही. त्याकरिता प्रत्येकाची कृती गरजेची आहे.

-9423677795