तरुण भारत लाईव्ह । १० जानेवारी २०२३। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या यजमानपदाखाली आयोजित इंडियन सायन्स काँग्रेसचा शनिवारी समारोप झाला. दुसऱ्याच दिवशी अॅड. मनमोहन बाजपेयी यांचे सिनेट सदस्यत्व निलंबित करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने परत घेतला आहे. अॅड. बाजपेयी यांना पाठविलेल्या पत्रात विद्यापीठाने अधिकारबाह्य निर्णयाची कबुलीही दिली आहे.
विद्यापीठाच्या पत्रानंतर अॅड. बाजपेयी यांनी आक्रमक भूमिका घेत कुलगुरूंना पत्र पाठविले आहे. त्यात वर्तमानपत्रांतून जाहीर माफी मागा अथवा राजीनामा द्या, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे विद्यापीठात नेमके काय सुरू आहे, कशाप्रकारचे निर्णय घेतले जातात, याबद्दल आता वेगवेगळया चर्चेला पेव फुटले आहे. हाच नव्हे तर यापुवींही कुलगुरूंनी घेतलेले अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरले होते. त्यावरून आंदोलनही झाले होते. त्यामुळे कुलगुरूंच्या निर्णयांबद्दल आता शंका वाढू लागल्या आहेत.
‘कुलगुरू, आपण घेतलेल्या अनेक बेकायदेशीर निर्णयामुळे विद्यापीठाची प्रतिमा मलीन झाली आहे. शैक्षणिक वर्तुळात चुकीचा संदेश गेला आहे. वेळोवेळी कायदयाचे उल्लंघन केले आणि म्हणून आपणास कुलगुरू या संवैधानिक पदावर राहण्याचा कोणताच अधिकार नाही, तरी नैतिक जवाबदारी स्वीकारून, अंर्तआत्म्यास विचारून सद्सद्विवेक बुद्धीने कुलगुरू पदाचा त्वरित राजीनामा द्यावा,’ असे अॅड. बाजपेयी यांनी पत्रात नमुद केले आहे.
अॅड. मनमोहन बाजपेयी यांना 12 ऑगस्ट रोजी आदेश काढून सीनेटसाठी अयोग्य ठरविण्यात आले होते. त्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर विद्यापीठाने आज पुन्हा पत्र पाठविले आहे. त्यात सीनेट सदस्याला अयोग्य ठरवण्याचे अधिकार महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 नुसार कुलपतीकडे असल्याचे विद्यापीठाने मान्य करीत यापूर्वी अॅड. बाजपेयी यांना अयोग्य ठरविण्याचा आदेश परत घेतल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयात सादर करण्यासाठी कायदेशीर उत्तर व स्पष्टीकरण नसल्याने कुलगुरूंनी आपलाच आदेश परत घेतल्याचे अॅड. बाजपेयींचे म्हणणे आहे.
बेकायदेशीर आदेशामुळे माझी जनमानसात बदनामी झाली. मानसिक त्रास सहन करावा लागला, माझ्या सिनेट कारकिर्दीचे 19 दिवस हिरावून घेण्यासह संपूर्ण कारकिर्दीवर अधिकार नसतांना प्रश्नचिन्ह निर्माण केले, त्यासाठी कुलगुरूच जवाबदार आहेत. या हानीची भरपाई कशी कराल याचे ही स्पष्टीकरण कुलगुरूंनी जाहीरपणे द्यावे. सीनेट सदस्याला अयोग्य ठरवण्याचे अधिकार केवळ कुलपतींना आहे, हे समजण्यासाठी 4 महिन्यापेक्षा जास्तीचा अवधी लागला, यावरून आपण विद्यापीठ कायद्याची वेळेत व निष्पक्ष अंमलबजावणी करू शकत नाही हे सिद्ध होत असल्याचे अॅड. बाजपेयींनी पाठविलेल्या पत्रात नमूद आहे.
कायद्याचे अनेकदा उल्लंघन
‘आपण अनेकदा कायद्याच्या विविध कलमांचे चुकीचे अर्थ लावलेले, किंबहुना कायद्यांचे उल्लंघन केलेले आहे. आपल्याला अधिकार नसतांना बेकायदेशीर निर्णय घेतलेले आहेत. कुलपतींच्या आणि महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकारावर घाला घालत आपल्याला अधिकार नसतांना ते बेकायदेशीर वापरले आहेत. अधिकाराच्या बाहेर जाऊन संशोधन केले आहे. या बेकायदेशीर निर्णयामुळे आपण अनेक जणांना उच्च न्यायालयात जाण्यास भाग पाडले आहे व त्या सर्वांचे मानसिक आणि आर्थिक नुकसान केले आहे, याला आपणच जवाबदार आहात.’, असेही पत्रात नमूद आहे.
