नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलै रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्याआधीही आघाडी सरकारच्या दोन सर्वात मोठ्या मित्रपक्षांकडून मोठी मागणी आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी अमरावती आणि काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिकची मागणी केली होती. दुसरीकडे, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही केंद्र सरकारकडे राज्यासाठी 30 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
मात्र बुधवारी चंद्राबाबू नायडू यांनी अर्थसंकल्पाच्या अवघ्या 6 दिवस आधी पुन्हा एकदा सरकारकडे मागणी केली आहे. मात्र यावेळी त्यांनी सरकारकडे पैसे मागितलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांनी यावेळी सरकारकडे काय मागणी केली आहे ते जाणून घेऊया…
मागणी काय आहे?
23 जुलै रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू दोन दिवसीय दिल्ली दौऱ्यावर आहेत आणि केंद्रीय मंत्र्यांसोबत त्यांच्या राज्यासाठी मांडलेल्या मागण्यांवर प्रकाश टाकत आहेत. त्यासाठी अमित शहा यांची भेट घेतल्यानंतर ते आज इतर केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. शाह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत नायडू यांनी त्यांच्या राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला. नायडू यांनी शहा यांना सांगितले की ते गुरुवारी याबाबत एक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करतील – गेल्या महिन्यात सत्ता हाती घेतल्यापासून त्यांच्या सरकारची चौथी श्वेतपत्रिका. मात्र, नायडू आपल्या दौऱ्याच्या अजेंड्यावर पूर्णपणे मौन बाळगून आहेत.
हा चर्चेचा विषय होऊ शकतो
आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यांतर्गत मालमत्तेचे वितरण करण्याची मागणी नायडू शाह यांच्याकडे मांडतील अशी अपेक्षा आहे. संयुक्त आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाच्या वेळी, नवीन आंध्र राज्य आणि तेलंगणा यांच्यातील मालमत्तेच्या विभाजनाबाबत केंद्राला स्पष्ट मार्गदर्शन देण्यासाठी हा कायदा मंजूर करण्यात आला. सुमारे दोन आठवड्यांतील नायडूंचा हा दुसरा दिल्ली दौरा आहे, असेही समजावे लागेल. 4 जुलै रोजी, त्यांनी पंतप्रधान मोदींना 7-सूत्री विकास अजेंडा सादर केला, ज्याचा उद्देश राज्याच्या विभाजनानंतरच्या आव्हानांचे निराकरण करणे आहे. नायडू आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत. चौथ्यांदा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर नायडू यांनी या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला होता. नायडूंचा पक्ष टीडीपी केंद्र सरकारमध्ये किंगमेकरच्या भूमिकेत आल्यावर या मागणीला आणखी जोर आला आहे.
