Mumbai News : शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शेतकऱ्यांच्या जमीन मोजणीबाबत ही बातमी आहे. त्यानुसार, जमीन मोजणीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुस, शेत जमीनीच्या हिस्सेवाटप मोजणी शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता राज्यातील जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी अवघ्या 200 रुपयांमध्ये होणार आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतलाय.
राज्यात पूर्वी जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी पोटी 1000 ते 4000 रुपये प्रति हिस्सा शुल्क आकारण्यात येत होते. मात्र, आता यात मोठा बदल करण्यात आला असून शुल्क 200 रुपयावर करण्यात येणार आहे. शेतकरी असो की जमीन मालाक जमीन मोजणी ही त्यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे. बऱ्याचदा जमिनीच्या सीमांवरून वाद निर्माण होतात. अशा वेळी जमीनीचे मोजमाप अचूकपणे करणे आवश्यक असते.शिवाय जमिनीच्या खरेदी विक्रीसाठी व न्यायालयीन प्रकरणांसाठी सरकारचा जमीन मोजणीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो.
काय आहे निर्णय?
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील जमिनींच्या मोजणीसंदर्भात हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, आता राज्यातील जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणीसाठी फक्त 200 रुपये मोजावे लागणार आहे. 200 रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र व नकाशे देण्यात येतील. यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडणार नाही. पुर्वी हे दर एक हजार ते चार हजार रुपये प्रति हिस्सा असे होते. आता अवघ्या 200 रुपयांत शेतकऱ्यांचा जमीनीटचे मोजमारप होणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शेतकऱ्यांच्या तसेच शासकीय कामकाजात जमीनीची अधिकृत मोजणी अहवाल महत्त्वाचा असतो. हा अहवाल जमिनीचा सध्याचा नकाशा आणि सीमारेषा दाखवतो. भविष्यातील खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी आणि न्यायालयीन प्रकरणांसाठी हा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो.
