वाहनधारकांनो लक्ष द्या ! फास्टॅग नियमात मोठा बदल; ‘या’ वाहनांना भरावा लागणार दुप्पट टोल

Fastag Rules : नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 17 फेब्रुवारी 2025 पासून फास्टॅग वापरासंबंधित नवीन नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार, जर एखाद्याचा फास्टॅग ब्लॅकलिस्टेड, बंद किंवा निष्क्रिय असेल, तर टोल प्लाझा ओलांडण्यापूर्वी 60 मिनिटे आधी किंवा ओलांडल्यानंतर 10 मिनिटांच्या आत फास्टॅग रिचार्ज करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, वाहनचालकाला दुप्पट टोल शुल्क भरावे लागेल.

फास्टॅग ब्लॅकलिस्ट होण्याची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत

  • खात्यात अपुरी शिल्लक
  • अपूर्ण केवायसी (KYC) प्रक्रिया
  • वाहनाशी संबंधित कोणताही कायदेशीर वाद

दंड टाळण्यासाठी, वाहनचालकांनी टोल प्लाझा गाठण्यापूर्वी त्यांच्या फास्टॅग खात्यात पुरेशी रक्कम ठेवावी. जर फास्टॅग स्कॅनिंगपूर्वी 60 मिनिटे किंवा स्कॅनिंगनंतर 10 मिनिटांच्या आत रिचार्ज केला नाही, तर पेमेंट अवैध ठरेल, आणि पुढील रिचार्जवेळी दुप्पट टोल शुल्क कापले जाईल.

हेही वाचा:  Jalgaon News: अंत्ययात्रेदरम्यान अनपेक्षित घटना; नातेवाईक घाबरले अन् रस्त्यातच सोडला मृतदेह… नेमकं काय घडलं ?

पेमेंट अवैध कधी  होईल?

जर फास्टॅग स्कॅनिंग करण्यापूर्वी एक तास किंवा स्कॅनिंगनंतर १० मिनिटे निष्क्रिय राहिला तर पेमेंट अवैध होईल. या परिस्थितीत, खात्यात पैसे कमी असल्यास किंवा नसतील तर वाहन टोल बूथवरून जाईल परंतु फास्टॅग सुरक्षा रकमेच्या दुप्पट रक्कम कापली जाईल. पुढच्या वेळी फास्टॅग रिचार्ज केल्यावर ही रक्कम कापली जाईल.

 फास्टॅग रिचार्ज करण्यासाठी ७० मिनिटांची वेळ मर्यादा

जर एखाद्या ड्रायव्हरला टोल बूथ ओलांडायचा असेल तर त्याला बंद केलेला फास्टॅग ६० मिनिटे आधी रिचार्ज करावा लागेल. तो बूथ ओलांडल्यानंतर १० मिनिटांनीही हे करू शकतो परंतु त्याच वेळी त्याला पुन्हा केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

नियमांकडे दुर्लक्ष केले तर चालकाला दुप्पट शुल्क

दुचाकी वगळता सर्व प्रकारच्या वाहनांवर फास्टॅग बसवणे अनिवार्य आहे. जर फास्टॅग निष्क्रिय असेल किंवा बंद असेल तर वाहनचालक रोख रक्कम देऊन टोल बूथचा वापर करू शकतात. पण यासाठी तुमच्याकडून सामान्य टोल शुल्काच्या दुप्पट शुल्क आकारले जाईल.

दुचाकी वगळता सर्व वाहनांसाठी फास्टॅग बसवणे अनिवार्य आहे. जर फास्टॅग निष्क्रिय किंवा बंद असेल, तर वाहनचालक रोख रक्कम देऊन टोल बूथचा वापर करू शकतात, परंतु त्यासाठी दुप्पट टोल शुल्क आकारले जाईल.

या नवीन नियमांचा उद्देश टोल कर संकलन सुलभ करणे आणि टोल नाक्यांवरील वाहतूक सुधारणा करणे आहे.