मुंबई : ऊर्जाक्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन करीत आहे. मागील २ वर्षांत केंद्रशासन आणि खासगी क्षेत्रातील उत्कृष्ट संस्था यांकडून महावितरणला २१ पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये ‘इंडिया चेंबर कॉमर्स’, ‘स्मार्ट ग्रीन फोर्स’, ‘स्कॉच अवार्ड’ यांसारख्ये उत्कृष्ट पारितोषिकांचा समावेश आहे. शासनाचे सहकार्य लाभले तर भविष्यात महावितरण कंपनी शेअर बाजारात प्रवेश करेल. शेअर बाजारात येणारी महावितरण ही देशातील पहिली वीज आस्थापना ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
शुक्रवार, दि. ७ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाच्या प्रस्तावावर बोलतांना देवेंद्र फडणवीस यांनी वरील उद्गार काढले. शेतकर्‍यांकडून वीजदेयकाचे पैसे न आल्यामुळे राज्यावर ७५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे; मात्र यामध्ये सुधारणा होईल, असे या वेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्रातील एकूण वीजेमध्ये कृषीसाठी १६ हजार मेगावॅट वीज द्यावी लागते. प्रतीयुनिट ८ रुपये या वीजेचा दर आहे. प्रत्यक्षात ही वीज १.५० पैसे दराने आपण देतो.
म्हणजे प्रतियुनिट ६.५० पैसे अनुदान द्यावे लागते. त्याचा भार उद्योगांवर आणि राज्याच्या तिजोरीवर पडतो. वर्ष २०२६ पर्यंत राज्यातील सर्व कृषी फिडर सौरऊर्जेवर करण्यात येतील. या राज्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. यामुळे कृषी वीजे प्रतियुनिट ३ रुपये होईल. त्यामुळे शासनाचे प्रतियुनिट ५ रुपये वाचतील. यामुळे शासनाच्या ५ हजार ५०० कोटी रुपये अनुदान वाचेल, तसेच कार्बन उत्सर्जनात २५ टक्के बचत होईल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
२०३० पर्यंत ५२ टक्के वीज अपारंपरिक
सध्या राज्यातील एकूण वीजवापरातील ३६ टक्के वीज अपारंपरिक आहे. केंद्रशासनाच्या विकसित भारत योजनेच्या अंतर्गत वर्ष २०३० पर्यंत महाराष्ट्रातील एकूण वीज उत्पादनातील ५२ टक्के वीज अपारंपरिक असेल. यासाठी राज्यशासनाने एकूण ४५ सहस्र मेगावॅट वीजेचे करार करण्यात आले आहेत. देशाच्या एकूण डेटा निर्मितीपैकी ६५ टक्के डेटा क्षमता महाराष्ट्राची आहे. येत्या काळात डेटा प्रकल्पांना हरित प्रकल्पांतून वीज देण्यात येईल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
राज्यातील दीडकोटी ग्राहकांना वीजदेयकापासून मुक्ती
प्रधानमंत्री सूर्यघर विनामूल्य वीज योजनेच्या अंतर्गत ० ते १०० युनिट वीजेच्या वापर असलेल्या ग्राहकांची संख्या दीड कोटी आहे. या सर्व ग्राहकांना वीजदेयक येणार नाही. ही योजना अंतिम टप्प्यात आहे. ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणार्‍या १ लाख ३० सहस्र अनुदान देण्यात आले असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मागील २० वर्षांचा आढावा घेतल्यास प्रतीवर्षी वीजेचा दर ९ टक्क्याने वाढत आहे; मात्र अपारंपरिक विविध वीजेच्या योजनांमुळे पुढील ५ वर्षांत वीजेच्या दरामध्ये १ लाख १३ सहस्र कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात घरगुती ग्राहकांचे वीजदेयकाचे दर अल्प होतील, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
