मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात सरकार कटिबद्द – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 मुख्यमंत्री: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी आज अंतरवाली सराटी येथे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. व त्यांनी मनोज जरांगे यांची समजूत कडून उपोषण सोडले  लावले. जरांगे यांनी १७ दिवसानंतर उपोषण मागे घेतले आहे. एकनाथ शिंदेंसह गिरीश महाजन, रावसाहेब दानवे, संदिपान भूमरे, अर्जून खोतकर व दोन सरकारी अधिकारी यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली.

एकनाथ शिंदे म्हणाले कि..

राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून जरांगे, त्यांची टीम, त्यांचे कुटुंबीयांना मी धन्यवाद द्तो. तो समाजासाठी लढतोय, यामध्ये त्यांचा वैयक्तिक फायदा नाही, मराठा आरक्षणाबद्दल त्यांनी सरळ भूमिका मांडली. जरांगे पाटील यांच्या वडिलांना मी सांगितलं. की त्यांचा पोरगा भारी आहे. समाजासाठी लढत आहे.

हेतू प्रामाणिक असला की जनता प्रमाणिकपणे मागे उभी राहते. त्यामुळे सर्वांनी जरांगेना पाठिंबा दिला. मी त्यांना उपोषण सोडण्याची मागणी केली. त्यांनी सरबत घेतला त्याबद्द मी आभारी आहे. शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे. सरकारने याआधी मराठा समाजाला आरक्षण १६ आणि १७ टक्के दिलं होतं. पण सुप्रिम कोर्टाने कायदा केला आणि सुप्रिम कोर्टामध्ये ते आरक्षण रद्द झालं.

जेव्हा आरक्षण रद्द झालं त्यावेळी ३७०० मुलांच्या मुलाखती झालं होत्या, त्यांना नोकऱ्या देण्याचं धाडसं आम्ही केलं. जे फायदे ओबीसीला मिळतात ते फायदे मराठ्यांना देण्याचं काम आम्ही केलं. पण रद्द झालेलं आरक्षण आपल्याला मिळालं पाहिजे अशी भूमिका सरकारची सुद्धा आहे, असे शिंदे म्हणाले.

मराठा समाजाला अधिकार मिळाला पाहिजे. मराठ्यांचे दुसऱ्या जातीशी कोणतेच मतभेद नाहीत. त्यामुळे रद्द झालेलं आरक्षण देण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात सरकार कटिबद्द आहे, कुणावरही अन्याय न करता आम्ही ते देणार. जोपर्यंत आरक्षण मिलणार नाही तोपर्यंत आम्ही मनोज सारखं स्वस्थ बसणार नाही. मराठा समाज आणि सरकार काही वेगळं नाही. प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून मनोजला भेटायचं हे मी ठरवलं होतं, माझे बाबा गावाला असताना तयारी करत होते. तेही मराठा क्रांती मोर्चात सहभागी होत असतात, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.