---Advertisement---
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सध्या वातावरण तापलेले आहे. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपासून ते शेतकरी कर्जमाफी आणि विविध कथित भ्रष्टाचार प्रकरणांपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्याला उत्तर देताना सत्ताधारी पक्षाकडूनही आकडेवारी आणि धोरणात्मक भूमिका मांडली जात आहे.
आज, 26 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध विषयांवर भूमिका स्पष्ट केली. विशेषत: शेतकरी कर्जमाफीबाबत सरकारची भूमिका काय आहे, यावर त्यांनी सविस्तर भाष्य केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मागील वर्षी नैसर्गिक संकटाचा मोठा फटका बसल्यानंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना 15,472 कोटी रुपयांची थेट आर्थिक मदत दिली. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली असून, त्यासाठी डीबीटी प्रणालीचा वापर करण्यात आला. शेतकरी अडचणीत असताना सरकार त्यांच्या पाठीशी उभे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली आहे आणि तिचा अहवाल अपेक्षित आहे. दिलेले आश्वासन सरकार पूर्ण करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये काही त्रुटी आढळल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही बँकांकडून चुकीची माहिती सादर केल्याची उदाहरणे समोर आली होती. जुनी खाती दाखवून अनुदान घेतल्याच्या तक्रारीही होत्या. या पार्श्वभूमीवर अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शंभर टक्के ‘अॅग्री स्टॅक’ उभारण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
शेती क्षेत्राचा सर्वंकष डिजिटल नोंदवही तयार केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामध्ये शेतकऱ्यांची नोंदणी, जमिनीची माहिती, सातबारा उतारा आणि आधार क्रमांक यांचा समावेश असेल. या सर्व माहितीच्या आधारे भविष्यात कर्जमाफीसंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसाठी प्रहार संघटनेचे नेते आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये आंदोलन करण्यात आले होते. त्या वेळी राज्य सरकारने जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे आता सरकार जाहीर करणार्या कर्जमाफीचे स्वरूप आणि अटी काय असतील, याकडे शेतकरी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
