एरंडोल: तालुक्यातील जवखेडेसीम येथील सरपंच दिनेश जगन्नाथ पाटील यांच्या सरपंच पदाच्या अपात्रतेबाबत मुख्यमंत्र्यांचा स्थगिती आदेश व प्रलंबित दाखल अपील हे बेकायदेशीर व मुख्यमंत्र्यांंच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्याने औरंगाबाद खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांकडील अपील रद्द करून जिल्हाधिकार्यांचा संबंधित सरपंचांंस अपात्र घोषित करण्याबाबतचा आदेश कायम ठेवला आहे.
जवखेडेसीम येथील सरपंच दिनेश जगन्नाथ पाटील हे सन 2017 मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून आले होते. मात्र या सरपंचाने शासकीय घरकुलावर अतिक्रमण केले. याबाबतची याचिका प्रवीण दत्तू पाटील यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे (ग्रामपंचायत विवाद अर्ज क्रमांक 45/202) नुसार दाखल केली. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार सरपंच म्हणून राहण्यास अपात्र घोषित करण्याबाबत तक्रार दाखल केली होती.
जिल्हाधिकार्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांच्या चौकशी अहवालाचे व उपलब्ध कागदोपत्री पुराव्याचे अवलोकन करून शासकीय जागेवर अतिक्रमण केल्याचे सिद्ध झाल्याने सरपंच दिनेश पाटील यांना अपात्र घोषित केले.
प्रकरण गेले कोर्टात
या याचिकेत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांमार्फत युक्तिवाद करण्यात आला. संबंधित सरपंचाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांतील तरतुदीचा भंग करून व मुख्यमंत्र्यांना अधिकार नसतानादेखील त्यांच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर संबंधित अपात्र सरपंच यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दाखल करून सरपंच पदाच्या अपात्रतेबाबत अपर आयुक्तांंच्या आदेशाविरुद्ध एकतर्फी स्थगिती मिळवली होती. स्थगिती आदेश देताना मूळ तक्रारदाराचे म्हणणे न ऐकता स्थगिती आदेश पारित करण्यात आला होता. यावर औरंगाबाद खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांकडील अपील रद्द करून जिल्हाधिकार्यांचा संबंधित सरपंचास अपात्र घोषित करण्याबाबतचा आदेश कायम ठेवण्यात येत असल्याचे आदेश केले. याचिका कर्ते यांच्यातर्फे अॅड. परेश बी. पाटील (बोरसे) यांनी काम पाहिले. त्यांना अॅड. विश्वासराव भोसले यांनी सहकार्य केले. शासनाच्या वतीने सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी कामकाज पाहिले.
अपर आयुक्तांकडे तक्रार
यावर दिनेश पाटील यांनी अपर आयुक्तांकडे अपील दाखल केले. अपर आयुक्तांनी जिल्हाधिकार्यांचा आदेश कायम केला.
मुख्यमंत्र्यांकडे धाव
या आदेशावरून दिनेश पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे अपील केले या पिलात मुख्यमंत्र्यांनी अप्पर आयुक्तांनी सरपंचांची अपात्र कायम करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली यावर मूळ तक्रारदार प्रवीण दत्तू पाटील यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली
