तरुण भारत लाईव्ह न्यूज । ३ डिसेंबर २०२२ । अनेक धर्मातील लोक धर्मांतर केल्याची माहिती सोशल मीडियावर येत असते. मात्र, आता धर्मांतर करणाऱ्या नागरिकांसाठी धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ती म्हणजे, धर्मांतर केल्यानंतर मुळ जातीचा लाभ मिळू शकत नाही, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. एका आरक्षण प्रकरणात न्यायालयाने हे मत नोंदवले आहे धर्मांतरानंतर सोबत जात नेता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत म्हटले होते की, एखाद्या व्यक्तीने हिंदू धर्मातून इतर धर्मात प्रवेश केल्यानंतर त्याच्या मूळ जातीला ग्रहण लागते. मात्र, काही काळातच ती व्यक्ती पुन्हा मूळ धर्मात परतल्यास हे ग्रहण नाहीसे होते आणि जात आपोआप पुनरुजीवित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या उदाहरणाचा दाखलाही मद्रास उच्च न्यायालयाने वरील मत व्यक्त करताना दिला.
नागरिकांना धर्मांतर करण्याचा अधिकार नाही
हिंदू धर्माचा त्याग करुन एकाने मुस्लीम धर्म स्विकारला. मात्र त्याने मूळ जातीच्या लाभांवर दावा केला, त्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयाचे दारही ठोठावले. ही याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. तसेच केंद्र सरकारनेही बळजबरीच्या धर्मातराता विरोध केला आहे तसे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. एखाद्या धर्माचे पालन करण्याचा व प्रसार करण्याचा अधिकार राज्य घटनेने दिला आहे. मात्र नागरिकांचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार राज्य घटनेने दिलेला नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडती आहे.
राज्य घटनेचा अनुच्छेद २५ अंतर्गत प्रसार करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्याचा अर्थ नागरिकांचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. मुक्तपणे धर्मांचे पालन करण्याचा अधिकार राज्य घटनेत दिला आहे पण फसवणूक, बळजबरीने किंवा मोह दाखवून धर्मांतर करण्याचा अधिकार राज्य घटनेने दिलेता नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
जबरदस्तीने केल्या जाणाऱ्या धर्मातरावर निर्बंध आणावेत, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे नेते ऍड. अश्विनी उपाध्याय यानी केली आहे. देशभरात फसणूक करून मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर सुरु आहे अशा धर्मांतराला आळा घालण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे याचे प्रत्यूत्तर सादर करताना केंद्र सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. जबरदस्तीने केलेल्या धर्मातरामुळे नागरिकांच्या विवेकावर घाला घातला जातो अशा धर्मातरावर निर्बंध घालण्याचा अधिकार केंद्र सरकारता आहे रेन्व्हर स्टेनिस्लासचा निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
