डॉ. पंकज पाटील: महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या सुमारे 250 रस्त्यांच्या नवनिर्माणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दसऱ्याचा मुहूर्त काढला असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सूत्रांनी ‘तरुण भारत’ला दिली.शहराच्या सर्वच भागातील रस्त्यांची स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. त्यातच अमृत व भुयारी गटारींच्या कामांनी तर रस्त्याची पार वाट लावली आहे. या रस्त्याच्या दुरूस्ती नव्हे तर नवनिर्माणासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 100 कोटी रूपये मंजूर केले होते. त्यानंतर पुन्हा निधी मंजूर केला आहे. मात्र या रस्त्याची कामे महापालिकेने न करता ती कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिली आहेत.
250 रस्ते बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत शासनाने निधी देताना घातलेल्या अटींनुसार महापालिकेने सर्व नगरसेवकांच्या संमतीने शहरातील सुमारे 250 रस्ते हे नवनिर्माण / पुनर्बांंधणीसाठी शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत केले आहे. त्याबाबतची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. 15 कोटीवरील निविदा जळगावातील बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना 1 कोटीपर्यंतची तर मुख्य अभियंत्यांना अडीच कोटी रुपयांपर्यंतच्या निविदा मंजुरी करण्याचे अधिकार आहेत. रस्त्याच्या कामाच्या सर्व निविदा या 15 कोटींच्या वर असल्याने त्यांना मंजुरी देण्याचा अधिकार हा मंत्रालयातील बांधकाम विभागाच्या सचिवांना असल्याचे येथील बांधकाम विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
90 टक्के रस्ते होणार काँक्रिटचे महापालिकेने बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत केलेल्या 250 रस्त्यांपैकी 90 टक्के रस्ते हे काँक्रिटचे करण्यात येणार आहे. यात ज्या भागातील अमृत व ड्रेनेजचे काम पूर्ण झालेले असेल त्या रस्त्यांच्या कामास प्राध्यन्य देण्यात येणार आहे.दसऱ्याचा मुहूर्त मंत्रालयस्तरावर मंजुरीस विलंब झाल्याने पुढील सर्व कामांना विलंब झाला आहे. दरम्यान, याबाबत बांधकाम विभागाचे सबंधित अभियंता दोन दिवसांपासून मुंबईत ठाण मांडून बसले होते. प्रस्तावातील बऱ्याच कामांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार 24 ऑक्टोबर अर्थात दसऱ्यापासून या कामांना सुरुवात होणार असल्याचे बांधकाम विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
प्रस्ताव पाठवून झाला महिना
शहरातील 250 रस्त्यांच्या पुनर्बांंधणीसाठी निविदा काढण्यात आल्यात. आलेल्या निविदा उघडुन त्यांना मंजुरीही देण्यात आली. याबाबतचे अहवाल महिन्याभरापूर्वीच मंत्रालयात पाठविण्यात आले आहे. त्यांना बांधकाम विभागाच्या सचिवांकडून मंजुरी मिळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे प्रकरण दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यादेश देण्यात येणार आहेत.
