तरुण भारत लाईव्ह । सध्याच्या काळात लाच म्हणजे पैसे देणे हा Corruption भ्रष्टाचार नाही तर शिष्टाचार मानला जात आहे. लाच घेण्यात आपण काही चुकीचे करतो, असे घेणार्‍याला वाटत नाही; त्याचप्रमाणे आपले काही चुकत आहे, असे देणार्‍यालाही वाटत नाही. कोणत्याही प्रकरणात लाच देणारा आपल्या इच्छेने आणि खुशीने नाही तर नाईलाजाने लाच देत असतो. इच्छा नसतानाही भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात अप्रत्यक्षपणे सहभागी होत असतो. कायद्याच्या दृष्टीने लाच देणारा तसेच लाच घेणारा सारखेच दोषी असले, तरी व्यवहारात मात्र लाच देणार्‍यापेक्षा लाच घेणारा जास्त दोषी असतो. समोरच्या माणसाला कोंडीत पकडून, त्याच्या असहायतेचा फायदा घेत काम करून देण्याच्या बदल्यात लाच मागितली जाते, घेतली जाते. सामान्यपणे लाच घेण्याच्या घटना या खाजगी कार्यालयांच्या तुलनेत सरकारी कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात घडत असतात. मग ती सरकारी कार्यालये राज्य सरकारची असो की केंद्र सरकारची. पोलिस, आरोग्य, शिक्षण, महसूल, पाटबंधारे आणि सार्वजनिक बांधकाम ही खाती भ्रष्टाचारासाठी ओळखली जातात. बदल्यांच्या प्रकरणात सर्वाधिक भ्रष्टाचार होत असतो.
Corruption भ्रष्टाचाराच्या सर्वाधिक घटना या कार्यालयातच घडत असतात. राजकारणी लोक करतात तो भ्रष्टाचार तर आणखी वेगळा विषय असतो. आपल्या देशात असे फार कमी राजकारणी असतील ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले नाहीत. काँग्रेसच्या राजवटीत तर भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार झाला होता. काँग्रेस राजवटीतील असे फार कमी मंत्री आणि मुख्यमंत्री असतील ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले नसतील. खूप वर्षांपूर्वी ‘देवीचा रोगी कळवा आणि बक्षीस मिळवा’ अशी जाहिरात केली जात होती. त्याच धर्तीवर काँग्रेस काळातील भ्रष्ट मंत्री आणि मुख्यमंत्री दाखवा आणि पैसे मिळवा, अशी जाहिरात दिली असती, तर देशातील अर्धी जनता दारिद्र्यरेषेखालून श्रीमंतीच्या रेषेवर गेली असती. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव तसेच तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांना तुरुंगात जावे लागले. काँग्रेस राजवटीत लाच दिल्याशिवाय सरकारी कामे होतच नव्हती. कागदावर वजन ठेवल्याशिवाय तो आपल्या जागेवरून हलत नव्हता. कोणत्याही कागदावर वजन ठेवले तर तो आपल्या जागेवरून उडत नाही, हलत नाही; भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात मात्र विज्ञानाचा हा नियम एकदम उलटा होऊन जातो. कागदावर जेवढे जास्त वजन तेवढा तो कागद जलदगतीने आपली जागा सोडत असतो, उडत असतो. लाच आणि Corruption भ्रष्टाचाराच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य आणि केंद्रीय स्तरावर शासकीय यंत्रणा आहे. या यंत्रणा आपल्या परीने काम करीत असतात. मात्र, या यंत्रणांनी पकडलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे म्हणजे हिमनगाचे वरचे टोक म्हटले पाहिजे. हिमनगाचे जे टोक आपल्याला वर दिसत असते, त्याच्या कितीतरी पटीने हिमनग आतमध्ये असतो. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची जेवढी प्रकरणे पकडली जातात, ती प्रत्यक्षात होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या एक टक्के इतकीही नसतात, असे म्हटले तर ते चूक ठरू नये.\
आपल्या देशातील बहुतांश Corruption भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणाच भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आहेत. लाच दिल्याच्या प्रकरणात प्रत्यक्ष पुरावे नसतील तरी परिस्थितिजन्य पुराव्यांच्या आधारे लोकसेवकाला दोषी ठरवता येऊ शकते; त्याला शिक्षा दिली जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ताज्या निर्णयात म्हटले आहे. आतापर्यंत प्रत्यक्ष पुरावे सादर करता आले नाही, म्हणून अनेक प्रकरणांत दोषींना संशयाचा फायदा देऊन सोडून दिले जात होते. त्याला आता आळा बसणार आहे. मृत्यू किंवा इतर कारणामुळे तक्रारदाराकडे प्रत्यक्ष पुरावे नसले, तरी परिस्थितिजन्य पुराव्याच्या आधारे लोकसेवकाला दोषी ठरविले जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. असे खटले कमजोर पडू नये तसेच भ्रष्टाचार्‍याला शिक्षा झाल्याशिवाय ती निकालात निघू नये, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
Corruption भ्रष्टाचाराची जेवढी प्रकरणे पकडली जातात, त्यांच्या फार कमी प्रकरणे न्यायालयात उभी राहतात. यात शिक्षा होण्याचे प्रमाण तर अतिशय अल्प आहे. याचे कारण फार कमी प्रकरणात लाच घेतल्याचे पुरावे समोर येत असतात. जे पुरावे असतात, ते न्यायालयात टिकत नाहीत. कारण लाच घेणारे आपल्या सुटकेसाठी मोठमोठे वकील उभे करीत असतात. गंमत म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकलेल्याला भ्रष्टाचार करूनच आपली सुटका करून घ्यावी लागते. काटाच काट्याला काढत असतो, त्याप्रमाणे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातून सुटका करण्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळ्या मार्गावर भ्रष्टाचार करावाच लागतो. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सापडू नये म्हणून लाच ही वेगवेगळ्या मार्गाने आणि अतिशय सावधगिरी बाळगून घेतली जाते. मध्यंतरी लाच घेणार्‍या एका पोलिस अधिकार्‍याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले तेव्हा त्याने लाचेच्या नोटा गिळण्याचा प्रयत्न केला होता. सुदैवाने त्या नोटा त्याला पूर्णपणे गिळता आल्या नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सतर्क अधिकार्‍यांनी त्या नोटा त्यांच्या घशातून बाहेर काढल्या. भ्रष्टाचार करणार्‍याला रंगेहात पकडावे लागते. म्हणजे लाच म्हणून देणार्‍या नोटांना पावडर लावली जाते, त्या नोटा लाच म्हणून घेणार्‍या अधिकार्‍याच्या हाताला नोटांची ती पावडर लागत असते, त्यामुळे लाच घेणार्‍या व्यक्तीचे हात पुरावा म्हणून पाण्याने धुतले जातात, त्यावेळी ते पाणी लाल झालेलेे असते; ‘रंगेहात’ हा शब्द त्यातून आला आहे.
आपल्या देशात लाच घेणार्‍या वा कोणत्याही मार्गाने Corruption भ्रष्टाचार करणार्‍याकडे गंभीर भावनेने पाहिले जात नाही, त्याच्याबद्दल सर्वच स्तरावर सहानुभूतीने पाहिले जाते. भ्रष्टाचारी शासकीय कर्मचारी वा अधिकार्‍यावर कारवाई केली आणि त्याला शिक्षा झाली तर त्याच्या कुटुंबीयांचे कसे होईल, असा मानवीय विचार अनेक प्रसंगात केला जातो. मुळात आपण लाच घेताना पकडले गेलो तर आपल्या कुटुंबाचे कसे होईल, हा विचार लाच घेणार्‍याने लाच घेण्याच्या आधी करायला हवा. असा विचार त्याने केला वा त्याच्या मनात आला तरी तो लाच मागणार नाही आणि कोणी दिली तरी घेणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालात भ्रष्टाचार्‍याला शिक्षा झालीच पाहिजे. कोणत्याही पळवाटांचा वा संशयाचा फायदा त्याला मिळू नये, ही भूमिका दिसत आहे आणि ही भूमिका योग्यही आहे. सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी लोकसेवकाच्या कक्षेत येतात. लोकांची सेवा म्हणजे काम करण्यासाठी ज्यांना नियुक्त केले ते लोकसेवक असतात. या लोकसेवकांना लोकांची सेवा म्हणजे कामे करण्यासाठी भरपूर पगार आणि भत्ते तसेच अन्य सोयीसुविधा मिळत असतात. त्यामुळे त्यांनी गोरगरीब जनतेकडून शेपाचशे वा काही हजारांची लाच घ्यावी, हे बिलकूलच क्षम्य नाही. त्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध शासनही गंभीर नसते, असे नाईलाजाने म्हणावे लागते. लाच घेताना पकडलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांवर खटला दाखल करण्यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, अशा हजारो प्रकरणांत शासनाने अशी परवानगी दिली नाही.
यातून शासन एकप्रकारे Corruption भ्रष्टाचारी कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांची पाठराखण करीत असते. मुळात भ्रष्टाचार खरोखरच नाहीसा व्हावा, असे शासनाला मनापासून वाटते का, याबद्दलच शंका येते. 2012 नंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढाई सुरू केली होती. काँग्रेस सरकारला त्यावेळी भ्रष्ट ठरवण्यात आणि मोदी सरकारला सत्तेवर आणण्यात अण्णा हजारेंच्या या चळवळीचे मोठे योगदान होते, हे मान्य करावेच लागेल. भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीतून सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने देशातील भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात कमी केला, ही वस्तुस्थिती आहे. मोदी सरकारला जवळपास साडेआठ वर्षे झाली, पण या काळात मोदी सरकारमधील एकाही मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही, ही मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. याला ‘न मै खाऊंगा न खाने दूंगा’ ही पंतप्रधान मोदी यांची भूमिका कारणीभूत आहे. काँग्रेसच्या राजवटीत तर अनेक पंतप्रधानांवरच भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. काँग्रेसच्या शासन काळात विकास कामावर खर्च न होता, तो पैसा भ्रष्टाचारात जात होता. दिल्लीतून निघणार्‍या रुपयातील 16 पैसेच विकास कामासाठी पोहोचतात, असे ज्यांच्यावर बोफोर्स प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्या राजीव गांधींनीच म्हटले होते. Corruption भ्रष्टाचाराबाबत मोदी सरकारच्या ‘झिरो टॉलरन्स’ भूमिकेमुळे दिल्लीहून निघणारा रुपया शेवटच्या टोकाला पोहोचतो, तेव्हा रुपयाच असतो. त्याचे 16 पैसे झालेले नसतात. मोदी सरकारने दाखवलेले ‘अच्छे दिन’ हे आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निवाड्याचे स्वागत झाले पाहिजे. भ्रष्टाचार करणारा कोणीही असो; त्याला शिक्षा ही झालीच पाहिजे. कायद्यातील पळवाटाचा वा संशयाचा लाभ त्याला मिळता कामा नये.
