---Advertisement---
आर. आर. पाटील
Jalgaon News : जनतेच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्याला गती देण्याची प्रामुख्याने जबाबदारी प्रशासनाची असते. त्या त्या कार्यालयात रितसर प्रकरण दाखल करुन ते मार्गी लागावे, यासाठी सबंधित व्यक्ती त्या कार्यालयात वारंवार येऊन पाठपुरावासुध्दा करतात. या तक्रारदारांचे प्रश्न त्वरीत निकाली काढावेत, ही प्रशासनातील प्रमुखासह विभागातील कर्मचाऱ्यांचे दायित्व असते.
परंतु प्रशासनातील बहुतांश विभाग लाचखोरीच्या गर्तेत असल्याचा परिचय नागरिकांना येत आहे. हा प्रशासनातील स्वार्थी हेतू एसीबीच्या कारवाईतून वेळोवेळी समोर येत आहे. ऑगस्ट महिन्यात अवघ्या २१ दिवसात आठ जणांना गजाआड करण्यात आले, या कारवाईने प्रशासनाचे धिंडवडे निघाले.
अधिकाराचा गैरवापर करुन प्रकरण लाच घेण्यासाठी थांबविण्यात येते. लाचेची रक्कम दिल्यास तत्काळ प्रकरण मंजूर होईल, असे तक्रारदार यांना सांगण्याची हिंमत हे निगरगठ्ठ अधिकारी कर्मचारी ठेवत असतात. किंवा यासाठी खासगी पंटरचा ते वापर करतात. सरकार गलेलठ्ठ वेतन देते. तरीही सुध्दा लाचेची हवस असते.
जनतेच्या पैशातून पगार घेणाऱ्यांनी खर ते निस्वार्थपणे जनतेचा सेवक म्हणून मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे. मात्र असा अनुभव जनतेला येत नाही. याची जनतेमध्ये खदखद आहेच, संतापसुध्दा आहे. तक्रारदार कार्यालयात चकरा मारत असतात. मात्र पैशाच्या लोभापायी ही भ्रष्ट पिलावळ कोणतीच तमा न बाळगता लाचेसाठी प्रकरण अडकवून ठेवतात.
अशा लाचखोरांना वठणीवर आणण्याचा काही तक्रारदार निर्धार करुन एसीबीकडे तक्रार देतात. त्यानंतर ते जाळ्यात अडकतात. तेव्हा लाचखोरीचा प्रकार उजेडात येतो. शासकीय कार्यालयातील अथवा खासगी पंटर कामाच्या मोबदल्यात लाचेची मागणी करत असल्यास तत्काळ ॲन्टी करप्शन ब्युरो यांच्या कार्यालयात संपर्क साधुन तक्रार दिली पाहिजे. यामुळे लाचखोर प्रवृत्तीला वठणीवर आणण्यास हातभार लागू शकेल.
जळगाव महानगरपालिका
नवीन बसस्थानक येथे नव्याने बांधलेले आधुनिक वातानुकुलीत सार्वजनिक शौचालय पे ॲन्ड युज तत्वावर चालविण्यास मि ळण्यासाठी महानगरपालिकेत टेंडर दाखल केले होते. तसेच टेंडरसाठी अनामत ३५ हजार रुपये रक्कम मनपात भरली होती. मात्र हे टेंडर तक्रारदार यांना मिळाले नाही. भरलेली अनामत रक्कम ३५ हजार रुपये मिळावे, यासाठी अर्ज २९ जुलै रोजी मनपात सादर केला. ही रक्कम देण्याच्या मोबदल्यात मनपातील लिपिक आनंद चांदेकर यांनी पाच हजार रुपयांची लाचेची मागणी केली. १९ ऑगस्ट रोजी एसीबीने पडताळणी केली असता शहर समन्वयक राजेश पाटील आणि लिपिक आनंद चांदेकर अशा दोघांना रंगेहात पकडले.
वनविभाग पारोळा
तक्रारदार हे शेतकरी असून त्यांचे सडावण शिवारात तसेच त्यांचे तीन नातेवाईकांना शेतामध्ये बांबू लागवड करावयाची होती. शेताच्या बांधावर तसेच पडीक जमि नीवर अमृत महोत्सवी फळझाड, वृक्ष लागवड तसेच फुलपिक लागवड योजनेच्या लाभासाठी चार फाईल सामाजिक वनीकरण पारोळा यांच्याकडे सादर केल्या होत्या. वन परिक्षेत्र अधिकारी मनोज कापुरे यांना २३ जुलैला शेतकरी भेटले असता त्यांनी प्रत्येक फाईलचे दहा हजार या प्रमाणे एकूण ४० हजार रुपये लाचेची मागणी केली होती. याप्रकरणी मंगळवारी (५ ऑगस्ट) एसीबीकडे तक्रार दिली होती. पथकाने पडताळणीत वन परिक्षेत्र अधिकारी मनोज कापूरे, वन परिक्षेत्र अधिकारी नीलेश चांदणे तसेच कंत्राटी कर्मचारी कैलास पाटील यांना रंगेहात पकडले. या प्रकरणी पारोळा पोलीस ठाण्यात तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पाचोरा महावितरण
सोलर फिटिंग व्यावसायिकाने २८ प्रकरणांची रिलीज ऑर्डर काढुन देण्यासाठी महावितरण कार्यालयात पाचोरा येथे प्रकरण सादर केले होते. ही रिलीज ऑर्डर काढुन देण्याच्या मोबदल्यात वन टाईम पेमेंट करत आहेत, म्हणून अडीच हजार प्रमाणे ७० हजार रुपये लाचेची मागणी केली. यातील २९ हजार रुपयांची लाच स्विकारताना पाचोरा महावितरण कार्यालयातील सहायक अभियंता मनोज मोरे याना १२ ऑगस्ट रोजी एसीबी पथकाने रंगेहात पकडले. या प्रकरणी पाचोरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
जळगाव पोलीस दल
चेक बाऊन्सप्रकरणी तक्रारदार यांच्याविरुध्द खामगाव न्यायालयाने अटक वॉरंट काढले होते. या वॉरंटमध्ये अटक टाळण्यासाठी तसेच ते रद्द करुन मुदतवाढ देण्याच्या मोबदल्यात पाच हजाराची लाचेची मागणी केली होती. याप्रकरणी २१ ऑगस्ट रोजी एसीबीकडे तक्रार दिली होती. पथकाने पडताळणी केली असता भुसावळ येथील सहायक फौजदार बाळकृष्ण पाटील तसेच सहायक फौजदार आत्माराम भालेराव व पंटर ठाणसिंग जेठवे या तिघांना रंगेहात पकडले.
