जळगाव जिल्ह्यात ‘जल जीवन मिशन’च्या कामात भ्रष्टाचार, एकनाथ खडसेंचा आरोप

Jalgaon News : जल जीवन मिशन योजनेतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला स्वच्छ आणि सुरक्षित पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट असून, ग्रामीण जनतेला या सुविधांचा लाभ मिळण्यासाठी जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत कामे सुरु आहे. हे कामे दर्जेदार व वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे असताना मुक्ताईनगर, बोदवड, रावेर तालुक्यातील १३० पाणीपुरवठा जल जीवन मिशन योजनेची कामे अपूर्णावस्थेत असून निकृष्ट दर्जाची झाली असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी विधानसभेत प्रश्न मांडत सरकारला जाब विचारला आहे.

जल जीवन मिशनच्या कामावर बोलताना या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे म्हणत माहे जानेवारी, २०२५ मध्ये वा त्यादरम्यान निकृष्ट दर्जाचे काम निदर्शनास आले आहे. सदर तालुक्यांमध्ये या योजनेच्या कामांकरीता लाखो रुपयांचा निधी मंजूर होऊनाही सदर कामे अपूर्णावस्थेत आहेत तसेच योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार व निधीचा अपव्यय झाला असून निधी खर्चाबाबत व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचाबत शासनाने कोणती कार्यवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे. याबाबत खडसे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करत जाब विचारला आहे.

खडसे यांचा आरोप खोटा – मंत्री ना. गुलबाराव पाटील

विधानसभेत खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नावर उत्तर देताना राज्याचे पाणीपुरठा मंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी खडसेंचा आरोप खोडून काढत जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत मुक्ताईनगर, बोदवड व रावेर या तालुक्यात एकूण २०४ कामे सुरु आहे. त्यापैकी १८९ कामे प्रगती पथावर आहे. त्यामुळे योजनेची कामे अपूर्ण असली तरी प्रगतीपथावर आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.
सदरची कामे चालू असताना विविध टप्प्यावर त्रयस्थ तांत्रिक तपासणी पथकामार्फत तपासणी करण्यात येते व त्यानंतरच पुढील कामे केली जातात. त्यामुळे जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत या तालुक्यातील कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचा आरोप खोटा आहे.

तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत कामांत प्रत्येक कामाचे देयक अदा करण्यापूर्वी त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण करुन त्यानंतरच देयक अदा केले जाते. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी विभागाकडून विविध बैठका घेण्यात येत असून कामात विलंब दिसून आल्याने ३ कंत्राटदारांकडील ६ कामे काढून घेण्यात आली असून सदर कामांची नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. तसेच योजनेच्या कामामध्ये आवश्यक गती न ठेवणाऱ्या ९९ कामांवरील २९ कंत्राटदारांवर रुपये १८.८३ लक्ष दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे या कामात भ्रष्टाचाराचा प्रश्नच येत नाही, असे मंत्री. ना. पाटील यांनी स्पष्ट केले.