तरुण भारत लाईव्ह न्यूज । चंद्रशेखर जोशी । थोड्या नव्हे तर तब्बल चार ते पाच वर्षांपासून शहरातील नागरिकांना एक समस्या त्रस्त करून आहे. पूर्वी शहरास गिरणा नदीवरील पाणी योजनेद्वारे पाणी पुरवठा होत असे. मात्र हे पाणी मुबलक नसल्यामुळे शहरास दर उन्हाळ्यात टंचाईला सामोरे जावे लागत असायचे. मात्र वाघूर योजना झाल्यापासून पाणी टंचाई बरीच कमी झाली आहे. शहरास सद्य:स्थितीत दोन दिवसाआड पण मुबलक पाणीपुरवठा गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. यातही जळगावकर खुश आहेत. दुसरी गंभीर समस्या म्हणजे जळगावातील रस्ते. अनेक जण गमतीने म्हणतात की खराब रस्ते आले म्हणजे सहज बोलले जाते, जळगाव आले वाटते…! हा गमतीचा भाग असला तरी वस्तुस्थिती काही वेगळी नाही. शहरातील नागरिक खराब रस्त्यांमुळे वैतागले आहेत.
शहरातील कोणत्याही भागात जा खराब रस्त्यांची ओरड होतेच होते. याचे प्रमुख कारण शहरात सुरू असलेली अमृत योजना. ज्या भागात अमृत योजनेचे काम सुरू असेल तेथील रस्त्यांची कामे केली जाऊ नयेत असे स्पष्ट आदेश विभागीय आयुक्तांकडून मनपास होते. या मागची भूमिका म्हणजे रस्त्यांची कामे करून नंतर अमृत योजनेच्या पाईप लाईनसाठी खोदकाम केल्यास कोट्यवधीचा निधी वाया जाईल. आणि हे खरेही होते. मात्र अमृतच्या योजनेच्या पूर्णत्वासाठी कालमर्यादा निश्चित होती. यात दोन वर्षे कोरोनामुळे काम लांबले तर अन्य काळ हा विविध मंजुर्‍यांसाठी मनपा प्रशासनाकडून झालेली दप्तरदिरंगाई. मात्र या सर्व घोळाचा फटका शहरवासीयांना बसला व बसत आहे. पाईप लाईन टाकण्यास वेळ झाल्याने रस्त्यांची कामेही रेंगाळली. असंख्य जळगावकरांचे यामुळे हाल झाले. अनेकांना मणक्यांचे दुखणे लागले. अनेक ऑर्थोपेडिक डॉक्टरांच्या दवाखान्यात मणक्यांच्या आजाराने त्रस्त रूग्णांची गर्दी मावत नसल्याचे दृश्य दिसत असे.
ही परिस्थिती निवळण्याची चिन्हे गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून दिसत आहे. राज्याचे पाणी पुरवठा तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, राज्याचे ग्रामीण विकास तथा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी पुढाकार घेत शहरातील रस्ते विकासासाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले व या कामांना सुरूवातही झाली आहे. मनपातील भ्रष्ट कार्यपद्धतीमुळे ही कामे मनपा यंत्रणेमार्फत करून न घेता शासनाने हे अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिलेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा प्रक्रिया करून खासगी कंत्राटदारामार्फत कामाला प्रारंभही केला. शहरातील अनेक भागात चांगले रस्ते दिसू लागले आणि माशी शिंकली. महापालिकेतील दळभद्री राजकारण व भ्रष्ट यंत्रणांची पोटदुखी सुरू झाली. विविध कामांचे कारण दाखवत तयार झालेल्या रस्त्यांवर चार्‍या करून खड्डे पाडले जात आहेत. शहरात तयार झालेल्या रस्त्यांवर किमान किमान शंभर ठिकाणी अशा पद्धतीने खोदून ठेवल्याची तक्रार संबंधीत ठेकेदाराने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे करून अशा पद्धतीने खोदकाम केले जात असेल तर तेथील दुरूस्तीची जबाबदारी आम्ही स्विकारणार नाही अशी भूमिका या ठेकेदाराने मांडली आहे. या आशयाच पत्रही मक्ता देणारी यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आले आहे.
मक्तेदाराने अशी भूमिका घेतल्याने नुकसान कुणाचे होणार? कामे करण्याची बोंब गेल्या वर्ष-दिड वर्षात पडली नाही आणि आता झालेल्या व होत असलेल्या कामांमध्ये खोडा घालण्याची निती अवलंबिली जात आहे. या मागील राजकीय डावपेच सुज्ञ जळगावकर जाणून आहेत. तसे पाहीले तर शासनाने जळगावातील रस्त्यांसाठी दिलेला पैसा हा जनतेचाच आहे. कर रूपाने वसूलीतून हा निधी दिला गेला म्हणजे जनतेच्याच खिशातून काढून दिला आहे. अशा वृत्तीचा जळगावकर निश्चितच निषेध करून संबंधीतांना भविष्यात धडा शिकवतील यात शंका नाही. शहरातील रस्त्यांची बरीच कामे अद्याप बाकी आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हस्तक्षेप करायला हवा. चार वर्षांपासून चांगले रस्ते दिसत असताना त्यात अशा पद्धतीने खोदून ठेवणे या वृत्तीला आळा घातला गेला पाहीजे. अन्यथा कोट्यवधीचा निधी खड्ड्यात जाईल यात कुणालाही तीळमात्र शंका नाही.
