कर्नाटकमध्ये सन्मानाने मरण्याचा कायदा लागू ! नेमका काय आहे कायदा ?

नवी दिल्ली : कर्नाटक सरकारने ‘सन्मानाने मरण्याचा अधिकार’ (Right to Die with Dignity) राज्यात लागू केला आहे, ज्यामुळे कर्नाटक हे असा निर्णय घेणारे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. या निर्णयानुसार, गंभीर आणि असाध्य आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना, ज्यांना बरे होण्याची आशा नाही आणि जे जीवनरक्षक उपचार सुरू ठेवू इच्छित नाहीत, त्यांना हा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.

काय आहे हा  कायदा ?
या कायद्यांतर्गत, गंभीर आणि असाध्य आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना जीवनरक्षक उपचार नाकारण्याचा अधिकार आहे. रुग्णालये आणि डॉक्टरांनी रुग्णाच्या या निर्णयाचा आदर करणे बंधनकारक आहे. अशा प्रकरणांची पडताळणी करण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO) दुय्यम मंडळ स्थापन करतील, ज्यामध्ये न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन, सर्जन, भूलतज्ज्ञ किंवा इंटेन्सिव्हिस्ट यांचा समावेश असेल. या मंडळाच्या निर्णयानंतरच रुग्णाला सन्मानाने मरण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

रुग्ण कोमात गेल्यास किंवा भविष्यात असाध्य स्थितीत गेल्यास, त्याला लाईफ सपोर्ट उपकरणे न ठेवण्याचा निर्णय आधीच घेता येतो. यासाठी, रुग्णाने लेखी स्वरूपात, ज्याला ‘लिव्हिंग विल’ म्हणतात, आपली इच्छा व्यक्त करावी लागते. या इच्छापत्रात, जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवेल तेव्हा त्यांना शांततेने आणि सन्मानाने मरण्यासाठी मदत करावी, अशी विनंती केली जाते. लिव्हिंग विल वैद्यकीय सेवेशी संबंधित कायदेशीर दस्तऐवज आहे.

सन्मानाने मरण्याचा अधिकार आणि इच्छामरण यातील फरक
सन्मानाने मरण्याचा अधिकार आणि इच्छामरण हे दोन वेगवेगळे संकल्पना आहेत. सन्मानाने मरण्याचा अधिकार म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या आयुष्याच्या शेवटी, उपचार सुरू ठेवायचे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार. इच्छामरण म्हणजे एखाद्या गंभीर आजारी किंवा पीडित व्यक्तीचे आयुष्य संपवण्यासाठी, जसे की इंजेक्शनद्वारे, त्याच्या वेदना संपवणे. कायदेशीरदृष्ट्या, इच्छामरण भारतात बेकायदेशीर आहे. 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने सन्मानाने मरण्याचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार मानला, जो कलम 21 अंतर्गत येतो.

इतर राज्यांमध्ये अंमलबजावणीची स्थिती
लिव्हिंग विलशी संबंधित कायदेशीर दस्तऐवजासाठी वैद्यकीय मंडळाची संमती, न्यायालयीन मान्यता आणि कुटुंबाची संमती आवश्यक आहे. वैद्यकीय मंडळे तयार करण्यासाठी आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी रुग्णालयांकडे पुरेशी संसाधने आणि प्रशिक्षित कर्मचारी नाहीत. केंद्र सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही राष्ट्रीय कायदा किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नाहीत, ज्यामुळे राज्यांना स्पष्ट दिशा मिळू शकेल. अनेक धर्मांमध्ये जीवन ही ईश्वराची देणगी मानली जाते आणि इच्छामरण नैतिकदृष्ट्या चुकीचे मानले जाते. या कारणांमुळे इतर राज्यांनी अद्याप या कायद्याची अंमलबजावणी केलेली नाही.

या निर्णयामुळे, गंभीर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना त्यांच्या जीवनाच्या शेवटी सन्मानाने निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळतो, ज्यामुळे त्यांना अनावश्यक वेदनांपासून मुक्तता मिळू शकते.