मुंबई बॉम्बस्फोटांवरील निर्णय अंतिम नाही, उत्सव साजरा करणाऱ्यांनी वाट पहावी: विहिंप

नवी दिल्ली : मुंबईत ११ जुलै २००६ रोजी सात लोकल ट्रेनमध्ये बॉम्बस्फोट झाले. यात १८९ लोक मृत्युमुखी पडले आणि ८२४ जण जखमी झाले. याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने १२ जणांना दोषी ठरवले होते. त्यापैकी ५ जणांना मृत्युदंड आणि सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. परंतु, उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करुन सर्व आरोपीना निर्दोष मुक्त केले आहे. या निर्णया विरोधात महाराष्ट्र सरकार सर्वच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. हा निर्णय अंतिम नसून उत्सव साजरा करणाऱ्यांनी वाट पाहावी असे मत विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी व्यक्त केले आहे.

११ जुलै २००६ रोजी मुंबईत सात लोकल ट्रेनमध्ये बॉम्बस्फोट झाले. १८९ लोक मृत्युमुखी पडले आणि ८२४ जण जखमी झाले. ही दहशतवादाच्या सर्वात मोठ्या घटनांपैकी एक होती. त्यावेळच्या सरकारने एक विशेष तपास पथक स्थापन केले होते. चौकशीनंतर चलन दंड आकारण्यात आला. विशेष न्यायालयाने १२ जणांना दोषी ठरवले होते. त्यापैकी ५ जणांना मृत्युदंड आणि सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

आता उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी मंगळवारी म्हटले आहे की, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय धक्कादायक असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणाही केली आहे. हे स्पष्ट आहे की, उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम नाही. सर्वोच्च न्यायालय त्याची तपासणी करेल. हा उपांत्य सामना आहे, अंतिम सामना अजून झालेला नाही. सहामाही परीक्षा ही वार्षिक परीक्षेचा निकाल मानू नये.

ते म्हणाले की, जे लोक या निर्णयाचा आनंद साजरा करत आहेत त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी.
हा निर्णय येण्यासाठी १९ वर्षे लागली ही चिंतेची बाब आहे. आम्हाला आशा आहे की या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालय अपीलची त्वरित सुनावणी करेल आणि ती दाखल झाल्यानंतर निर्णय देईल.