नवी दिल्ली : केंद्र सरकारला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. संविधान हत्या दिन साजरा करण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. घटनेच्या कलम 352 नुसार आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली होती, त्यामुळे याला संविधानाची हत्या म्हणता येणार नाही, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.
केंद्र सरकारने २५ जून हा संविधान हत्या दिन म्हणून साजरा करण्याची अधिसूचना जारी केली होती. केंद्राच्या या आदेशाविरोधात समीर मलिक नावाच्या व्यक्तीने दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
सरन्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारची अधिसूचना अधिकाराचा दुरुपयोग आणि घटनात्मक तरतुदींचा गैरवापर करण्याच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेमुळे राज्यघटनेचे उल्लंघन होत नाही, असे उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. ही याचिका फेटाळून न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.
काय होता याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद?
समीर मलिक नावाच्या व्यक्तीने ‘संविधान मर्डर डे’ साजरा करण्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, या याचिकेत तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने घटनेच्या कलम 352 अंतर्गत आणीबाणी जाहीर केली होती. त्यामुळे संविधानाची हत्या करून हे केले गेले असे म्हणता येणार नाही.
13 जुलै रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली
याबाबतची अधिसूचना केंद्र सरकारने १३ जुलै रोजी जारी केली होती. 25 जून 1975 रोजी आणीबाणी लादून तत्कालीन सरकारने जनतेच्या हक्कांचे घोर उल्लंघन केले, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे. 25 जून 1975 रोजी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने देशात आणीबाणी लागू केली होती.
