जळगाव : जिल्ह्यात जानेवारी ते डिसेंबर 2024 दरम्यान बेमोसमीसह मान्सूनकाळात अतीवृष्टी, जमीन वाहून गेल्याने शेतपिकांचे करोडो रूपयांचे नुकसान झाले होते. या नुकसानीचे कृषी, महसूल प्रशासनस्तरावरून पंचनामे करण्यात आले होते. या मागणीनुसार राज्य शासनाकडून जिल्हा प्रशासनास कोटींची नुकसान भरपाई अनुदानदेखील वितरीत करण्यात आले आहे. परंतु, अजूनही बऱ्याच तालुका व ग्रामीण भागात नुकसानग्रस्त पात्र लाभार्थी अंतिम याद्याच तयार झालेल्या नाहीत. तसेच शासन निकषानुसार केवाययी करणे अजूनही शिल्लक आहे. त्यामुळे बहुतांश लाभार्थी ग्रामपंचायत कार्यालय आणि आपले सरकार सुविधा केंद्रावर केवायसीसाठी हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यात जानेवारी ते मे 2024 दरम्यान बेमोसमी पावसामुळे 55 हजार 716 शेतकऱ्यांच्या 32355 हेक्टर क्षेत्रावरील शेतपिकांचे नुकसान झाले होते. जून ते ऑक्टोबर तसेच डिसेंबर दरम्यान मान्सून अतीवृष्टीमुळे 1 लाख 63 हजार 233 शेतकऱ्यांच्या 1 लाख 20 हजार 722 हेक्टर 14 आर क्षेत्रावरील शेतपिकांचे नुकसान झाले होते. तसेच 143 शेतकऱ्यांचे 27 हेक्टर 49 आर जमीन पावसामुळे वाहून नुकसानीचे पंचनामे शासनस्तरावरून करण्यात आले होते. या बेमोसमी तसेच अतीवृष्टी नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येवून शासनाकडे अनुदानाची मागणी नोंदविण्यात आली होती. जिल्ह्यात अतीवृष्टी पंचनाम्यानुसार शासनस्तरावरून जानेंवारी ते डिसेंबर दरम्यान 264 कोटी 4 लाख 98 हजार रूपये नुकसान भरपाई मदत अनुदान मंजूर करीत वितरीत करण्यात आले.
या नुकसान भरपाईनुसार 2 लाख 19 हजार 692 शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यत फक्त 76 हजार 741 शेतकऱ्यांचे लॉगीन करण्यात आले आहे. यात 111 कोटी 65 लाख 64 हजार 112 रूपये अनुदान रक्कम आहे. यापैकी फक्त केवाययी करण्यात आलेल्या 45 हजार 741 शेतकऱ्यांच्या संबंधीत बँक खात्यावर 73 कोटी 14 लाख 29 हजार 896 रूपये अनुदान वितरण झाले आहे. तर 26 हजार 909 लाभार्थी पात्र शेतकऱ्यांचे ईकेवायसी नसल्याने 32कोटी 23 लाख 24 हजार 620 रूपये अजूनही केवायसी अभावी बँक तिजोरीत पडून आहेत.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी काय करावं ?
शासनस्तरावरून पंचनाम्यानुसार नुकसान भरपाई मदत अनुदान रक्कम जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग झालेली आहे. परंतु गतकाळात पीक विमा अथवा कपाशी सोयाबीन नुकसान अनुदानात बनावट लाभार्थीच्या घटना जिल्ह्यासह अनेक ठिकाणी उघडकीस आल्या आहेत. त्यानुसार शासन निर्देशानुसार यात पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना वेळोवेळी ईकेवायसी करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सीएससी केंद्र अथवा ग्रामपंचायत आपले सरकार केंद्रावर जाऊन अंगठ्याचा ठसा देऊन ईकेवायी केल्यानंतर मदत अनुदान रक्कम तात्काळ संबधीत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डिबीटीनुसार जमा करण्याची प्रक्रिया होत आहे.
– आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी
